नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिक प्राप्तिमा अन्याय भोग्नु परिरहेको पाइएको छ । अनौपचारिक श्रमक्षेत्रमा गरिएको एक अध्ययनले यो क्षेत्रमा कार्यरत ७३.४ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक ज्याला मात्र प्राप्त गर्छन् । ६६.२ प्रतिशतलाई ज्याला दिने आश्वासनमा काममा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपालका निर्माण, कृषि, घरेलु काम, इँटाभट्टा तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत १३ जिल्लाका ३६१ श्रमिकमाझ गरिएको श्रम सर्वेक्षणले श्रमिकले ज्यालामा ठगिने गरेको तथ्य स्थापित गरेको हो ।
अनौपचारिक श्रमिक क्षेत्रका लागि काम गर्दै आएको एक्सनएडले सन् २०२६ को मार्चदेखि मेसम्म बर्दिया, सुर्खेत, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, कपिलवस्तु, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, महोत्तरी, धादिङ र काठमाडौँमा केन्द्रित रहँदै यस्तो अध्ययन गरेको थियो । ३६१ जना श्रमिकमाझ गरिएको सर्वेक्षण अध्ययनले ज्यालामा ठगी गर्ने, पारिश्रमिक रोक्ने, कम ज्याला दिने र ढिला दिने वा दिन्छु भनी झुलाउँदै श्रमको शोषण गर्ने गरेको तथ्य उजागर गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सुमित्रा राई, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन अधिकृत रूपनारायण ढकाललगायतले ‘मर्यादित श्रमको सन्दर्भमा ज्याला ठगीको अवस्था र प्राकृतिक स्रोतमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर’ बारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
एक्सनएड नेपालका कार्यव्रmम, नीति तथा व्यवसाय विकास प्रमुख सरोज पोखरेलले मर्यादित श्रम बजारको व्यवस्थापनबाट मात्र श्रमिक वर्गको मेहनतले न्याय पाउने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सुमित्रा राईले श्रमको उचित ज्याला पाउनु श्रमिकको मानव अधिकार भएकाले महिला र पुरुष श्रमिकले समान कामको समान ज्याला र काम अनुसारको उपयुक्त ज्याला पनि समयमै पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘मर्यादित श्रम र जलवायु न्यायको अन्तरसम्बन्ध ः स्थानीय कार्यमार्फत साझा स्रोतको संरक्षण’ विषयमा आयोजित सो कार्यव्रmममा सहभागीले जलवायु परिवर्तनको असरले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारीमा असर पु-याइरहेको र ज्यालामा हुने ठगीले सो वर्ग झनै गरिबीमा धकेलिने खतरा बढेको औँल्याएका थिए ।
