युक्रेनमा १३ नेपाली युद्धबन्दी छन् । सुरुमा कूटनीतिक च्यानलबाट नौजना मात्रै रहेको जानकारी आए पनि पछिल्लोपटक यो संख्या १३ पुगेको अनौपचारिक रूपमा सरकारले जानकारी पाएको छ ।
युक्रेनी कूटनीतिक अधिकारीहरूले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा दुई देशबिच युद्धबन्दी साटासाट गर्ने कानुनी सम्झौता गर्न, उनीहरूलाई नेपाल फर्काएर जेलमा राख्न तथा नेपालले रुसी सेनामा नागरिक नपठाउने ग्यारेन्टी गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
नेपालको निरन्तर पहलपछि हाल रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती रोकिएको छ । नेपालले विगतमा सम्झौता भएका बेलायत र भारतबाहेक अन्य देशको सेनामा नेपालीहरूको भर्ती अमान्य र अवैधानिक हुने बताउँदै आएको छ ।
नेपाल र युक्रेनबिच १९९३ जनवरी १५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले युक्रेनसँगको र दिल्लीस्थित युक्रेनी दूतावासले नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्दै आएको छ । युक्रेनमा नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत छैनन् । युद्धबन्दीहरूको रिहाइका लागि नेपालले सार्थक कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले नेपालसहित ४७ देशका नागरिक रुसी सेनाका तर्फबाट युक्रेनसँगको लडाइँमा सहभागी भएको जिकिर गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गत जनरल डिबेटलाई न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै उनले घाना, नेपाल, ताजिकिस्तान, भारत, यमन, केन्या, जिम्बावे, क्युबा, बेलारुस, सुडान र दक्षिण अफ्रिकाको नामै किटेर यस्तो दाबी गरेका हुन् । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धबन्दी कति र कहाँका नागरिक छन् भन्ने केही पनि खुलाएनन् ।
‘रुसले एकदमै क्रूर अभियानमा जुन–जुन देशका मानिसलाई प्रयोग गरेको छ, म ती देशहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु । हामीकहाँ उत्तर कोरियाली युद्धबन्दीहरू छन् । हामीलाई थाहा छ कि रुसले यो युद्धमा ४७ देशका नागरिकहरू प्रयोग गरेको छ । घाना, नेपाल, ताजिकिस्तान, भारत, यमन, केन्या, जिम्बावे, क्युबा, बेलारुस, सुडान, दक्षिण अफ्रिका र अन्य धेरै, धेरै,’ पाँच वर्षदेखि जारी रुसको आक्रमणको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जेलेन्स्कीले महासभामा भने, ‘अनि समय–समयमा, हामीले युद्धबन्दीहरूलाई उनीहरूको देश फिर्ता पठाउनका लागि अनुरोधहरू प्राप्त गरेका छौँ । अनि हाम्रा ड्रोनहरूका भिडियोहरूमार्फत, हामी युद्धको मैदानमा रुसी नभएका मानिसहरू मरिरहेको पनि देख्छौँ ।’
जेलेन्स्कीले नेपालसहितका देशहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंका मानिसहरू, जो छल र चालबाजीमार्फत रूस पुगेका छन् । म यी ४७ देशका प्रत्येक प्रतिनिधिसँग सिधा कुरा गर्न चाहन्छु– तपाईंहरूलाई थाहा छ, रूसले तपाईंहरूका नागरिकहरूसँग के गरिरहेको छ । उनीहरूको ख्याल राख्नुहोस् । अनि उनीहरूलाई अर्को मोर्चा (युद्ध)मा पुग्न नदिनुहोस् । रूसलाई आफ्नो आगो निभाउन, लाज ढाक्न तथा तपाईका नागरिकहरूको जीवनले उसको पागलपनको मूल्य चुकाउन नदिनुहोस् ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनाल मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूको बैठकमा सहभागी
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रका अवसरमा न्युयोर्कस्थित टर्किस हाउसमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ मेडिएसन’को मन्त्रीस्तरीय ब्रेकफास्ट बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले द्वन्द्व रोकथाम, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि मध्यस्थताको भूमिकाका विषयमा विचार आदान–प्रदान गरेका थिए ।
‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ मेडिएसन’ सन् २०१० मा स्थापना भएको हो र यसको सहअध्यक्षता फिनल्यान्ड र टर्कीले गर्दै आएका छन् । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, संवाद र मध्यस्थतालाई महŒव दिँदै आएको बताए । उनले बदलिँदो विश्वपरिवेशमा द्वन्द्वको रोकथाम तथा समाधानका लागि संवाद, विश्वास निर्माण र प्रभावकारी मध्यस्थताको आवश्यकता थप महŒवपूर्ण बन्दै गएको बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले ‘विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र’ जारी भएको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई पनि सम्बोधन गरे ।
