शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य हो– व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल नागरिक तयार पार्नु । शिक्षाले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ । राज्यद्वारा गुणस्तरीय शिक्षामा गरिएको लगानीले प्रगतिको आधारशिला तयार पारी सु–संगत तथा एकीकृत समाज निर्माणमा मद्दत पुर्याउँछ ।
शिक्षाले व्यक्तिलाई विनयी बनाउँछ, सीपयुक्त तथा ज्ञानवान् अनि सुपात्र बनाउँछ । र, सिकेको सीप–ज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग गरी आयआर्जनसँग जोडेर व्यक्तिलाई सुखी पनि बनाउँछ । शिक्षालाई ज्ञानको पर्यायका रूपमा स्वीकार गर्दै ज्ञान अभिवृद्धि, स्वास्थ्य संरक्षण तथा संवर्द्धन र सीप विकासमार्फत जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउनु यसको प्राथमिक दायित्व हो । शिक्षाले संस्कृति जगेर्ना र विकास, नैतिक तथा चारित्रिक उत्थान र आध्यात्मिक उन्नति हासिल गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । अन्ततः शिक्षालाई मानिसको भौतिक र आध्यात्मिक दुवै किसिमका उपलब्धि हासिल गर्ने सशक्त माध्यम बनाइनुपर्छ ।
शिक्षालाई आय आर्जनको स्रोत मात्रै नभई स्वस्थ र सुखी जीवन जिउने कलासँग पनि जोड्न सक्नुपर्छ । जीवन जिउनु आफैंमा समग्र कला हो । यस कलाका विविध विषयवस्तु, मार्गदर्शन गर्ने दक्ष गुरु (कलाकार), सिकाइप्रति समर्पित र प्रेरित सिकारु, अभ्यासका निरन्तर अवसर तथा कला प्रदर्शनका निम्ति अनुकूल सामाजिक वातावरणको खोज र प्राप्तिले नै समाजमा वास्तवमै दक्ष–परिपक्व कलाकार तयार पार्छ ।
प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा लिई प्रमाणपत्र प्राप्त स्नातकहरूले श्रमबजारमा रोजगारीका अवसर प्राप्त नगर्नु, स्वरोजगार हुन नसक्नु र देशले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु शैक्षिक बेरोजगारी हो । प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेपश्चात् ‘आत्मनिर्भर बन्छु, रोजगारीबाट पैसा कमाउँछु, परिवारको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउँछु’ भन्ने धारणा वर्तमान अवस्थामा हामी नेपालीका लागि भ्रममा परिमार्जन हुन थालेको छ । नेपालको शिक्षा पद्धतिले सिकाइ र रोजगारी तथा उद्यमशीलताबीच तालमेल गराउन नसक्दा शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । शैक्षिक बेरोजगारीले आफू, समाज तथा राज्यप्रति चरम वितृष्णा पैदा गर्छ । यसले आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा एकैसाथ नकारात्मकता सिर्जना गरी समाजलाई अधोगतिमा धकेल्छ । हामी करिब यसनजिक पुगिसकेका छौं ।
नेपालमा हाल देखिएको शिक्षित बेरोजगारीमाथि अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन । व्यक्तिको जीवन, समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा शिक्षाको प्रभावकारिता तथा उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न विभिन्न विषयमा प्राविधिक, उच्च शिक्षा हासिल गरेका स्नातकको रोजगार, स्वरोजगार वा बेरोजगारी अवस्थाको अध्ययन हुनु जरुरी छ । राज्यको लगानी र त्यसले प्राप्त गर्ने प्रतिफल तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी तदनुरूप कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । खासगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमले रोजगार तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यदि प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्न, आय आर्जनसहित गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन सकेको छैन भने त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ । र, अन्य रोजगारी तथा आयआर्जन गर्न सकिने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अशिक्षित बेरोजगारी १८ प्रतिशत र शिक्षित बेरोजगारी ९ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एक लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन् । मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांक अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या एक लाख १० हजार २ सय १७ थियो । सन् २०१८/१९ मा यो संख्या ६ हजार ३ सय ९५ थियो । हाल दैनिक ५ सय विद्यार्थीले एनओसी लिन्छन् । यस तथ्यांकका आधारमा वार्षिक एक लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको अनुमान छ । यस्तै सरकारी तथ्यांकले करिब ७४ हजार स्नातकोत्तर, दुई लाख १६ हजार स्नातक, करिब चार लाखभन्दा बढी उच्च माध्यमिक वा सोसरह र १५ लाखभन्दा बढी एसएलसी पास गरेकाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको देखाउँछ ।
राज्यले शिक्षण संस्थाहरूद्वारा वितरण गरिएका प्रमाणपत्रको संख्या, दैनिकजसो कामको खोजीमा खाडी मुलुकतर्फ जाने युवाको संख्या र रेमिट्यान्सको ग्राफ हेरेर मात्रै बस्ने हो भने धेरैजसो शिक्षण संस्थाका भवनको अवस्था पहाडका गाउँ–बस्तीमा मिहिनेत गरी बनाइएका आवासीय भवनजस्तै हुनेछ । घरेलु श्रमबजारमा टिक्ने गरी शिक्षा र रोजगारीका प्रावधानमा परिमार्जन हुनुपर्छ । बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सीप विकास प्रवर्द्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने आउँदा दिनहरू देशका लागि अति दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र स्नातक, स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गरेर पनि रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न नसकेर निराशापूर्वक देश छोड्दै जीवनको ऊर्जावान् समय वैदेशिक श्रममा व्यतित गरिरहेको छ, अहिलेको पिँढी । क्रमशः वैदेशिक रोजगारी नै आफ्नो गन्तव्य हो भन्ने सुनिश्चित गरिरहेको छ, आउँदो पिँढी । यस्तै अवस्था रहिरहे अबको दशकमा यस देशमा विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत विपन्न घर–परिवारका बालबालिका, सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा राम्रोसँग स्थापित हुन नसकेका परिवारका अभिभावक, उमेर तथा शारीरिक अपांगताका कारण काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक मात्रै देखिने निश्चित छ ।
दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि नेपालले युवा जनशक्तिलाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालीले व्यावहारिक सीप वा व्यावसायिक तालिमभन्दा शैक्षिक योग्यतालाई प्राथमिकता दिन्छ । फलस्वरूप धेरै स्नातकसँग प्राविधिक विशेषज्ञता वा रोजगारदातालाई आवश्यक अनुभवको अभाव छ । यसले शिक्षा र रोजगारीबीच खाडल निम्त्याएको छ । स्नातकले प्राप्त गर्ने सीप र श्रमबजारमा माग रहेका सीपबीच तालमेल नभएर प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा बेरोजगार हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कतिपय युवा वर्षौंको लगानीमा हासिल गरेको शिक्षाबाट पनि कामको अवसर नपाएर, उद्यम सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी तथा भरोसा नभएर निराश तथा हतोत्साहित भई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । कतिपयले चाहिँ आफ्नो क्षमता र योग्यताको कदर नभएको, वृत्ति विकासका अवसर कम भएको तथा स्थिर वातावरण नरहेको जस्ता कारण वैदेशिक रोजगारीमा भविष्य देखेका हुन्छन् ।
सुधारका केही उपाय
नेपालको शिक्षा नीतिले ‘राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध, स्वाभिमानी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने, चरित्रवान्, नैतिकवान् एवम् जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने’ भनेको छ । तर, त्यस उद्देश्य पूरा गर्न विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म कार्यान्वयन तहका पहलकदमीले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको देखिँदैन । ‘कामको संसार’ चिनाउने, सीप तथा कामको महत्त्व बुझ्ने, कामप्रति प्रेरित भई सम्मान जनाउने, वरिपरि उपलब्ध साधनस्रोतको पहिचान गर्ने, स्रोतहरूको महत्त्व बुझ्ने, सम्भावना पहिचान गर्ने, समाज–संस्कृति–प्रजातन्त्र र राष्ट्रप्रति सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्ने जस्ता व्यावहारिक अनि जीवनोपयोगी विषय विद्यालय शिक्षादेखि नै समाविष्ट गरिनुपर्छ । शिक्षाको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न र समग्र शिक्षा प्रणालीमै सुधारका लागि आवश्यक केही विषय यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
१. विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नैतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान र ‘गरी खाने’ शिक्षा–सीपका विषयमा जानकारी गराउने अनि विद्यार्थीलाई ती विषयमा प्रेरित गर्ने पाठ्यवस्तु प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
२. विद्यालय शिक्षादेखि नै शिक्षा तथा सिकाइलाई प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । शिक्षकलाई परामर्श तथा निर्देशन सेवामा जोड दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ प्रयोगशाला, उद्योग, कार्यस्थल तथा समुदायबाट हुनुपर्छ र तिनको क्षमता विकास गराउनुपर्छ ।
३. लचिलो शिक्षण सिकाइ पद्धति अभ्यासमा ल्याउने, अनौपचारिक तथा अनुभवद्वारा गरिएको सिकाइ समाविष्ट हुने प्रावधान विकास गर्नुपर्छ ।
४. विद्यार्थीलाई प्रत्येक सिकाइका विषयवस्तु किन ? केका लागि ? कसरी ? भन्ने उद्देश्य स्पष्टसँग किटान गर्नुपर्छ । र, सिकाइका प्रत्येक विषयवस्तु आत्मसात्सहित व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ ।
५. उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राविधिक तथा उच्च शिक्षासँग साझेदारी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षालाई पूर्णरुपेण प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक तथा व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ।
६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा अनिवार्य रूपमा जीवनोपयोगी सीपका विषयवस्तु महत्त्वका साथ समावेश गरिनुपर्छ ।
७. प्राविधिक तथा व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा सैद्धान्तिक परीक्षाको भार न्यून राख्नुपर्छ । अनुसन्धानात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक तथा परियोजनामा आधारित परीक्षणलाई मूल्यांकनको अवधारणामा अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
८. प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा अध्ययन सम्पन्न गरेका स्नातकलाई व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगार सिर्जनामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषणमार्फत गरिबी घटाउन सहयोग गर्नुका साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर बचतमा सहयोग पुगेको छ । विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञानको आंशिक रूपमा प्रयोग भइरहँदा प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी धेरैजसो नेपाली युवाका लागि अर्थोपार्जनको महत्त्वपूर्ण आधार हो । तर, देश निर्माणको कार्यमा ऊर्जावान्, सीपयुक्त, शिक्षित युवाको अभावले देशको सन्तुलित विकास दिनानुदिन पछाडि परिरहेको छ । यसले व्यक्तिमा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचलन–विखण्डन र विग्रह निम्त्याइराखेको छ ।
जनशक्तिको कमीले कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै जानु, मुलुकमा विकासको गति सुस्त हुँदा बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जानु, ठूलो ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्नु, हवाई टिकट तथा भिसा शुल्कबापतको ठूलो रकम बाहिरिनु, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले सम्झौता अनुसारको तलब नपाउनु, विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको लगभग ९० प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनुजस्ता कारण देशको दिगो विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्न । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाले बर्सेनि ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउने, अंगभंग भएर फर्किने तथा विभिन्न आरोपमा सजाय भोग्ने गरेको यथार्थ पनि छ ।
देशमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी तथा व्यावसायिकता बीचको तालमेल द्वारा परनिर्भरता कम गरी दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि, खुबी र क्षमताका आधारमा व्यवसाय छनोट गरी व्यावसायिक योजना निर्माण गर्न सघाउनुपर्छ । तिनको अध्ययन सम्पन्न भएपश्चात् उक्त योजना अनुसारै व्यवसाय सुरु गर्न अनुदान तथा सहुलियत ऋणहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । तिनलाई प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराई आवश्यक सहजीकरण गरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सरकारी–निजी साझेदारीमा संघसंस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गराउने प्रावधानले स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउँछन् । र, त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा ‘काम गर्दै–कमाउँदै–सिक्दै’ जाने गरी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सिकाइका विभिन्न वैकल्पिक पद्धति (जस्तैः ब्लन्डेड मोडमा सिकाउने–सिक्ने, अनुभवबाट सिकाइ, अनौपचारिक सिकाइको मान्यता तथा औपचारिक माध्यमबाट सिकाइको वातावरण) बनाउन सकियो भने काम र सिकाइ सँगै लैजान सम्भव हुन्छ ।
शिक्षामा गरिएका यस्ता परिमार्जनले अध्ययनका लागि बाहिरिने ठूलो रकम देशमै रोकिन्छ । ऊर्जावान् युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिन्छ । यसबाट व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना भई सन्तुलित तथा दिगो विकासमा मद्दत पुग्नेछ ।
