१४ जेठ, काठमाडौं। विगत ३ वर्षमा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी भएका बाहेक अनौपचारिक क्षेत्रबाट विदेश पलायन हुने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
विश्व बजारमा अवसर प्राप्त गर्ने पाठ्यक्रम एवं शिक्षाको विकास गरी मुलुकको शैक्षिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन एवं प्रतिभा पलायन हुन नदिने गरी राज्यले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरी विश्व बजारको मागअनुसारको जनशक्ति स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले विगत ३ वर्षमा विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई स्नातक तह वा सोभन्दा कमको लागि १ लाख ९३ हजार २५६ र स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि ३२ हजार ५१४ समेत २ लाख २५ हजार ७७० विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेको गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अन्योलता निरुपण गर्न सुझाव
महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अन्योलता निरुपण गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नवीकरण र नयाँ दर्ता स्थगित भएको अवस्थामा पनि ती कम्पनीहरु सञ्चालन भइरहेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलताको निरुपण हुनुपर्दछ ।’
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम १ हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनी मन्त्रालयमा दर्ता भएकोमा संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएको भन्दै १४ साउन को सचिवस्तरीय निर्णयबाट नवीकरण र नयाँ दर्ता स्थगित गरेको थियो ।
ती कम्पनीहरुको नवीकरण वापत प्राप्त हुने राजश्व प्रतिवर्ष ४४ लाख १९ हजारका दरले ४ वर्षको १ करोड ७६ लाख ७६ हजार प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
