सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : खाडीमा अलपत्र श्रमिकलाई टिकट काटिदिएर नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनू

26 August, 2020

किरण दहाल

 

 

संसदीय समितिले खाडी राष्ट्रमा भिसावधि समाप्त भई अलपत्र परेका तथा टिकट किन्न नसक्ने श्रमिकलाई टिकटको व्यवस्था गरेर स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशबाट आएका नेपाली कामदारलाई क्वारेन्टिन तथा खाने–बस्नेको व्यवस्थासमेत सरकारले गर्नुपर्ने बताएको छ ।

विदेशबाट फर्कनेहरू बस्न सरकारले शुक्रबार होटेल र भाडादर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै मंगलबार भच्र्युअल माध्यमबाट बसेको समिति बैठकको निर्णय छ, ‘विदेशबाट आएका नेपाली कामदारलाई क्वारेन्टिन, खाने–बस्नेको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र खाडी राष्ट्रमा भिसावधि समाप्त भई अलपत्र परिरहेका टिकट किन्न नसक्नेलाई टिकटको व्यवस्था गरी समयमा नै नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनू ।’

अहिले घर फर्किने नेपालीको खर्च ६३ हजारदेखि तीन लाखसम्म छ । महँगो हवाई भाडा तिरेका उनीहरूले आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं आइसकेपछि तोकिएका होटेलमा सात दिन बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एकजनाको कम्तीका ६३ हजार ६ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ ।

स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तीमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन् ।

बैठकले संक्रमित व्यक्तिलाई होम आइसोलेसनमा नराखेर अन्यत्रै पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टर खोल्न पनि निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा छ, ‘आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राख्ने कार्यले संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा झनै परिवार र परिवारबाट टोल–समुदायमा सर्ने अवस्था भएको हुँदा सरकारले नै पर्याप्त आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीप्रति भएको दुव्र्यवहारको भत्र्सना गर्दै समितिले दोषीलाई कारबाहीको गर्नुपर्ने बताएको छ । कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आउने गरेकोमा असन्तुष्टि राख्दै समितिले तुरुन्तै रिपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देश गरेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा चारवटा भेन्टिलेटर र १० वटा आइसियूका लागि दुई–दुई करोड रुपैयाँ निकासा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले भने, ‘हरेक प्रदेशलाई दुई–दुई करोड निकासा भइसकेको छ, भेन्टिलेटर र आइसियूका लागि । अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने चिकित्सक पनि पठाउने तयारी भएको छ ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026