मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने अडानसहित कूटनीतिक नोट पठाएको छ । श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकलाई शोषणबाट जोगाउन विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) लागू गरिएको मलेसियाले जनाएको छ ।
मलेसियाले नेपालका लागि एफडब्लूसीएमएसमा प्रमुख म्यानपावर २५ र सहायकका रूपमा २ सय ५० कम्पनीलाई सूचीकरण गरेको छ । एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत कम्पनीको नाम हटाई इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समावेश गर्न नेपालले मलेसियालाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा मलेसियाले निर्णय परिवर्तन नहुने अडानसहित पत्र पठाएको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मलेसियाको कूटनीतिक नोटका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । ‘नेपालमा इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धी हिसाबले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भनेर निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर मलेसियाको कूटनीतिक नोट हाम्रो अपेक्षाअनुसार आएन,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ ।’
ती अधिकारीका अनुसार उच्च तहमा भएको छलफलको निष्कर्षपछि सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनेछ । नेपालले मलेसियाको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण राख्दै तीन पटक पत्र पठाइसकेको छ ।
सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूले एफडब्लूसीएमएसबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै भदौ पहिलो साता युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका थिए । ती निवेदनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया पठाइएको थियो । दुई साताअगाडि भएको टेलिफोन संवादमा श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रहमान रामाकृष्णलाई सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरू एफडब्लूसीएमएसबाट बाहिरिन चाहेको जानकारी गराएका थिए । श्रममन्त्री यादवले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत एजेन्सी/सहयोगी एजेन्सीले मात्र श्रमिक पठाउँदा नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन हुने बताएका थिए ।
‘नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले निःशुल्क तथा निष्पक्ष रूपमा श्रमिक पठाउने प्रावधान छ,’ उनले समकक्षी रामाकृष्णलाई भनेका थिए, ‘नेपालमा इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न अनुरोध गर्छु ।’
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रामाकृष्णका अनुसार दुवै पक्षले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा सहकार्य थप सुदृढ गर्न तथा दुवै देशको हित र श्रमिकको कल्याणका लागि उपयुक्त द्विपक्षीय माध्यमबाट निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने समझदारी त्यतिबेला भएको थियो । रामाकृष्णले एफडब्लूसीएमएसले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सरकारको निगरानीमा ल्याउनुका साथै अवैध शुल्क, बिचौलिया र ठगी कम गर्ने दाबी गरेको थियो । ‘श्रमिकसम्बन्धी विषयमा हाम्रो सिद्धान्त स्पष्ट छ– हामीले निर्माण गरेको प्रणाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, रोजगारदातालाई सहज बनाउन र शोषण तथा दुरुपयोग रोक्न सक्षम हुनुपर्छ,’ श्रममन्त्री यादवसँगको टेलिफोन संवादपछि रामाकृष्णले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका समकक्षी अनबर इब्राहिमबीच भएको टेलिफोन वार्तामा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म नेपालबाट मलेसियाको नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन । मलेसियाले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न रोजगारदातालाई भने पनि नेपालतर्फबाट ती कम्पनीका मागपत्रको प्रमाणीकरणमा रोक लगाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । मलेसियामा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक नियुक्ति गर्नुअघि मानव संसाधन मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया एफडब्लूसीएमएसमार्फत अघि बढाउनुपर्ने मलेसियाले जनाएको छ । त्यतिखेर रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना गर्ने म्यानपावर कम्पनीको नाम छनोट गर्नुपर्ने मलेसियाको भनाइ छ ।
