गुल्मीका किरण कुँवरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट राहदानी लिन फाराम भर्नुभएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान इपिएस फाराम भर्ने म्याद असोज १ गतेसम्म थियो तर जिल्लामा राहदानी पुग्न कम्तीमा १५ दिन समय लाग्ने निश्चित थियो ।
काठमाडौँ आएर राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा बुझ्दा राहदानी छपाइ भइसकेको थाहा पाउनुभयो तर जिल्लाबाट आवेदन दिएकाले प्रक्रियागत कारण केन्द्रबाट राहदानी लिन नमिल्ने भयो । कोरियाका लागि फाराम भर्न राहदानीको स्क्यान फोटो वा फोटोकपी भए पनि काम चल्ने भएपछि त्यसका लागि उहाँका आफन्त मनसुन कुँवरले हेलो सरकारमा फोन गरेर गुनासो पोख्नुभयो ।
हेलो सरकारबाट उपसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले राहदानी विभागका महानिर्देशक दीपक विकलाई फोन गर्नुभयो । विकले जिल्लामा जाने राहदानी उतै गएर लिनुपर्ने तर त्यसको फोटोकपी मात्र दिन सकिने बताएपछि कुँवरको तत्कालको समस्या समाधान भयो । उहाँले रोजगारीका लागि कोरिया जाने इपिएस प्रणालीको फाराम भर्न पाउनुभयो । मनसुन कुँवरले भन्नुभयो, “किरणको जस्तो समस्या भएका अरू व्यक्ति पनि राहदानी विभाग पुग्नुभएको रहेछ । हेलो सरकारबाट फोन गएकाले उस्तै प्रकृतिका समस्या लिएर विभागमा पुगेकाको पनि समस्या समाधान भयो ।” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको हेलो सरकारले नागरिकका समस्या समाधान कसरी गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।
हटलाइन, टेलिफोन, इमेल, हुलाक, विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट तथा प्रत्यक्ष रूपमा भेटेरै पनि हेलो सरकारमा प्रत्येक दिन सयौँ नागरिकले गुनासो दर्ता गर्ने गरेका छन् । यसरी आएका गुनासा तथा उजुरीलाई हेलो सरकारबाट सम्बन्धित निकायमा समाधानका लागि पठाउने गरिएको छ । फोनबाट आएका समस्यालाई फोनबाटै समाधान गर्ने काम पनि भइरहेको छ । हेलो सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन २०७८ सालमा बनेको निर्देशिका परिमार्जन गर्दै समयसापेक्ष बनाउन लागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्ष पुरानो सिस्टमलाई अपग्रेड गर्न थालेका छौँ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश तहमा पनि हेलो सरकारको काम गर्ने आफ्ना आफ्ना सिस्टम छन्, अब त्यसको डाटा पनि केन्द्रमा आउने र केन्द्रबाट समन्वय हुने गरी प्रारूप तयार हुँदै छ । निर्देशिकाको मसौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखामा अध्ययन भइरहेको छ ।”
साथै पछिल्लो एआई प्रविधिलाई पनि नागरिकका गुनासो समाधानका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । नागरिकस्तरबाट आउने एउटै प्रकृतिका गुनासोको छिटो समाधानका लागि एआई प्रविधिबाट समाधान गर्ने सिस्टम विकास गर्नेबारे पनि निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकका गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गुनासो दर्ता, सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र फलोअप गर्ने अटोमेसन प्रणालीको व्यवस्थापन गरिँदै छ ।
यस्तै हेलो सरकारले नागरिकबाट प्राप्त गुनासालाई वर्गीकरण गरी तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने, अति जरुरी र साधारण गरी तीन भागमा छुट्याई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ । तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा जिउज्यानसम्बन्धी, विपत्सम्बन्धी लगायतका विषय रहेका छन् ।
अति जरुरी गुनासोमा सार्वजनिक निकायले दिने सेवा सुविधामा वञ्चित गरेको, सेवा प्राप्त गर्न बाधा पुगेको, सार्वजनिक निकायको गैरकानुनी क्रियाकलापबाट संस्था वा व्यक्तिलाई हानिनोक्सानी पुगेको, कानुनप्रदत्त हकअधिकार उपयोगमा बाधा पुर्याएको, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, जातीय विभेदलगायतका विषय छन्, जसलाई तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने गुनासोलाई साधारण गुनासोभित्र राखिएको छ जस अन्तर्गत निजी धारणा वा चिन्ताका विषय, राष्ट्रिय महत्व भएको विषयमा व्यक्ति वा संस्थाको चासो, भइपरी आउने विषयसम्बन्धी जिज्ञासा रहेका छन् ।
दैनिक ७० देखि ८० प्रतिशत फोनबाट आएका गुनासोको फोनबाटै समाधान गर्ने गरिएको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । नागरिकका गुनासो सम्बोधनका लागि हेलो सरकारमा हाल २४ सै घण्टा २३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
