वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा नेपाली युवाहरूको बिदेसिने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा ठगीका घटना पनि उस्तै बढ्दै गएका छन्। विशेषगरी म्यानपावर कम्पनीभन्दा व्यक्तिगत एजेन्ट (दलाल) मार्फत हुने ठगीका घटना झन् जटिल र नियन्त्रण बाहिरजस्तै बन्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक खिलराज राईका अनुसार संस्थागत रूपमा ठगिएका भन्दा व्यक्तिगत माध्यमबाट ठगिएका पीडितहरूको संख्या बढी छ। व्यक्तिगत एजेन्टमार्फत ठगिएका पीडितहरूको अवस्था झन् जटिल हुने गरेको छ। यस्ता घटनामा पीडितसँग प्रमाण नहुने, नगद लेनदेन हुने र एजेन्टले झुटा नाम तथा अस्थायी सम्पर्क नम्बर प्रयोग गर्ने गरेका कारण वास्तविक ठगसम्म पुग्नै कठिन हुन्छ। यसले गर्दा पीडितहरू विभागमा उजुरी दिनसमेत असमर्थ हुने गरेको उनले नागरिकसँग बताए।
‘म्यानपावरबाट ठगीमा परेका पीडितलाई बरु न्याय अलि चाडै दिन सकिन्छ, तर व्यक्तिगतबाट ठगीमा परेका पीडितलाई न्याय दिन धेरै गाह्रो छ’, राईले भने, ‘पहिला त व्यक्तिगत ठगीबाट आएका पीडितको प्रमाण नहुँदा उजुरी दर्ता पनि गराउन सकिँदैन। उनीहरूले सम्बन्धित निकायबाटै न्याय पाउन सकेका हुँदैनन्, अनि बिजोक कसको हुने? त्यही पीडितको होइन।’ वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको विकराल रूप भएको उनी बताउँछन्।
कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले एजेन्ट खडा गरेर म्यानपावरको नामनिसाना नआउने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई ठग्ने गरेका छन्। त्यसो हुँदा म्यानपावर कम्पनी पनि चोखो बच्ने र एजेन्टलाई पनि विनाप्रमाण युवाबाट रकम लिने व्यवस्था मिलाउनेसमेत गरेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार खाडी मुलुक तथा मलेसियाभन्दा धेरै युरोप जाने सपना बुनेका नेपालीहरू अहिले धेरै ठगीका पीडित छन्। विभागमा ठगीका उजुरी तथा मुद्दा हेर्ने निकायमा पुगेका घटनामा पनि अधिकांश ठगी युरोपियन मुलुकसँग सम्बन्धित रहेको उनले नागरिकलाई जानकार दिए।
आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म असुल्ने र त्यसपछि फरार हुने प्रवृत्ति बढेको उनी सुनाउँछन्। ‘खाडी मुलुक पनि राम्रै छ तर त्योभन्दा राम्रो युरोप हो। त्यहाँ पुगेपछि पैसा धेरै कमाउन सकिएसँगै आफ्नो परिवारसहित लैजाने व्यवस्था पनि हुन्छ भन्दै यावत कुराले आफ्नो घेरामा पारेर एजेन्ट तथा दलालले बिदेसिन चाहनेलाई ठग्ने गरेका छन्’, नागरिकसँग विभागका निर्देशक राईले भने।
कतिपय अवस्थामा उजुरी पर्ने संकेत पाएलगत्तै आरोपितहरू फरार हुने गरेका कारण अनुसन्धान प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेको छ। साथै ठगीका उजुरी दर्ता प्रणाली अझै पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न नसकेको पनि उनी बताउँछन्। ‘धेरैजसो उजुरीहरू अझै पनि प्रणाली (सिस्टम) भन्दा बाहिर म्यानुअल रूपमा दर्ता हुने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ ल्याउने गरेको छ।’
यसैबिच श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याएका छन्। हाल केन्द्रीय रूपमा केन्द्रित सेवा प्रणालीका कारण सेवाग्राहीले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘अन्य क्षेत्रका सबै सेवाहरू विकेन्द्रीकरण भइसकेका छन्, तर यही वैदेशिक रोजगार क्षेत्र विकेन्द्रीकरण भएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘एउटा सामान्य परिवारको व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा जानुपरेमा काठमाडौं धाउनुपर्छ। काठमाडौं आउँदा उनीहरूको खर्च अकासिन्छ। त्यस्तै ठगीका मुद्दा पनि ७७ वटै जिल्लाबाटै हेर्ने व्यवस्था गर्न सके पीडितलाई केही मात्रामा सहज हुन्थ्यो।’
उनका अनुसार सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र उजुरी प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल तथा पारदर्शी बनाउने हो भने मात्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको ठगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सकिने छ।
यता वैदेशिक रोजगारीको संरचनात्मक समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर देखिन्छ। विदेशबाट आउने रोजगारीका माग प्रायः खाडी मुलुकहरू जस्तै ओमानलगायतबाट आएका विभिन्न माग सफाइ, निर्माणजस्ता श्रम प्रधान तथा न्यून तलबका काममा केन्द्रित हुने गरेका छन्। श्रमिकहरूको सेवा–सुविधा, सुरक्षाजस्ता विषय पर्याप्तरूपमा सुनिश्चित नभएको अवस्थाले पनि समस्या झन् जटिल बनेको उनी सुनाउँछन्।
राईका अनुसार जबसम्म वैदेशिक रोजगारीको प्रणाली पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बन्न सक्दैन, तबसम्म दलालमार्फत हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ। साथै युवाहरूमा सचेतना अभिवृद्धि र कानुनी प्रक्रियामार्फत मात्रै विदेश जाने संस्कार विकास गर्न सके मात्र यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ।
