जनसंख्या र विकासका क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले हालको तराई केन्द्रित जनसंख्याको सन्तुलन कायम गर्न ‘रिभर्स माइग्रेसन’ अर्थात् पुरानै थातथलोमा फर्किने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा लामो समयदेखि उत्तरबाट दक्षिणतिर बसाइँ सर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकोमा अहिले त्यो क्रम उच्च विन्दुमा पुगेको उनीहरूले बताएका छन् । बसाइँसराइको एकोहोरो वहाबले हिमाल र पहाड रित्तिएका अनि तराई भरिएकोले यसले बहुआयामिक समस्या सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अन्तरार्ष्ट्रिय बसाइँसराइ संगठन (आइओएम) र जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले आयोजना गरेको माइग्रेसन स्कूलको १० औं श्रृंखला कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
विश्वका विभिन्न देशहरू बसाइँसराइको एउटा चरणपछि रिर्भस माइग्रेसनमा पुगेकोले नेपालमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएर अभियान चलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सीडीपीएसका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्याको स्थानान्तरण र बसाइँसराइ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रष्तुत गर्दै रिभर्स माइग्रेसनको प्रस्ताव गरे । खतिवडाको कार्यपत्र अनुसार ६ दशकअघि नेपालको जनसंख्यामा ४.१ प्रतिशत मानिसहरू अन्तरजिल्ला बसाइँ सर्ने गरेका थिए ।
अहिले त्यसको पाँच गुणा बढी अर्थात् २० प्रतिशत मानिसहरूले अन्तरजिल्ला बसाइँ सर्ने गरेका छन् । सन् १९७१ मा ४ प्रतिशत मानिसहरूले अन्तर प्रदेश बसाइँ सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बढेर ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
खतिवडाका अनुसार नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि स्थापनापछिको पहिलो जनगणना २०४८ ले जनसंख्याको मधेस केन्द्रित झुकाव देखाएको हो । ‘त्यसपछि खुला वातावरण, यातायात र सञ्चारमा भएको विकासले बसाइँसराइ नसोचेको हिसाबले बढ्यो,’ खतिवडाले भने, ‘जब वैदेशिक रोजगारीका लागि २०४९ साल देखि अरबका देशहरू खुला भए त्यसपछि त बसाइँसराइका रेखाहरू स्वदेशमा मात्र होइन संसारभरि फैलन थालेका हुन् ।’
‘मधेसतिरको बसाइँसराइको कारणले हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या नै घटेको छ । पहाड र हिमालका उत्पादनमुखि खेतबारी बाँझै हुने तराईका फाँटहरूमा घरैघर हुने अवस्थाले देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था नै खल्बल्याएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘अब सामाजिक सन्तुलन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न रिभर्स माइग्रेसनको विकल्प छैन ।’
उपप्राध्यापक मनु मिश्रले बसाइँसराइ विश्वव्यापी भएकोले यसलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास विफल हुने बताइन्। मानिसलाई जहाँ बस्न मन लाग्छ, त्यहाँ बस्ने वातावरण दिनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन बालचन्द्र लुइटेलले सडक पूर्वाधारले मात्र बसाइँसराइ नरोकिने बताए । उनले शिक्षा, रोजगारी जस्ता आर्थिक पक्षसाग मानिस सन्तुष्ट भए मात्र थातथलोमा अडिने बताए। ‘जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले केही परिवार विस्तारै तराईबाट पहाडी क्षेत्रमा फर्किएको देखिन्छ,’ लुइटेलले भने, ‘तर यो रिभर्स फ्लो नगण्य छ । यसका लागि राज्यको नीति जिम्मेवार हुन्छ ।’
