खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुले जीवनशैली र आर्थिक व्यवहारप्रति गम्भीर हुन अपिल 

30 January, 2026

Mani Lal Bishwokarma

गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो वर्तमान जीवनशैली र आर्थिक व्यवहारप्रति गम्भीर रुपले सोच्न अपिल गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष कृष्ण पन्थी र महासचिव विवेक पुलामी मगरले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक अवस्थालाई नजिकबाट हेर्दा दीर्घकालीन बचतको अभाव, बढ्दो देखावटी खर्च र भविष्यको स्पष्ट योजना नहुँदा विभिन्न चुनौती तथा समस्याहरु देखिएकाले गम्भीर रुपले सोच्न अपिल गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा नियमित आम्दानी हुँदाहुँदै पनि आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक तनाव र बुढेसकालको अनिश्चितता बढ्दै जानु प्रवासी नेपाली श्रमिकको चिन्ताको विषय भएको औँल्याइएको छ । ‘वैदेशिक जीवनको प्रारम्भिक चरणमा ऋण तिर्ने, त्यसपछि क्रमशः ऋण थपिंदै जाने, देखावटी खर्चमा फस्ने र बुढेसकालको सुनिश्चितता बिना जीवन बिताउने प्रवृत्तिले पारिवारिक सम्बन्ध, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘फलस्वरुप पछिल्ला वर्षहरुमा पारिवारिक विछोड, सम्बन्ध बिच्छेद तथा एक्लोपनका घटनाहरु वृद्धि हुनु हामी सबैका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।’

केवल आजको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न मात्र होइन, मूलतः परिवारको सुरक्षित र सम्मानित भविष्य निर्माण गर्न विदेश आएका हौं भन्ने गम्भीर विषयलाई मनन गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा आम्दानीको निश्चित अंशको नियमित बचत, देखावटी खर्चभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक योजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, परिवारसँग निरन्तर संवाद, विश्वास र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्ने, बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी निर्णय क्षमता र योजना अनुसार गर्ने, विदेश जीवनसँगै बुढेसकालको आर्थिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा विदेशको जीवन सीमित अवधिका लागि भएपनि परिवार, स्वास्थ्य र बुढेसकालका लागि आज गरिने सानो सचेत निर्णयले ठूलो संकटबाट जोगाउन सकिने भएकाले सचेत, सुरक्षित र सम्मानित नेपाली समुदाय निर्माणका लागि परिषद् प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024