वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटम शुक्रबार सकिँदैछ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ठोस नीतिगत सुधार नगरे श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया नै रोक्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले श्रमिकको लागत, हवाई भाडादर, युरोपेली मुलुकमा संस्थागत श्रम आप्रवासन र श्रम बजार विविधीकरणसँग सम्बन्धित माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘यो क्षेत्र सुधार नभए पेसा गर्नु नै उचित छैन,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसयी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले कान्तिपुरसँग भने,‘पेसामा संकट देखियो । अब सरकारले नै स्वस्थ र पारदर्शी रूपमा पेसा गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
उनीहरूको पहिलो माग वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागत शीर्षकको पारदर्शी र सेवा उपलब्ध गराएबापत वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेसँग सम्बन्धित छ । अहिले प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मलेसिया जाने श्रमिकसँग एक रुपैयाँ पनि म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार भर्ना शुल्क र भर्नासँग सम्बन्धित सबै शुल्क रोजगारदाताबाटै व्यहोर्नुपर्छ । अर्थात् श्रमिकको टिकट, भिसा, म्यानपावरलाई बुझाउने सेवा शुल्क सबै रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा भने श्रमिकले ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेपछि मात्रै रोजगारीमा जान पाइन्छ ।
यसबाहेक कतार, कुवेत, बहराइनलगायत देशमा जाने श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ । श्रम सम्झौताअनुसार गन्तव्य देश र नेपालबीच भएका श्रम सम्झौताका प्रावधानहरू लागु भइरहेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकद्वारा भुक्तानी भइरहेको भर्ना शुल्क र लागतसँग सम्बन्धित शुल्कमाथि अनुगमन गर्दै कडाइ गरिरहेको छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइएको म्यानपावर कम्पनीमार्फत फिर्ता गराउनुको साथै जरिवाना समेत लगाइरहेको छ । यसबाट व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै श्रमिकको लागत शीर्षक पारदर्शी र सेवा प्रवाहमा दिएबापत सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीको अर्को प्रमुख माग हवाई भाडादरसँग सम्बन्धित छ । सरकारले हवाई भाडादरलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दाको भार श्रमिकमाथि नै परिरहेको उनीहरूको दाबी छ । ‘यहाँ एयरलाइन्स कम्पनी र सिमित ट्राभल एजेन्सीको मिलोमतोमा हवाई भाडादर उच्च छ । उच्च हवाई भाडा तिरेर श्रमिक उड्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ संघका अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘एकातर्फ भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट गन्तव्य देशमा उडान छैन । अर्कोतर्फ धेरै भाडा तिर्नुपर्ने भएपछि सस्तो टिकटको लागि श्रमिकहरू भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’
वैदेशिक रोजगार विभागले पटक पटक स्वदेशी विमानस्थल नै प्रयोग गर्न म्यानपावर व्यवसायीलाई सचेत गरिरहेको छ । विभागको स्वीकृतिबिना विदेशी विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउन पाइँदैन । पछिल्लो पटक गत १ चैतदेखि ३१ जेठसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिकको हवाई यात्रामाथि छानबिन गरिरहेको छ । त्यसक्रममा दोषी भेटिएका म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही भइरहेको छ ।
१९ साउनमा विभागद्वारा सार्वजनिक सूचनाअनुसार अनुमति नलिई भारतबाट उडान गरेका ३९ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ । यो उनीहरूमाथि गरिएको दोस्रो पटकको कारबाही हो । हवाई टिकटको विवरण दोस्रो पटक पनि नबुझाएको १२४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने भन्दै ७ दिने स्पष्टीकरण मागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार तेश्रो पटकसम्म कारबाही भइसकेको म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स (इजाजत) पत्र खारेज हुन्छ । ‘सरकार आफैंले श्रमिकप्रति उत्तरदायित्व देखाउन हवाई भाडादर न्युनीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सस्तोमा टिकट पाएको अवस्थामा भारतको विमानस्थलबाट पठाउने बाध्य बनाएको अवस्थामा म्यानपावरमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन ।’
संघले नयाँ उदयमान मानिएको युरोप क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने विषयलाई संस्थागत रूपमा खोल्नुपर्ने माग राखेको छ । खाडी र मलेसियामा लागु गरिएको एकै प्रकृति मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिकालाई युरोप क्षेत्रमा लागु गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासको निर्णय छ । जसअनुसार पछिल्लो दुई वर्षदेखि संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन बन्द छ । तर म्यानपावर र शैक्षिक परामर्शदाताको मिलेमतोमा श्रमिकहरूलाई व्यक्तिगत तवरले युरोप पठाइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा जारी गरिएको कुल नयाँ श्रम स्वीकृतिको १४.८ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार ३ ३८ जना श्रमिक युरोप गएका थिए ।
‘व्यक्तिगत रूपमा पठाउँदा सबैभन्दा ठूलो विकृति नै युरोपमा देखियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत रूपमा पठाउन खुल्ला गर्नुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा जाँदा मानव तस्करलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यसलाई संस्थागत रूपमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै पठाउने वातावरण दिनुपर्छ ।’ म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । ‘एकै ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुँदा संकुचन आइराख्छ । कहिले दैविक प्रकोप, कहिले युद्ध त कहिले आन्तरीक जनशक्ति संरचनालाई सन्तुलनमा ल्याउने नीति ल्याउँदा श्रम बजारमा असर देखिँदै आएको छ,’ उनले भने,‘गत फागुनदेखि जारी पश्चिम तनावले यसको पुष्टि गर्छ ।’
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुनः श्रम स्वीकृतिबाहेक ४ लाख ६ हजार ४०४ जना तथा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ७ लाख ९२ हजार १८७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल श्रम स्वीकृति ५.६ प्रतिशतले घटेको छ । नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको हकमा १९.७ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने नेपालीको संख्या ४ लाख ६ हजार ४०४ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५ लाख ५ हजार ९५७ को तुलनामा ९९ हजार ५५३ ले कम भएको विभागले जनाएको छ ।
संघ श्रमिकलाई अत्याधिक आर्थिक भार पार्ने श्रमिक लक्षित एकाधिकारलाई निस्तेज पार्ने नीति लिनुपर्ने अडानमा छ । ‘हामी बोलिरहने र सरकार सुनिरहने मात्रै भयो,’ अध्यक्ष खत्रीले भने,‘यसलाई कि गलत छ भन्नु पर्यो । होइन भने यो पेसालाई अगाडि बढाउन सकारी योजना चाहियो ।’
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सम्रग वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । श्रम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले श्रमिकको सेवा शुल्क निर्धारणको लागि कार्यदलले काम गरिरहेको बताए । ‘श्रमिकले भुक्तानी गरिरहेको गैरकानुनी सेवा शुल्कलाई हटाउनको लागि वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न मेरो नेतृत्वको कार्यदल अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी छिट्टै नेतृत्व समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’
उनले समग्र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्न मस्यौता तयार गरेर सुझावको लागि परराष्ट्र, कानुन र अर्थमा पठाइएको बताए । ‘तीन वटा मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामाथि सुझाव आउने बित्तिकै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । त्यसमा हामी संवेदनशील छौं ।’
