नेपालमा पछिल्लो समय बालश्रमको प्रकृति र स्वरूपमा आएको परिवर्तनले यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा नयाँ र जटिल चुनौती थपिएकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बालश्रमविरूद्धको विश्व दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपालले विहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले पछिल्ला समयमा सोच्दै नसोचेको ठाउँमा बालश्रम हुने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीले विगतमा बालश्रम मुख्यतया कृषि, घरेलु श्रमिक, इँटाभट्टा, यातायातजस्ता क्षेत्रमा सीमित देखिने गरेकोमा, हाल यसको स्वरूप फेरिएर सडक व्यापार, विद्युतीय व्यापार, अनलाइन ठगी लगायतका समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी मिलन धरेलले बालश्रमको बदलिँदो स्वरूपले गर्दा यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुुभयो ।
उहाँले बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा छलफलमा रहेकाले यसमा यी विषय समेतलाई समेट्न सकियो भने बालश्रम अन्त्य गर्ने अभियानमा केही हदसम्म समेटन सकिने बताउनुुभयो ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुमा प्रमुख उदय गुप्ताले सरकार र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहे पनि श्रमको नयाँ प्रकृतिले गर्दा बालबालिका अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
यस विषयमा थप अध्ययन गरी बदलिँदो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै उहाँले यसका लागि सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबै सरोकारवालाबाट सहयोगको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकृत निर्मला रेग्मी र ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका बाल कल्याण अधिकृत सपना तामाङले बालश्रमको स्वरूप फेरिएकाले यसको पहिचान र अनुगमन गर्न कठिन भइरहेकाले नयाँ प्रकृतिका बालश्रमलाई पत्ता लगाउन सक्नेगरी प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्ने बताउनुुभयो ।
बालश्रमको नयाँ रूपलाई समेट्नेगरी विद्यमान कानुनलाई थप स्पष्ट पार्ने र तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने रणनीति तय गर्नुपर्नेमा पनि उहाँहरूले जोड दिनुुभयो । त्यसो त युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपालमा बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यका बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना २०६१–२०७१ निर्माण गरेको थियो । तर, सो गुरुयोजना सफल नभएपछि मन्त्रालयले फेरि बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) निर्माण गरेको हो ।
बालश्रम सम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले संयुक्त रूपमा गरेको श्रम सर्वेक्षण प्रवितेदन २०२१ का अनुसार नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रममा रहेका छन् । विभाग र आइएलओले सन् २०१८ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
सन् २००८ मा बालश्रमिकको संख्या १६ लाख थियो । यो हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा बालश्रम संख्या घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षणअनुसार विगत एक दशकमा करिब पाँच लाख बालश्रम घटेको पाइन्छ । त्यसो त नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दुई लाख २२ हजार ४९३ (३.२ प्रतिशत) बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएका छन् । बालबालिका पसलमा सहयोग गर्ने काममा २४ प्रतिशत, खेतीपातीमा १० प्रतिशत, भवन निर्माण र पसलमा समान ओसार पसारमा ८–८ प्रतिशत, सिलाइ पसलमा ६ प्रतिशत, पशुपालन फार्ममा ४ प्रतिशत सरसफाइ र ट्रकमा सामान लोड–अनलोडमा ३ प्रतिशत र अन्य जोखिमयुक्त श्रममा ३४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रम मन्त्रालयले बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यविधि २०७७ बमोजिम देशभरका ७५३ पालिकामध्ये हालसम्म १३ वटा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएको जनाएको छ ।
