युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाले लागु गरेको फरेन वर्कर म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुएमएस)मा नेपालमा इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
श्रममन्त्री यादव र मलेसियाको मानव संशाधनमन्त्री रमानान रामाकृष्णबीच बिहीबार भएको टेलिफोन संवाद यस्तो आग्रह गरेका हुन् । गत ५ भदौमा मलेसियाले नेपालसहित १० स्रोत देशबाट श्रमिक भर्ना गर्ने सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत गरेको थियो । त्यसमा नेपालबाट २५ म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र २५० म्यानपावर कम्पनीलाई सहायक/सहयोगीका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
‘मन्त्री यादवले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत भनिएका नेपालका २५ वटा भर्ना एजेन्सी र सोअन्तर्गत रहने गरी छनोट भएका २५० वटा सहयोगी एजेन्सीका सम्बन्धमा नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने प्रयास गरेकोमा गम्भीर चासो प्रकट गर्दै नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले निःशुल्क तथा निष्पक्ष रूपमा श्रमिक पठाउने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्रम मन्त्री यादवले संवादलाई निरन्तरता दिन र संवादबाट नै निष्कर्ष निकाल्नका लागि अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसियाका समकक्षी रामाकृष्णले संवादबाट नै निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँदै मलेसिया सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘मलेसिया सरकारले समेत सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी श्रम आप्रवासनमा विश्वास राखेको छ,’ मलेसियाका समकक्षी रामाकृष्णले भनाइ उदृत गर्दै श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मलेसिया सरकारसँग नेपाल सरकारको सम्बन्ध सुमधुर रहेको र हाल लागु गरिएको प्रणालीका सम्बन्धमा विकसित अवस्थाबारे नेपालको अनुरोधलाई उच्च गम्भीरताका साथ छलफलमा राख्दै अगाडि बढाइएको छ ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका समकक्षी अनबर इब्राहिमबीच मंगलबार भएको टेलिफोन वार्तामा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो ।
आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै मन्त्री रामाकृष्णले दुवै पक्षले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन, दुवै देशको हित तथा श्रमिकहरूको कल्याणका लागि उपयुक्त द्विपक्षीय माध्यममार्फत निरन्तर संवाद र छलफल जारी राख्ने सहमति गरेको वताएका छन् ।
‘श्रमिकसम्बन्धी विषयमा हाम्रो सिद्धान्त स्पष्ट छ-हामीले निर्माण गरेको प्रणालीले श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित, रोजगारदातालाई सहजता र शोषण तथा दुरुपयोग रोक्न सक्षम हुनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
