श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले खारेज गरेको कार्यविधिविपरीत व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको छ ।
मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रलाय सम्हाल्नासाथ ४ पुसमा कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत लिने रकम ६ हजार पाँच सय कायम गराउने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएकोबारे मन्त्रालयबाटै खटिएको अनुगमन टोलीले भने खारेज भएको निर्णयविपरीत व्यवसायीले बढी शुल्क असुलिरहेको तथ्य फेला पारेको हो ।
प्रहरीसहित खटिएको मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले तयार गरेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा ‘स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अझै पनि नौ हजार पाँच सय लिने गरेको’ उल्लेख छ । अनुगमन टोलीले विस्तृत प्रतिवेदन भने तयार गरिसकेको छैन । ‘अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत संस्थाहरूले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिएको छ । त्यसैले सोही व्यहोरा उल्लेख हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करले व्यवसायीसँगको मिलेमतामा परीक्षणको दायरा विस्तार र डिजिटल प्रणाली लागू गरेको जिकिर गर्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयविरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले समेत आवाज उठाएपछि श्रममन्त्री भण्डारीले खारेज गरेका थिए । तर, सो निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले भने १६ पुसमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रबिन तिवारीले भने तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयबाट खारेज भएको कार्यविधिविपरीत कामदारबाट पैसा लिन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको बिल–भरपाई हेरे पनि हुन्छ । राजेन्द्रसिंह भण्डारी मन्त्री भएर आएपछि पुरानो शुल्क हटाएर ६५ सय नै लिनु भन्ने निर्देशन छ, सोही निर्देशन हामी सबैले पालना गरिरहेका छौँ ।’
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले भने प्रतिवेदन प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘म्यानपावर र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूमा अनुगमन गर्न टोली खटाइएको हो, तर प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीसहित खटिएको टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेपछि मात्रै के–कसो भएको हो भन्ने थाहा हुन्छ ।’
म्यानपावर व्यवसायीकै मिलेमतोमा हुन्छ स्वास्थ्य परीक्षण
मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतोमै विदेश जाने कामदारलाई आर्थिक भार बढ्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने गरेको पनि भेट्टाएको छ । ‘म्यानपावर कम्पनीले वैदशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कार्यालयमा उपस्थित हुनेबित्तिकै विस्तृत नबुझी सुरुमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल–क्लिनिकमा पठाउने गरेको, एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन लगाउने, बिल–भरपाई एकपटकको मात्र दिने, स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा रकम असुली गर्ने नियतले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने गरेको,’ अनुगमन टोलीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सबै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण विवरण कर प्रयोजनका लागि दाखिला नगरी राजस्वसमेत छल्ने गरेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएरसमेत कामदारलाई दु:ख दिने गरेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मलेसियाको रोजगारीका लागि ३६ संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराई सिन्डिकेट लागू गर्नु ठीक नभएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । ‘सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था धेरै भए पनि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट गरी उक्त संस्थाबाट मात्र मेडिकल गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू होटेलमा धेरै लामो समय बस्नुपर्ने भएकाले झन् पीडा झेल्नुपरेको,’ प्रतिवेदन लेखनका लागि तयार गरेको टिपोटमा उल्लेख छ । तर, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रबिन तिवारीले भने मलेसियाले नै तोकेको मापदण्डअनुसार मेडिकल गर्ने संस्था सूचीकृत भएको दाबी गरे ।
तत्कालीन श्रमसचिव पुष्करले बढाएका थिए परीक्षण शुल्क
तत्कालीन श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करले कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिको निर्णय गराएका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्री नभएका वेला उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत झुक्याएर ३० कात्तिकदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ९५ सय रुपैयाँ कायम गराएका थिए । शुल्क वृद्धि गर्नुको कारणबारे नयाँ पत्रिकाले सोधेको प्रश्नमा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्कीको सहमतिमा बढाएको जिकिर गरेका थिए ।
‘कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीज्यूसहितको उपस्थितिमा भएको हो । त्यसैले यसलाई धेरै विवादित गराउनु जरुरी छैन,’ उनले त्यसवेला भनेका थिए । तर, श्रममन्त्री भण्डारी आएपछि पुष्करले गलत नियतका साथ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरेको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि पुष्करलाई मन्त्रालयाट सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रालयको आन्तरिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख प्रमुख बुँदाहरू
- म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई म्यानपावरमा उपस्थित हुनेबित्तिकै विस्तृत रूपमा नबुझी सुरुमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल–क्लिनिकमा पठाउने गरेको, एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन लगाउने, बिल–भरपाई एकपटकको मात्र दिने, स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा रकम असुल गर्ने नियतले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने गरेको ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरूले कर छली गर्ने नियतले मेडिकल गरेका व्यक्तिको संख्याभन्दा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कम संख्या देखाउने गरी कर छली गरेको ।
- गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिने गरेको ।
- स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अझै पनि नौ हजार पाँच सय लिने गरेको ।
- सम्पूर्ण टेस्टहरू नगरीकन हचुवाका भरमा मेडिकल रिपोर्ट दिने, तोकिएका टेस्ट नगरीकन ठगी गर्ने गरेको ।
- एउटै पनि टेस्ट नगरीकन स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको ।
- सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था धेरै भए पनि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेड गरी उक्त संस्थावाट मात्र मेडिकल गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजागरमा जाने कामदार होटेलमा धेरै लामो समय बस्नुपरेको, कामदारले पीडा झेल्नुपरेको ।
- वैदेशिक रोजगारमा जाने कतिपय नेपाली कामदार स्वास्थ्य संस्थामा उपस्थित नभई स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन दिने गरेको ।
- ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतीविना म्याक्रो टेक कम्पनीको भ्याट बिल काटी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ उठाई म्याक्रो टेकको सनराइज बैंकको खातामा अर्बौँ रकम जम्मा गर्ने गरेको र सो रकम बैंक खातामार्फत मलेसिया ट्रान्सफर गर्ने गरेको ।
- बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरेबापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियालाई म्याक्रो टेक प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न सन् २०२० जुन १६ मा मलेसियन दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको ।
- वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बमोजिमको मापदण्ड पालना गर्ने नगरेको ।
- वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको विवरणको अभिलेख दुरुस्त नराखेको
- स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत आवश्यक जनशक्ति कार्यविधिमा तोकिएकोभन्दा कम भएको ।
- कार्यविधिबमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने अधिकारी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नगरेको, गुनासोपेटिका सबैले देख्ने ठाउँमा नराखेको, मापदण्डअनुसारको नागरिक वडापत्र सबैले देख्ने गरी नराखेको, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको पोसाक र परिचयपत्र प्रयोग नगरेको, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डाक्टरलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको हाजिर रजिस्टरसमेत नराखेको ।
