काठमाडौँ — खाडी क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने र लिने देशका उच्च अधिकारीहरूले ‘रोजगारदाता पे’ मोडलमा सम्झौता गर्ने ठाउँ नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को सहकार्यमा असार ११ र १२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न ‘एसिया–खाडी संवाद’ले श्रमिकबाट शुल्क लिने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न श्रमिकको भर्नासँग सम्बन्धित सबै शुल्क वहन गर्ने रोजगारदाता पे मोडललाई कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त संवादमा श्रमिकलाई भर्ना गर्ने खाडीका प्रमुख गन्तव्य र श्रमिक पठाउने गरी एसियाका २५ देशका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
‘श्रमिकबाट शुल्क लिने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न रोजगारदाताले सबै खर्च वहन गर्ने सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी बाध्यकारी मानकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ संवादको निष्कर्ष सुनाउँदै श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘श्रमिकका लागि भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र निःशुल्क हुनुपर्छ । यसमा सम्झौता गर्ने ठाउँ छैन ।’
हाल खाडी क्षेत्रमा मात्रै १५ लाख नेपालीसहित एसियाका २ करोड ५० लाखभन्दा बढी श्रमिकको हक, अधिकार र भविष्य सुनिश्चित गर्न एशियाली तथा खाडी देशका प्रतिनिधिहरूले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन मार्ग प्रवर्द्धनका उपायहरूमा काठमाडौंमा निष्कर्ष निकालेका हुन् । यसलाई २०२६ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा मञ्चमा थप छलफल हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । संवादले नियमित श्रम आप्रवासन मार्गको विकास, निष्पक्ष श्रम भर्ना प्रक्रिया, सीप विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
श्रम सचिव पुष्करका अनुसार रोजगारदाता पे मोडललाई सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार, भर्ना गर्ने एजेन्सी (म्यानपावर) र नियामक निकायहरूबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेछ । ‘नेपालले न्यायोचित भर्नाको सरकार–सरकार (जीटुजी), सरकार–व्यवसाय (जीटीबी), व्यवसाय–सरकार (बीटुजी), व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) सहकार्य मोडललाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी मोडलले न्यायोचित भर्ना, सूचनाको आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल श्रमिकको भर्ना भइरहेको छ ।’
नेपालले एक दशकदेखि टिकट र भिसा निःशुल्क गरेको छ । खाडी जाने श्रमिकले सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्न पाउने नीति लिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसिया जाने श्रमिकको शून्य लागत शुल्कको नीति छ । तर, अलग–अलग मोडल भए पनि शतप्रतिशत रोजगारदाता पे मोडल बीटुबीअन्तर्गत केही रोजगारदाताले मात्रै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी खाडीका पाँचतारे होटल, ठूला कम्पनी र मलेसियाका उत्पादन कम्पनीहरू रहेका छन् । कोरिया र इजरायल जाने श्रमिकले टिकट खर्च भने आफैंले वहन गरिरहेका छन् ।
संवादमा श्रम मन्त्रालयले नेपालले आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल रूपान्तरणमा प्राथमिकता दिँदै प्रविधिमा आधारित ई-आप्रवासन प्रणाली निर्माण गरिरहेको जानकारी दिएको थियो । ‘भर्ना प्रक्रियादेखि कार्यस्थलसम्म हुने शोषण, ज्याला नदिने, करार सम्झौता उल्लङ्घनजस्ता समस्या अन्त्य गर्न कडा निगरानी, न्यायमा सहज पहुँच र पीडितको संरक्षण हुनुपर्छ,’ सचिव पुष्करले भने, ‘यसका लागि प्रविधिमा आधारित ई–आप्रवासन प्रणाली निर्माण गरिँदैछ । यो प्रविधि प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, संरचनात्मक रूपान्तरण पनि हो । यसले बिचौलिया हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र जवाफदेहिता सुदृढ गर्नेछ ।’
आईओएमका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयका उप–क्षेत्रीय निर्देशक स्टुअर्ट सिम्पसनले दुई क्षेत्रबीचको आप्रवासन मार्गलाई अझ न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन गरिएको यो प्रयासले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
