कोषले ०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । कोषमा आबद्ध हुनेमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट तीन लाख सात हजार सात सय १८ श्रमिक छन् । कोसी प्रदेशबाट ३८ हजार नौ सय ५७, मधेस प्रदेशबाट २१ हजार दुई सय ५८, गण्डकी प्रदेशबाट १५ हजार दुई सय ४१, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ हजार ९९, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक हजार पाँच सय २९ र कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार दुई सय २८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।
कोषले आगामी असार मसान्तसम्म पाँच लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने लक्ष्य लिएको छ । कोषमा १७ हजार सात सय ३९ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । कोषले हालसम्म रु. ३० अर्ब ११ करोड योगदान संकलन गरेको छ । कोषले विभिन्न योजनाबापत योगदानकर्तालाई रु. तीन अर्ब ८३ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
पछिल्लो समय कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ ।
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउँदै आएको कोषले बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि कोषमा सूचीकृत गराउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने कार्यको थालनी गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन सुरु भएसँगै विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिक योजनामा समावेश हुने अनुमान गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।
कोषले नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
