श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा प्रयोग हुँदै आएको टोकन प्रणाली खारेज गर्दै आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरू गरेको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यो निर्णय लागु गरिएको हो ।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम मापदण्ड तयार गरिने उल्लेख छ । साथै, रोजगारी सिर्जना गर्न सीप विकास तालिम विस्तार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा ‘सीप मेला’ सञ्चालन तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सूचनाप्रविधिमार्फत सरल बनाउने र सेवाको लागत तथा समय घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन, उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, थप ५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार तथा श्रमसम्बन्धी कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले यी सबै कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।
