झन्डै चार महिनादेखि तुलसी रामराई काठमाडौंस्थित नेपालको संघीय प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबारभित्रको एउटै गल्लीहरूमा चक्कर लगाइरहेका छन्– परराष्ट्र, श्रम, अर्थ मन्त्रालय हुँदै फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय। उनी आफ्ना काइँला ज्वाइँ सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने प्रयासमा छन्। सन्तोषको गत मेमा कम्बोडियाको फ्नोम पेन्हस्थित एक अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। त्यसयता उनको शव त्यही अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ।
यो शव कागजी प्रक्रिया पूरा नभएर ल्याउन नसकिएको होइन। थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार शव ल्याउन चाहिने अनुमानित रकम ७ हजार ३ सय ३५ अमेरिकी डलर (झन्डै ११ लाख १६ हजार रुपैयाँ) जुटाउन नसकेर परिवारले शव पाउन नसकेको हो। सन्तोष कम्बोडिया भिजिट भिसामा गएका थिए। त्यसैले उनको शव फिर्ता ल्याउन लाग्ने खर्च बेहोर्ने कुनै पनि सरकारी संयन्त्रको दायराभित्र उनी परेनन्। रौतहटको गाउँबाट काठमाडौं आएका तुलसी यी चार महिनामा एक पटक मात्र घर फर्किएका छन्। यो अवधिभर उनी एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय धाउन बाध्य भएका छन्।
‘पहिलो दिन त सिंहदरबारभित्र पस्न पनि गाह्रो भयो,’ ७२ वर्षीय तुलसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई भित्र जान दिन आग्रह गरें। उहाँहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मेरो नाम पठाइएको भए मात्र छिर्न पाइन्छ भन्नुभयो। भित्र मेरो कोही चिनेजानेको मान्छे थिएन।’
बबरमहलस्थित दक्षिण गेट नजिकैको एउटा टाइपिङ सेन्टरमा पैसा तिरेर उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘अति जरुरी’ भन्दै इमेल पठाए। तर भित्रबाट कुनै जवाफ आएन। सन्तोषको शव नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी कुनै एक निकायले नलिएपछि तुलसीलाई कार्यालय–कार्यालय धाउनुपरेको हो। नेपालले वैदेशिक रोजगारमा गएकाबाट बृहत् अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छ। तर, विदेशमा मृत्यु भएका नागरिकको शव स्वदेश फर्काउने भरपर्दो एकीकृत प्रणाली भने अझै छैन।
नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौं नागरिक रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। पछिल्लो एक वर्षमै झन्डै ७ लाख ९२ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तीमध्ये करिब दुईतिहाइ खाडी मुलुक गएका थिए। ८८ हजारभन्दा बढी युरोपतर्फ गएका छन्। यो तथ्याङ्कमा भिजिट वा विद्यार्थी भिसामा विदेश जानेहरू समावेश छैनन्। अध्यागमन विभागका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा ६१ लाख ६० हजारभन्दा बढी नेपाली विदेश आवतजावत गरेका छन्।
उनीहरूले पठाउने रकम देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भ बनेको छ। २००० को दशकको सुरुतिर वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम रहेको रेमिट्यान्स २०१४ सम्म आइपुग्दा ५ खर्ब नाघ्यो। २०२४ मा १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेर कीर्तिमानी राख्यो। गत आर्थिक वर्षमा यो ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कुल बजेटभन्दा बढी हो। २०२३ मा नेपालका एकतिहाइभन्दा बढी परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका थिए। औसतमा प्रतिपरिवार १ लाख ८५ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ रेमिट्यान्स पाउने गरेको छ। विश्व बैंकले आफ्नो पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा रेमिट्यान्सलाई नेपालको अर्थतन्त्रको ‘महत्त्वपूर्ण स्थिरकर्ता’ भनेको छ। २०२४ मा यसको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
तर यिनै श्रमिकमध्ये कसैको विदेशमा मृत्यु भयो भने शव नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ। कान्तिपुरले अध्ययन गरेका दर्जनौं घटनाले देखाउँछ– शव स्वदेश फर्किने वा नफर्किने कुरा प्राय : संयोगमै निर्भर छ। व्यक्ति कुन भिसामा विदेश गएको थियो ? कुन देशमा मृत्यु भयो ? रोजगारदाता वा बिमा कम्पनीले खर्च बेहोर्छ कि बेहोर्दैन ? शव पठाउने लागत कति छ र त्यहाँको नेपाली समुदायले सहयोग जुटाउन सक्छ कि सक्दैन ? परिवार आफैंले शव ल्याउन लाग्ने खर्च जुटाउन सक्छ कि सक्दैन ? यिनै कुराले शव आउने वा नआउने अन्तिम निर्धारण गर्छ।
४२ वर्षीय सन्तोष नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएपछि भदौ २०८२ मा सुरक्षा गार्डको काम गर्न भ्रमण भिसामा कम्बोडिया गएका थिए। उनले त्यो काम छाडेर स्वदेश फर्कन एउटा होटलमा बसिरहेका थिए। उनको दुई दिनपछि नेपाल फर्किने टिकट तय भइसकेको थियो। त्यही बेला उनी गम्भीर बिरामी भए। मे १२ को राति ८:४५ बजे फ्नोम पेन्हस्थित कालमेट अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि दिउँसो २ बजे मृत घोषणा गरियो। मृत्यु प्रमाणपत्रमा रक्तस्रावी स्ट्रोकका कारण मस्तिष्क मृत्यु भएको उल्लेख छ।
उनकी पत्नी जुनुले मृत्यु पुष्टि भएकै दिन कन्सुलर विभागमा शव फिर्ता ल्याउन निवेदन दिइन्। कम्बोडियासमेत हेर्ने बैंककस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराइयो। गैरआवासीय नेपाली संघ पनि यस प्रक्रियामा जोडियो। तर त्यसपछि शव पठाउने प्रक्रिया खर्चकै कारण रोकियो। ‘राई भ्रमण भिसामा कम्बोडिया आएका थिए। अलपत्र परेका नेपाली नागरिक वा श्रमिकको उद्धारका लागि दूतावाससँग छुट्टै बजेट छैन,’ थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख मोतीबहादुर श्रीषले भने, ‘यही विषय उल्लेख गरेर हामीले कन्सुलर विभागलाई पत्राचार गरेका थियौं।’
थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासले शव फिर्ता ल्याउन कुल ७ हजार ३ सय ३५ डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो। यसमध्ये शव हवाई कार्गोमार्फत पठाउन ५ हजार ८ सय डलर, मृत्यु प्रमाणपत्रका लागि ९० डलर, कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ८० डलर र अस्पताल उपचार खर्च १ हजार ३ सय ६५ डलर समावेश थियो। कूटनीतिक पहलले शवगृहमा राखेको दैनिक ५० डलर शुल्क भने अस्पतालबाट मिनाहा भयो। तुलसी कन्सुलर विभागबाट परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यहाँबाट श्रम मन्त्रालय र त्यसपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डसम्म पुगे। बोर्डले भने भ्रमण भिसामा विदेश गएकालाई सहायता नदिने बतायो।
‘मेरो ज्वाइँको शव विदेशी भूमिमा अलपत्र छ। यहाँ उनको कोही छैन जस्तो भएको छ। हामी सबै आधा मरेजस्तै भएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग त्यति पैसा हुने भए उनी विदेश किन जान्थे ? कसैले जिम्मेवारी नलिएपछि कम्बोडियामै अन्त्येष्टि गरिदिने पनि सोच्यौं। तर मनले मानेन। हाम्रो आफ्नै संस्कार छ। अन्तिम बिदाइ आफ्नै माटोमा हुनुपर्छ।’
सन्तोष गम्भीर बिरामी परेको खबर पाएको दिन मे १० मा उनी काठमाडौं आएका थिए। त्यसयता एक पटक मात्र रौतहट फर्किएका छन्। सुरुका केही दिन आफन्तको कोठामा बसे। ‘उहाँहरू भुइँमा सुत्नुभयो, मलाई ओछ्यान दिनुभयो,’ उनले भने, ‘पछि धेरै दिनसम्म त्यसरी बस्न अप्ठ्यारो लाग्यो।’ अहिले उनी रातोपुलस्थित सपना लजमा बस्छन्, जहाँ एक कोठाको भाडा प्रतिरात २०० रुपैयाँ पर्छ। त्यस कोठामा प्राय चारदेखि सात जनासम्म मिलेर बस्नुपर्छ। ‘ज्वाइँको शव घर ल्याउन यति दुःख पाइन्छ भन्ने कहिल्यै सोचेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘पैसा जुटाउन ज्वाइँका नाममा रहेको जग्गासमेत बेच्ने प्रयास गर्यौं। त्यो पनि सफल भएन। अरूले दिनुपर्ने रकमसमेत उठाउन सकिनँ।’
अर्को एउटा घटनामा सम्बन्धित मन्त्रालय बेखबरझैं छ। परिवारलाई केवल एउटा फोन छ, बाँकी पूर्ण मौनता। गत साउन १ को दिउँसो करिब २ बजे खारीमाया घलेलाई इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्रको राजधानी एर्बिलबाट एक कल फोन आयो। यो फोन इराकस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मिलाइदिएका थिए। उद्देश्य थियो– उनका एक्ला छोरा ३८ वर्षीय लेखमान घलेको गोयारस्थित चिहानमा भइरहेको अन्त्येष्टि प्रत्यक्ष देखाउनु।
यसबारे उनीहरूलाई अघिल्लो दिनमा नै तयारी अवस्थामा बस्न भनिएको थियो।
त्यो दिन लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–५ पाचोकस्थित घरमा खारीमायासँगै लेखमानकी पत्नी गंगा, उनका ८ वर्षीय छोरा विधान, ६ वर्षीय छोरा सेयोन र अन्य आफन्त फोन वरिपरि जम्मा भएका थिए।
भिडियोमा करिब पाँच फिट गहिरो खाडल देखिन्थ्यो। लेखमानको शव बाकस शववाहनमार्फत ल्याइयो। र, सिधै चिहानको छेउमा लगेर राखियो। त्यहाँ करिब २५–३० नेपाली उपस्थित थिए। उनीहरूले पालैपालो शव बाकस नजिक खादा चढाए, फूल अर्पण गरे, बत्ती बाले र अन्त्यमा एक–एक साबेल माटो हाल्दै गए। लेखमानको शव माटोले छोपिँदै गयो। अन्त्येष्टि सम्पन्न भयो। परिवारले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया भिडियो कलमार्फत हेरिरहे।
लेखमान दुई वर्षअघि इराक गएका थिए। उपचारका क्रममा गत चैत १५ मा उनको मृत्यु भयो। खारीमायाले उनको शव नेपाल ल्याउन करिब चार महिना प्रयास गरिन्। वडादेखि जिल्लाका राजनीतिक नेतासम्म धाइन्, एक पटक काठमाडौं पनि आइन्। अन्ततः प्रयास सफल भएन। शव नेपाल ल्याउन करिब ९ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
‘मेरो छोराको शव नेपाल ल्याइदिने त्यहाँ कोही भएन। सबैले सक्दैनौं भने,’ खारीमायाले भनिन्, ‘उनीहरूले आफ्नो जागिर गुम्ने र फेरि इराक फर्किन नपाइने डर देखाए। इराक पठाउने एजेन्टले त मोबाइल नै बन्द गरिदियो। म र बुहारीले दस ठाउँ धाउन सकेनौं। थोरै पैसाले पुग्दैन भने। म त छोरालाई घर ल्याएर धर्मअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न चाहन्थें। तर त्यहीँ संस्कार गरियो। हामीले लमजुङमा आफ्नो चलनअनुसार कर्मकाण्ड मात्र गर्यौं।’
गोयारमा मात्र कम्तीमा सातभन्दा बढी नेपालीको शव आर्थिक अभावका कारण गाडिएको जानकारी छ। इराकको कुन स्थानमा मृत्यु भयो भन्ने आधारमा शव नेपाल ल्याउन ५ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ। कुर्दिस्तान प्रशासनले नेपाली र भारतीय श्रमिकका लागि छुट्टै दफनस्थल व्यवस्था गरेको छ।
‘एक–दुई जनाको कुरा हो भने समुदायले पैसा उठाउन सक्छ,’ विनोद श्रेष्ठले भने, ‘संख्या बढ्दै गयो भने असम्भव हुँदोरहेछ। शोकमा डुबेको परिवारले यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ?’
गत पुस ११ मा मन्त्रिपरिषद्ले इराकमा कार्यरत र बिदामा नेपाल फर्किएपछि पुनः त्यही रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म यो व्यवस्था कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि मात्र लागू गरिएको छ, घरेलु श्रमिकहरूका लागि होइन। वैदेशिक रोजगार विभागले यस व्यवस्थाअन्तर्गत हालसम्म ७ महिलासहित २ सय ३ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), इराकका अनुसार हाल इराकमा करिब ३० हजार नेपाली कार्यरत छन्, जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत महिलाहरू छन्। उनीहरू अझै पनि श्रम स्वीकृतिको दायराबाहिर छन्। रोजगारी गुम्ने डरले छोटो समयका लागि पनि नेपाल फर्किने जोखिम लिन सक्दैनन्।
यस्तो अवस्था नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने प्राय सबै देशमा दोहोरिएको देखिन्छ। क्रोएसियामा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका एक नेपाली श्रमिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन आवश्यक ७ हजार ५ सय युरोमध्ये समुदायले ५ हजार ७ सय युरो सहयोग जुटाएको थियो। तर पछिल्लो जानकारीसम्म अझै १ हजार ८ सय युरो अपुग थियो। सोही अवधिमा त्यहाँ छुट्टै दुर्घटनामा थप दुई नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो। पोर्चुगलमा पनि थप दुई नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन समुदायले जनही करिब ४ हजार १ सय युरो संकलन गरेको थियो।
‘मध्यमवर्गीय परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई युरोप पठाउन ऋण लिन्छन्। अनि शव घर फर्काउन फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ त्यहाँको नेपाली समुदाय संस्थाका अध्यक्ष बमबहादुर जीसीले भने, ‘यो पीडामाथिको अर्को पीडा हो।’
स्पेनमा रोजगारदाताले शव फिर्ता पठाउने खर्च बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले दुई नेपाली श्रमिकको शव स्वदेश नल्याई त्यहीँ दाहसंस्कार गरिएको थियो। जापानमा भने एक वर्षमै ७५ नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। त्यहाँका कार्यवाहक राजदूतका अनुसार तीमध्ये अधिकांशको शव कहिल्यै नेपाल फर्किएन।
युरोपमा यस्ता धेरै घटनाको व्यवस्थापन गरिसकेका एक राजदूतका अनुसार रोजगारदाताले सामान्यतया श्रमिकको मृत्यु कार्यस्थलमै भएको अवस्थामा मात्र शव स्वदेश पठाउने खर्च बेहोर्छन्। भाडाको कोठा, सडक वा अस्पतालमा मृत्यु भएमा भने यस्तो सुविधा प्राय उपलब्ध हुँदैन। वैध श्रम स्वीकृति भएका श्रमिकका हकमा समेत वैदेशिक रोजगार बोर्डले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र सहयोग गर्छ। त्योभन्दा बढी खर्च जुटाउने जिम्मा समुदाय वा परिवारमाथि पर्छ।
हाल दुई वटा संयन्त्र अस्तित्वमा छन्। पहिलो, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष। २०६५ देखि श्रम स्वीकृति लिँदा श्रमिकहरूले निश्चित शुल्क तिर्छन्, जसबाट शव स्वदेश फिर्ता, अशक्तता उपचार र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइन्छ। गत वर्ष मात्र विदेशमा मृत्यु भएका १ हजार २ सय ६२ श्रमिकका परिवारले यस कोषबाट सहायता पाएका थिए।
दोस्रो संयन्त्र २०२३ मा दूतावासमा नै राहत तथा उद्धार कोष स्थापना गर्ने निर्णय त गरियो। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। त्यही वर्ष प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा राहत तथा उद्धार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कन्सुलर शुल्कको एक हिस्सा प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिने उक्त कोषको उद्देश्य कल्याणकारी कोषको पहुँचबाहिर रहेका व्यक्तिहरू– भिजिट भिसा वाहक, श्रम स्वीकृति अवधि समाप्त भएका श्रमिक तथा विद्यमान प्रणालीबाहिर रहेका अन्य नेपालीलाई सहायता उपलब्ध गराउनु थियो। सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो। तर त्यो कहिल्यै बनेन।
‘हामीले स्थल स्थितिबारे रिपोर्ट पठायौं। सम्बन्धित निकायसँग बारम्बार कुरा उठायौं,’ एक राजदूतले भने, ‘हातखुट्टा बाँधेर सिंहदरबारमा बस्ने अनि केही भएन भनेर दूतावासलाई मात्र प्रश्न गर्ने काम उचित होइन। त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन हामीकहाँ कहिल्यै आएन। स्रोत–साधन नहुँदा समस्या नदेखेजस्तो गरेर बस्न बाध्य भयौं।’
यस किसिमको कमजोरीलाई उठाउँदै अदालतहरूले पटक–पटक सरकारलाई आदेशहरू दिएका अभिलेखहरू पनि छन्। उक्त निर्णय हुनुभन्दा छ वर्षअघि २०१७ मा अर्थात् पिपुल फोरमले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकका लागि ‘पर्याप्त स्रोत–साधनयुक्त द्रुत उद्धार संयन्त्र’ स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
‘यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो,’ अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकप्रति राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सरकारले आफ्नै नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।’
महालेखा परीक्षकले पनि कल्याणकारी कोषको रकमको प्रयोगलाई कानुनसम्मत नभएको भन्दै औंल्याएका छन्। तीमध्ये करिब ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर दुई वटा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गरिएको विषय पनि समावेश छ। त्यही आर्थिक परिवेशमा भने विदेशमा मृत्यु भएका आफ्ना आफन्तको शव स्वदेश ल्याउन नसकेर केही हजार युरो अपुग भएका कारण परिवारहरू पीडामा परिरहेका थिए।
धेरै संख्यामा श्रमिक विदेश पठाउने अन्य मुलुकहरूले भने यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिसकेका छन्। बंगलादेशले सन् २०१८ देखि ‘वेज अर्नर्स वेलफेयर फन्ड’ सञ्चालन गर्दै आएको छ। श्रमिकबाट अनिवार्य रूपमा लिइने शुल्क र कन्सुलर सेवामा लगाइने अतिरिक्त शुल्कबाट सञ्चालित उक्त कोष दूतावासका श्रम कन्सुलरमार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ। भारतको ‘इन्डियन कम्युनिटी वेलफेयर फन्ड’ भने सरकारी बजेट, कन्सुलर शुल्क र समुदायबाट प्राप्त स्वैच्छिक योगदानको मिश्रणबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले यो न त केवल आप्रवासी श्रमिकमा निर्भर छ, न त केवल राज्यमा। नेपालमा भने विदेशस्थित नियोग तहमा यस्ता कुनै प्रभावकारी संयन्त्र सञ्चालनमा छैनन्।
अब तेस्रो विकल्प कागजमा भने देखिएको छ। युवा, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका नेपालीसम्म उद्धार र कल्याणकारी सुविधा पुर्याउन वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदामा सबै नेपाली नागरिकलाई उद्धार तथा कल्याणकारी सहायता उपलब्ध गराउने कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार श्रम स्वीकृतिबिना विदेश जाने व्यक्तिहरूबाट स्वैच्छिक योगदान, व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सहयोग र सरकारी अनुदानमार्फत कोष सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर उक्त संशोधन विधेयक अझै पारित भएको छैन।
यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा शव स्वदेश फिर्तासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि भदौ ४ देखि लागू भइसकेको छ। ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा स्वदेश फिर्ताका लागि विनियोजित बजेट सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ नामक उक्त कार्यविधिअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको १५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ।
‘रोजगारदाता, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, बिमा कम्पनी, सम्बन्धित देशको गैरआवासीय नेपाली संघ वा त्यहाँको नेपाली समुदायबाट आवश्यक रकम जुटाउन सम्भव नभएको अवस्थामा र मृतकका परिवार वा आफन्तले खर्च बेहोर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था रहेको प्रमाणित भएमा मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउनेछ,’ क्षेत्रीले भने।
तर कार्यविधिले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिक, सरकारी काममा विदेशमा रहेका कर्मचारी तथा पारिवारिक भेटघाट, पर्यटन, व्यापार वा मनोरञ्जनका उद्देश्यले विदेश गएका व्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा यस सुविधाबाट बाहिर राखेको छ।
२०२३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थापना गरिनुपर्ने छुट्टै आपत्कालीन कोषबारे सोध्दा क्षेत्रीले उक्त प्रस्ताव अझै कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार गरे।
‘कन्सुलर सेवाबाट संकलन हुने अतिरिक्त शुल्क तथा नेपाली समुदाय र अन्य निकायको योगदानबाट सञ्चालन हुने गरी दूतावासमा कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावबारे अझै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
नयाँ कार्यविधि लागू हुनुभन्दा केही साताअघि मात्रै सांसद आशिका तामाङले प्रतिनिधिसभामा यही विषय उठाएकी थिइन्।
‘बजेट छ तर कार्यविधि छैन। यो कस्तो कानुनी शासन हो ? विदेशमा अलपत्र परेर मृत्यु हुने जो कोही अब यो देशको नागरिक होइन भनेर सरकारले स्पष्ट घोषणा गरिदिए हुन्छ, होइन भने तत्काल शव स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्।
भदौ अन्त्यतिर तुलसीलाई सन्तोषको शव दुई साताभित्र नेपाल ल्याइने जानकारी दिइयो। कुल खर्चमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँ बेहोर्ने र बाँकी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ परिवारले तिर्ने सहमति भएको छ। तुलसीरामका अनुसार उनले उक्त रकम मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गरिसकेका छन्।
तुलसीको चाहना छ– नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त गरेका सन्तोषको अन्त्येष्टि पनि नेपाली सेनाले पूर्वसैनिकलाई प्रदान गर्ने सम्मानसहित होस्। ‘मेरी छोरीले उनलाई अन्तिम पटक एक नजर हेर्न पाउनेछिन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मेरो मनले पनि शान्ति पाउनेछ।’
