देशमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको छ। विपक्षीहरूले लगाउने एउटा आरोप के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले घरपरिवारका सदस्यहरूलाई मतदानमा प्रभावित पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो मत प्राप्त गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको पहुँच, विदेशको विकास, शासन प्रणाली, विकासको गति, सुशासन र अनुशासन देखेका तथा भोगेका नेपालीहरूले नयाँ पार्टी सरकारमा
आएमा देशले फड्को मार्छ भन्ने आशा राख्नु अन्यथा होइन।
अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका उनीहरूको त्यो आशालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दबाबमा वर्तमान सरकार हुनुपर्छ। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिएन भने आगामी स्थानीय निर्वाचन र फेरि हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने नै छ। अर्को यथार्थ के पनि हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू कुनै पार्टीका स्थायी मतदाता होइनन् र हुन सक्दैनन्। सरकारको नीति र कामले उनीहरू प्रभावित हुन्छन्। यति ठूलो आशा राखेका देशबाहिरका लाखौं नेपालीको सम्बोधन यो सरकारले गर्नुपर्छ। दुईतिहाइको
जनमतको गुण वर्तमान सरकारले समयमै फर्काउनुपर्छ।
हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई लामो समयदेखि ‘कहर’का रूपमा चित्रण गर्दै आएका छौं। खाडीका लेबर क्याम्प, चर्को घाममा काम गर्ने श्रमिक, न्यून तलब, श्रमशोषण—यी सबै यथार्थ हुन्। तर मूल प्रश्न त्यहीँ उठ्छ– के यो सबैको जड खाडीमै छ ? वा यसको बिउ नेपालमै रोपिएको छ ? दुई दशक खाडी क्षेत्रमा बसेर देखिएको यथार्थले स्पष्ट भन्छ– समस्या श्रमिकमा होइन, उनीहरूलाई पठाउने प्रणालीमा छ। समस्या राज्य संयन्त्रमा छ। नियोगहरूमा छ। राजनीतिक नेतृत्वमा छ। र, केही हदसम्म श्रमिकभित्र पनि।
खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको वास्तविकता बुझ्न सतहमा देखिने पीडाभन्दा गहिरो संरचनागत कारणतर्फ हेर्नुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी छ। परदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपालीको कथा केवल श्रमको कथा होइन, यो राज्यको दोहोरो चरित्र, नीतिगत असफलता र संरचनागत अन्यायको कथा पनि हो। समाधान पनि त्यहीँ खोज्नुपर्छ।
नेपालमै श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा परिसकेपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिन्छन्। अधिकांश ऋणको भारी बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू कुनै पनि हालतमा विदेश जान बाध्य हुन्छन्– जस्तोसुकै काम गर्न, एउटा भनेर अर्को काममा सम्झौता गर्न, अत्यन्त न्यून तलबमा काम गर्न। भाषाको समस्या, कानुनी अज्ञानता र अरूप्रति अत्यधिक निर्भरता– यी सबैले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउँछ। अझ गम्भीर कुरा के भने यी सबै समस्याबारे सम्बन्धित नियोग र दूतावास जानकार छन्। कुन कम्पनीमा के
भइरहेको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ।
तर पनि माग प्रमाणीकरण रोकिन्न। किन ? कसको स्वार्थ जोडिएको छ ? समस्याको निराकरणको सुरुवात यताबाट गरौं। खाडीका धेरै देशसँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ। तर ती सम्झौताहरू कागजमै सीमित छन्। कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्नेबारे कहिल्यै गम्भीर समीक्षा हुँदैन। नीति बनाउनेहरूका लागि श्रमिक संख्यामात्र हुन्, मान्छे होइनन्।
दूतावासको भूमिकामा अझ ठूलो प्रश्न उठ्छ। खाडीका जेलमा रहेका नेपालीबारे कहिलेकाहीँ सोधखोज हुन्छ, तर उद्धारका लागि ठोस पहल विरलै देखिन्छ। कानुनी सहायता त झन् दुर्लभ छ। जनशक्ति छैन, इच्छाशक्ति पनि छैन। मूलपानीका वीरेन्द्र कार्कीको रिहाइका लागि दूतावास पुगेका उनका दाइलाई हप्काएर फर्काइएको घटना अपवाद होइन, प्रवृत्तिको उदाहरण हो। दूतावासहरू सेवा केन्द्रभन्दा बढी ‘सानो दरबार’जस्ता देखिनु विडम्बना हो। नेपालमा कानुन बन्छ तर कार्यान्वयन हुन्न। कार्यान्वयनमा जटिलता देखाइन्छ।
एउटा सोच बदल्न जरुरी छ, नेपालमा युवाहरू बिदेसिनु रहर होइन, बाध्यता हो। राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि वैदेशिक रोजगारीलाई नीति बनायो। उत्पादन क्षेत्र कमजोर भयो, कृषि ओझेलमा पर्यो, सेवा क्षेत्रमा सीमित अवसर रहे। कृषिमा लगानी उठ्दैन, उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन; दशकौं विदेश बसेर फर्केकाहरू फेरि बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन्। अन्ततः ‘रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’लाई विकासको मेरुदण्ड बनाइयो। आज देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। तर यस्तो ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि विकास किन सुस्त छ ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
खाडीमा श्रम शोषणका उदाहरण असंख्य छन्– कागजमा आठ घण्टा, व्यवहारमा बाह्र घण्टा काम; सम्झौतामा एउटा तलब, खातामा अर्को रकम; ओभरटाइम नपाउनु; पासपोर्ट कम्पनीले राख्नु; छुट्टी नदिनु। तर यी सबै समस्यालाई केवल गन्तव्य देशको दोष भनेर टार्नु अधुरो सत्य हो। किनकि श्रमिकलाई पठाउने बेलामै गलत सूचना, झुटा आश्वासन र महँगो शुल्कको जालोमा फसाइन्छ। यसमा राज्य संयन्त्रको मौन सहमति देखिन्छ। मिलेमतो नभई यो सम्भव छैन। रोकिने अवस्था पनि देखिँदैन।
झापाका ख्यामराज प्रधानको मृत्यु दुर्घटनावश भयो। सन् २०१९ डिसेम्बरमा दुबईमा ज्यान गुमाएका प्रधानका परिवारले पटक–पटक कन्सुलर सेवा धाए, दूतावास पुगे, मिडियासम्म गुहारे। तर क्षतिपूर्ति अझै पाएका छैनन्। दूतावासको ढिलासुस्ती कुम्भकर्ण निद्राजस्तै छ। काभ्रेपलाञ्चोकका लक्ष्मण तामाङ र रोल्पाका रामबहादुर ओलीका परिवारले आफन्त गुमाए, तर न्यायको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारीसमेत पाउँदैनन्। श्रमिकलाई मात्रै दोष दिएर सरकार जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन।
काठमाडौंका गल्लीहरूमा खुलेआम हिँड्ने एजेन्टहरू, म्यानपावर कम्पनीहरूको अनियन्त्रित गतिविधि र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो– यी सबैले वैदेशिक रोजगारीलाई अव्यवस्थित बनाएका छन्। ठगी र अनियमितता व्यक्तिगत अपराधमात्र होइनन्; यी राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएका संरचनागत समस्या हुन्। राज्यले चाहेको भए नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। तर श्रम निर्यात आफैंमा लाभदायक ‘व्यापार’ बनेपछि नियन्त्रणको इच्छाशक्ति हरायो।
श्रमिकलाई दोष दिने प्रवृत्ति पनि कम खतरनाक छैन। ‘नेपालीहरू काम गर्न जान्दैनन्’, ‘अराजक छन्’ जस्ता आरोपले वास्तविक समस्या ढाकिन्छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले एउटा काम भनेर अर्को काम लगाएमा श्रमिकले सम्बन्धित निकायमा गुनासो राख्नु स्वाभाविक हो। त्यो नसुनेपछि रिसाउनु पनि स्वाभाविक हो। तोकिएको तलब नपाए काम गर्दिन भन्नु अराजकता होइन– उसलाई वाचा गरिएका सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु नियोगहरूको जिम्मेवारी हो।
खाडीमा केवल अशिक्षित होइनन्– डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, प्राविधिक सबै छन्। समस्या व्यक्तिको होइन, प्रणालीको हो। तर काठमाडौंको नजर अझै ‘लेबर मानसिकता’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। प्रस्थानपूर्व तालिम पनि औपचारिकतामा सीमित छ। कागजमा जानकारी दिइन्छ, व्यवहारमा श्रमिक अज्ञान रहन्छन्। आफ्नो अधिकार के हो, समस्या परे कहाँ जाने—यी आधारभूत कुरा पनि थाहा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरू शोषणको सिकार बन्नु स्वाभाविक हो। यसलाई श्रमिकको कमजोरी भन्नु अन्याय हो; यो प्रणालीको असफलता हो।
परदेशमा संकट पर्दा दूतावास अन्तिम आशा हुनुपर्छ। तर उजुरी गर्दा ‘किन काम छोडेको ?’ भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुने व्यवहारले श्रमिकलाई निराश बनाउँछ। काम नछोडी कसरी दूतावासमा गुनासो दर्ता गर्ने– यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन। काम छोडेर घण्टौं यात्रा गरेर दूतावास पुग्दा उल्टै ‘किन काम छोडेको ?’ भन्ने गालीबाट सोधपुछ सुरु हुन्छ। अब पनि नियोगहरू डिजिटल युगमा रूपान्तरण हुनुपर्ने होइन ? प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कम्पनीको दबाब र कानुनी झन्झटले उनीहरूलाई चुप बस्न बाध्य पार्छ। फलतः अनौपचारिक सामाजिक संस्था र स्वयंसेवी समूहहरू नै वास्तविक सहारा बन्ने विडम्बना देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक मूल्य पनि चर्को छ। परिवार विखण्डन, बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर, वृद्धहरूको असहाय अवस्था– यी समस्या गहिरिँदै छन्। मानसिक तनाव, डिप्रेसन र आत्महत्याका घटना बढ्दैछन्। तर यिनलाई व्यक्तिगत कमजोरी भनेर टार्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो। यदि देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी हुन्थ्यो भने आज खाडीका क्याम्पहरू नेपाली युवाले भरिएका हुने थिएनन्। मानिस परदेश जान चाहँदैन; बाध्य पारिन्छ। पेटले शान्ति खोज्छ, उपदेशले होइन। अब प्रश्न समाधानको हो। वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्नु विकल्प होइन; सुधार नै समाधान हो।
पहिलो, बिचौलिया र ठगीमा संलग्न संरचनालाई राजनीतिक संरक्षणबाट मुक्त गर्नुपर्छ। कानुन कडा बनाउनुमात्र होइन, कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीतिलाई या त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नभए व्यावहारिक रूपमा पुनः परिमार्जन गर्नुपर्छ। १० हजारको रसिद दिएर तीन लाख असुल गर्ने परिपाटी तत्काल बन्द गरिनुपर्छ।
दोस्रो, अहिलेको प्रस्थानपूर्व तालिम धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित छ, जसले श्रमिकलाई व्यावहारिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिरहेको छैन। यसलाई सुधार गर्दै तालिमलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्न आवश्यक छ। श्रमिकलाई जाने देशको कार्यपरिस्थिति, तलब संरचना, कामको प्रकृति र दैनिक जीवनका जोखिमहरूबारे स्पष्ट,उदाहरणसहित जानकारी दिनुपर्छ।
तालिमको केन्द्रमा श्रमिकका अधिकारहरू हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो सम्झौता बुझ्ने, तोकिएको तलब नपाए के गर्ने, पासपोर्ट जफत भए कहाँ जाने, वा जबरजस्ती काम बदलिएमा कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा सिकाइनुपर्छ। यससँगै तालिम समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। दूतावास वा सम्बन्धित निकायमा गुनासो कसरी दर्ता गर्ने, हेल्पलाइन कसरी प्रयोग गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट सहयोग कसरी लिने– यी सीपहरू अभ्यासमार्फत सिकाइनुपर्छ।
भाषा र सञ्चार सीप पनि महŒवपूर्ण पक्ष हो। कम्तीमा आधारभूत संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउँदा श्रमिकको आत्मविश्वास बढ्छ। प्रस्थानपूर्व तालिमलाई कागजी प्रक्रिया होइन, श्रमिकलाई सशक्त बनाउने आधारका रूपमा विकास गर्न सकिएमात्र शोषण न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ। अरू कसैको बुढीऔंलाको छाप लगाएर अभिमुखीकरण तालिम दिने प्रचलन बन्द गरिनु पर्छ।
तेस्रो, दूतावासलाई श्रमिक–मैत्री बनाइनुपर्छ। सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र सहानुभूतिपूर्ण हुनुपर्छ। श्रमिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ‘सुझाव’ होइन, दूतावासका कर्मचारीका लागि अनिवार्य निर्देश हुनुपर्छ। नियुक्ति मेरिटका आधारमा हुनुपर्छ, पहुँचका आधारमा होइन। घुस खुवाएर हुने नियुक्ति बन्द गरौं। औपचारिकतामा गफ र प्रगतिका ठेली सुनाउने नियोग होइन, परिणाम दिने नियोग चाहिन्छ। त्यसका लागि सरकारले हरेक नियोगको ‘ह्यापिनेस इन्डेक्स’ मापन गर्नुपर्छ।
चौथो, दीर्घकालीन रूपमा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास नगरेसम्म यो चक्र तोडिँदैन। कृषिमा अनुदान कटौती होइन, विस्तार चाहिन्छ। कृषि औजारमा भन्सार घटाएर श्रमिकलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। खाडीमा बसेर हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ– समस्या परदेशमा होइन, काठमाडौंमा छ। नीति निर्माणको तहमा छ। जबसम्म राज्यले आफ्ना असफलता स्वीकार्दैन, सुधार सम्भव छैन।
अन्ततः बहस श्रमिकको व्यवहारमा होइन, राज्यको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। श्रमिकलाई ‘रेमिट्यान्स मेसिन’ होइन, अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा हेर्नुपर्छ। सम्मान उनीहरूको अधिकार हो– दया होइन। अब प्रश्न सीधा छ– के नयाँ सरकार आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न तयार छ ? वा अझै पनि श्रमिकको पसिनामाथि टेकेर असफलता लुकाइरहनेछ ? यसको उत्तर शब्दमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। गफ गरेर होइन, श्रमिकले महसुस गर्ने गरी काममा देखिनुपर्छ।
