१८ वर्ष पुगेका गोरखा सैनिकका सबै सन्तानले बेलायतको आवासीय भिसा पाउने

22 January, 2013

१८ वर्ष उमेर पुगेका गोरखा सैनिकका सबै सन्तानले बेलायतको आवासीय भिसा पाउने भएका छन्। यस्तो भिसा नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा विजय पाएको गेसोले जनाएको छ। यसअघि १८ वर्षमुनिकालाई मात्र आवासीय भिसा दिने गरिन्थ्यो। ‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ले हालेको मुद्दामा गोरखाहरुले ऐतिहासिक विजय हासिल भएको छ,’ सोमबार गेसोद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती भनिएको छ,’ ‘बेलायती समय अनुसार दस तीस बजे लण्डन स्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गदै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको हो।’

‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायधिस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको हो।

ब्रिटिस शासकविरुद्ध लड्दै आएका गोरखा सैनिकले यसअघि नै ब्रिटिस सेना सोसरह समान पेन्सन, समान सुविधालगायतका धेरै न्यायिक मुद्दाहरुमा विजय हासिल गरिसकेको छ।

 

विज्ञप्तीको पूरा पाठ पढ्नुस्

ब्रिटिस शासकद्धारा अन्याय र बिभेदमा पारिएका गोरखा सैनिक र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गेसोले विगत २२ बर्षअघिदेखी न्यायिक संघर्ष गरीरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ। ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिस सेना सो सरह समान पेन्सन, समान सुबिधा लगायतका धेरै न्यायिक मुद्दाहरुमा गेसोले यसअघि नै विजय हासिल गरिसकेको स्मरण गराउँन चहान्छौं। यस्तै गेसोको न्यायिक संघर्षपछि २१ मे २००९ मा सबै गोरखा सैनिक र तिनका परिवारले आवासीय भिषा पाउने व्याबस्था गरिएको थियो। तर, गोरखा सैनिकको सन्तानको हकमा भने १८ बर्षभन्दा मुनिकाले मात्रै आवासीय भिषा पाउने व्यावस्था गरेर ब्रिटिस सरकारले कपटपूर्ण नीति अख्तीयार गरेको थियो। यस्तो कपटपूर्ण नीतिको बिरुद्धमा गेसोले न्यायिक संघर्ष जारी राखेको थियो।

 

‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ले हालेको मुद्दामा गोरखाहरुले ऐतिहासिक विजय हासिल भएको छ। बेलायती समय अनुसार दस तीस बजे लण्डन स्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्दै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको हो। ‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायधिस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको हो। ब्रिटिस शासकले नेपालीहरु माथि करिब २ सय बर्षदेखी गदै आएको चरम अन्याय र शोषण बिरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण न्यायिक विजयको रुपमा हामीले लिएका छौं। यो केवल गोरखा सैनिक र नेपालीहरुको जित मात्रै नभएर संसारभरीका न्याय र मानवअधिकारका पक्षधरहरुको विजयको रुपमा लिएको छौं। यस अवसरमा गोरखा सैनिकहरुको न्यायिक संषर्घमा निरन्तर सहयोग गर्ने हुने कानुन व्यावसायी, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवि र बेलायती नागरिकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अन्तमाः सबै खालका अन्यायको अन्त्य नभएसम्म गेसो आन्दोलन जारी राख्ने समेत जानकारी गराउँदछौं।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026