नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ (म्यानपावर) ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका सबै काम छोडेर सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागमा धर्ना दिँदै आएका छन । म्यानपावरले मलेसिया र खाडीका देशका लागि तोकेको न्यूनतम लागत शुल्क १० हजार रुपियाँमा गन्तव्य देशबाट महँगो तिरेर ल्याएको मागपत्रमा श्रमिक पठाउन नसक्ने भएकाले श्रमिकले विदेशमा कमाउने एक महिनादेखि दुई महिनासम्मको परिश्रमिक बराबरको शुल्क तोक्नुपर्ने भन्दै सोमबारदेखि विभागमा धर्ना दिन थालेका हुन् । पछिल्लो पटक सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने म्यानपावरले श्रमिकसँग कानुनमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिनेको कम्पनी बन्द गर्नेसम्मका कार्यलाई तीव्र पार्दै आएको छ ।
सरकारले न्यूनतम १० हजार लागतमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरे पनि मलेसिया र खाडीमा जाने श्रमिकसँग म्यानपावरले प्रतिश्रमिक दुई लाखदेखि साढे चार लाख रुपियाँ लिने गरेका छन् । २०७२ असार २५ गते तत्कालीन श्रम, रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले प्रतिश्रमिक १० हजार लागत शुल्क लिएर निःशुल्क भिसा र टिकटमा विदेश पठाउनुपर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
त्यसयता म्यानपावरले श्रमिकलाई १० हजारको रसिद थमाउने र बिनाप्रमाण श्रमिकसँग लाखौँ रुपियाँ असुली गर्दै आएका थिए । सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले प्रतिश्रमिक १० हजार रुपियाँ मात्र सेवाशुल्क लिन पाइने व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबरको शुल्कलाई वैधानिकता दिन माग गरेको बताउनुभयो । सरकारले नीतिगत सुधार नगरी पुरानै कानुनका आधारमा कारबाही मात्र गर्न खोजेको आरोप उहाँको थियो । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले व्यवसायीका मागबारे मन्त्रालय जानकार रहेको तर अहिलेसम्म औपचारिक वार्ताका लागि नबोलाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
