वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन मंगलबारदेखि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा ३४ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरिएको छ । यसका लागि नयाँ शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण कार्य सुधारका लागि गठित स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार र शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको दस्तुरलाई आधार मानेर स्वास्थ्य सेवा परीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका दस्तुरअनुसार ३४ प्रकारको परीक्षण सरकारी १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भए पनि, प्याकेजमा स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक भएकाले ९ हजार ५ सय कायम गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ (संशोधित)’ अनुसार अनुगमन गरी नयाँ मापदण्ड पुगेका १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मंसिर ४ गते सूचीकरण गरेको छ । यसका कारण स्वास्थ्य परीक्षणको विस्तार र नयाँ शुल्क लागू गर्न पाइएको हो । मापदण्ड पूरा नगरेका २९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणबाट हटाइएको छ ।
थप गरिएको प्रमुख परीक्षणहरूमा रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्सरे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मृगौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रिएटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत रहेका छन् । साथै श्रमिकको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग)को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमिकले गलत मेडिकल रिपोर्टका कारण मेडिकल अनफिट भई स्वदेश फर्किनुपर्ने चुनौती भोगिरहेका छन् । उच्चस्तरीय कार्यदलका तत्कालीन स्वास्थ्य अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहले स्वास्थ्य परीक्षणको बेथिति रोक्न डिजिटलाइजेशनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
‘थप गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व श्रम मन्त्रालयको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिटसम्बन्धी गलत अभ्यास अन्त्य गर्न डिजिटाजेसन आवश्यक छ । तोकिएको परीक्षण भएमा वैदेशिक रोजगारमा अकालमा मृत्यु हुने दर कम हुन्छ । गलत स्वास्थ्य रिपोर्ट आए चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । फिजिसियन डा. परशुराम घिमिरेले भने, ‘तोकिएको परीक्षणले रोग पहिचान गर्छ र विदेश जानुअघि उपचारको मौका दिन्छ । यसले श्रमिकलाई मृत्युको जोखिमबाट जोगाउनेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा गन्तव्य देशले कार्यस्थल दुर्घटना र सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु वा अंगभंग भएमा मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । खाडीमा कार्यस्थल दुर्घटना वा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने श्रमिकको परिवारलाई दुई लाख रियालसम्म क्षतिपूर्ति दिइन्छ । अचानक बिमारी वा अकस्मात मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिइँदैन ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अभिलेखअनुसार, सबैभन्दा बढी हृदयघातबाट १९%, प्राकृतिक कारणबाट १९.५%, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७%, सडक दुर्घटनामा १२.७%, आत्महत्याबाट ११% र बाँकी ३०.८% अन्य कारणले मृत्यु भएको छ । अधिकांश प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ लेखिएका हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष करिब एक हजार श्रमिकको मृत्यु हुन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा १५ सयको मृत्यु भएको थियो ।
स्वास्थ्य संस्थाको छाता संगठन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र गाम्का नेपालको संयुक्त बैठकले सरकारले थप गरेको परीक्षण अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।