श्रमिक ठग्ने म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टविरुद्ध सरकारले कडा नियमन थालेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलित भएको छ । संघले शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै पहिलो माग नै श्रमिक ठगेर कारबाहीमा परेका म्यानपावर कम्पनीलाई गरिएको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने राखेको छ । माग सुनुवाइ नभए श्रम स्वीकृतिदेखिका सरकारी सेवा लिन बन्द गर्ने संघले जनाएको छ ।
विभागले १९ साउनमा पूर्वस्वीकृति नलिई दिल्ली विमानस्थल हुँदै नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ३९ म्यानपावर कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन थप एक सय ३९ म्यानपावरलाई विदेशी विमानस्थलमार्फत कामदार पठाए–नपठाएको विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै जनही ५० हजार जरिवाना किन नतिराउने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
कारबाहीमा परेका थप पाँच सय ९८ म्यानपावरविरुद्धको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ मा सरकारको स्वीकृतबेगर विदेशी विमानस्थलबाट श्रमिकलाई पठाउन बन्देज गरिएको छ । तर, केही म्यानपवारले सस्तो लागतको प्रलोभनमा श्रमिकलाई घण्टौँ ट्रान्जिटमा दुःख दिएर वा काठमाडौंदेखि दिल्लीसम्म सडक यातायातमार्फत पठाएर तेस्रो देशमा पठाई दुःख दिने गरेका घटना बढिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा उजुरीसमेत परेपछि विभागले म्यानपावरलाई कारबाही थालेकोप्रति संघले आपत्ति जनाएको हो ।
साथै, विभागले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउनुपूर्व कामदार छनोटका लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिएर सूचना निकाल्ने व्यवस्था गर्न म्यानपावर व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गरेको छ । विभागको निर्देशनमा सात दिनभित्र आउने सबै निवेदन स्वीकृति गर्नुपर्ने र अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले कानुनको परिपालना गर्न–गराउन विभिन्न समयमा निर्देशनात्मक पत्राचार हुने गरेकामा कसैले आपत्ति जनाउन नहुने बताइन् । शुक्रबार दिउँसो आन्दोलन घोषणा गरेका व्यवसायीले साँझसम्म विभागबाट अनलाइन स्वीकृति लिनेलगायतका काम भने गरिरहेको उनले बताइन् ।
भदौबाट विदेश नपठाउने चेतावनी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले व्यवसायीका हकहितका मुद्दा उठाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको बताए । माग पूरा नभए १ भदौबाट रोजगारीमा पठाउने कार्य बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । म्यानपावरलाई गरिएको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा कम हुनुपर्ने, हवाई टिकट सहजै पाउनुपर्ने, युरोपियन मुलुकहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण हुनुपर्ने, कोरियामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने, जापानमा म्यानपावरमार्फत इएडी कार्यक्रमअन्तर्गत कामदार पठाउन पाउनुपर्ने, महिला घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्नुपर्नेलगायतका माग व्यवसायीका रहेका छन् ।
