युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दस्ताबेज अनुमोदनका लागि प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ । आन्तरिक श्रम बजारलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं.८१)’ र ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नं.०२९)’ अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम यी दस्ताबेजलाई सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य बनेको नेपालले हालसम्म ११ वटा महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ ।
श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि (नं.८१) ले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा प्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अन्तर्गत श्रम निरीक्षकलाई कार्यस्थलमा पूर्वसूचना बिनाप्रवेश गर्ने, आवश्यक कागजात र नमुना परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त हुने छ । यसले कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने छ ।
त्यस्तै प्रोटोकलको अनुमोदनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, बालश्रम र आधुनिक दासत्वविरुद्ध नेपालको कानुनी तथा संस्थागत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसले पीडितको पहिचान, संरक्षण, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले ७५३ वटै पालिकालाई छिट्टै बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यी महासन्धिको अनुमोदनले नेपाल श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश विश्व समुदाय पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यापारिक विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा समेत यसले सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाका भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानले यी दस्ताबेज यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालको विद्यमान श्रम कानुन यी महासन्धिसँग अनुकूल रहेकाले यसका लागि छुट्टै नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक पर्ने छैन ।
