वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत र सेवा शुल्क (सेवा दस्तुर) व्यावहारिक रूपमा निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विभिन्न ६ बुँदे मागसहित संघले सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुगेर श्रममन्त्री रामजी यादवलाई भेटी विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार २६ गते श्रम स्वीकृति लिएका कामदारको उडान विवरण नबुझाएको र बिनाअनुमति भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाएको भन्दै ५ सय ९३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही तथा सचेत गराएको थियो। विभागले ८ वटा म्यानपावरलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ भने विनाअनुमति भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्ने १ सय ५९ संस्थालाई कारबाही र विवरण नबुझाउने ४ सय ३४ म्यानपावरलाई सचेत गराएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रमिकको लागत र सेवा शुल्क व्यावहारिक बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले ६ बुँदे मागसहित वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
विभागले ५९३ म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही वा सचेत गरेपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।विभागले यसरी नाम तोकेरै सार्वजनिक गरेपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले अनलाइन प्रणालीबाटै कागजात पठाइए पनि विभागले रुजु नगरी दोहोरो चरित्र देखाएर दुःख दिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले २०७२ सालदेखि नै अव्यावहारिक कानुन र सेवा शुल्क मान्दैनौं भन्दै आएका छौं।
फ्री–भिसा फ्री टिकटको अलोकप्रिय निर्णयले समस्या पारेको छ। सरकारले यथाशीघ्र ऐन परिमार्जन गरी देशअनुसार श्रमिकको लागत र व्यवसायीको सेवा शुल्क (कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर) तोक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र कानुनको अक्षरशः पालना सम्भव हुन्छ।’
तारेख र कागजात बुझाउन विभाग धाउने म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो पनि उस्तै छ। ब्रडलिंक म्यानपावरका सञ्चालक प्रवीन श्रेष्ठले एक महिनाअघि नै पठाइएको कागजात नहेरी कम्पनीको बद्नाम गरिएको बताए। अर्का व्यवसायी मौसम क्षेत्रीले आफूहरूले कुनै कामदार नै नपठाएको अवस्थामा पनि कारबाहीको सूचीमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
संघका उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले नेपाली विमानस्थल प्रयोग गर्दा हवाई भाडा अत्यधिक महँगो पर्ने भएकाले श्रमिकहरू भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न बाध्य भएको दाबी गरे। ‘काठमाडौंबाट दुबई जाँदा ६० देखि ६५ हजार रुपैयाँ भाडा छ, तर भारतको बागडोग्रा विमानस्थल प्रयोग गर्दा २१ हजार मात्रै पर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘यति ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै सरकारले महँगो भाडा तिरेर नेपालबाटै जा भन्नु न्यायसंगत हुँदैन।’
व्यवसायीहरूले सन् २०२४ जुलाईमा नेपालको विमानस्थलमा धावनमार्ग मर्मतका कारण उडान प्रभावित हुँदा श्रम, परराष्ट्र, पर्यटन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको समन्वयमै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको र सोही आधारमा श्रमिक पठाइएकाले अहिले कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले आफू कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले गल्ती र कमजोरी देखिएका ठाउँमा कानुनअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन्।
