श्रमिकको न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने मलेसियाको घोषणा 

12 October, 2026

Hom Karki

मलेसियाले सन् २०२७ जुनदेखि लागू हुने गरी विदेशी श्रमिकसहितका कामदारको न्यूनतम मासिक तलब २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । हाल न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगिट छ ।

प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले शुक्रबार सन् २०२७ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै न्यूनतम तलब बढाउने घोषणा गरेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने उनले बताए ।

मलेसियाको न्यूनतम ज्याला विदेशी श्रमिकका लागि पनि लागू हुन्छ । नेपाली, बंगलादेशी, इन्डोनेसियाली वा अन्य देशका गैरनागरिक श्रमिकले पनि तोकिएको न्यूनतम आधारभूत ज्यालाभन्दा कम पाउन नहुने व्यवस्था छ । मलेसियामा न्यूनतम ज्यालाको नीति सन् २०१३ मा लागू भएको हो । त्यतिबेला मलेसियामा मासिक न्यूनतम ज्याला ९ सय थियो । सन् २०१६ मा यो एक हजार, २०१९ मा ११ सय, २०२० मा १२ सय, २०२२ मा १५ सय र २०२५ मा १७ सय पुगेको हो । २०१३ देखि २०२५ सम्म न्यूनतम ज्याला ८८.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

वार्षिक कारोबार ५ करोड रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई भने नयाँ न्यूनतम तलबको व्यवस्था लागू गर्न छुट दिइने भएको छ । यस्ता व्यवसायलाई आफ्नो व्यावसायिक मोडेल अनुकूल बनाउन समय दिन छुटको व्यवस्था गरिएको अनवरले बताए ।

‘श्रमिकको उत्पादकत्व र पारिश्रमिकबीचको अन्तर घटाउन आवश्यक छ । आम्दानीको वृद्धिले बढ्दो मूल्यलाई पछ्याउन नसक्दा जीवनयापनको खर्चको बोझ बढेको छ,’ उनले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।

मलेसियाले न्यूनतम तलब बढाउनुका साथै अर्धदक्ष श्रमिक र विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण स्नातकका लागि सुरुआती मासिक तलब कम्तीमा २ हजार ५ सय रिंगिट निर्धारण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । देशको पारिश्रमिक संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको अनवरले बताए ।

‘न्यूनतम तलबले श्रमिकको आम्दानीको न्यूनतम सीमा मात्रै बढाउँछ । तर दक्ष श्रमिकले आफ्नो योग्यता र सीपअनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

मलेसिया सरकारले अनधिकृत विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न करसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाउने भएको छ ।

अनवरका अनुसार सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमबाहेकका कम्पनीले श्रमिकको तलब खर्चमा कर कटौतीको सुविधा लिन तलब बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तो भुक्तानी रोजगार ऐनले अनुमति दिएका विधिअनुसार हुनुपर्नेछ ।

मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । न्यूनतम तलब वृद्धिको घोषणाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीसहित विभिन्न देशका श्रमिकको आम्दानीमा प्रभाव पार्नेछ । तर नयाँ दर लागू हुने समय र साना व्यवसायलाई दिइएको छुटका कारण सबै श्रमिकले एकैपटक यसको लाभ पाउने छैनन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026