वैदेशिक रोजगारी छाडेर जुनारखेतीतर्फ आकर्षित युवा

19 January, 2026

यहाँका युवाहरू वैदेशिक रोजगारी छाडेर जुनार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। कम मेहनत र लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि उनीहरू यस पेसातर्फ लागेका हुन्।

विशेषगरी जिल्लाका युवा वैदेशिक रोजगारी छाडेर जुनार खेतीतर्फ लागेको रामेछाप नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्ण भुजेल बताउँछन्। उनका अनुसार रामेछाप ६ ओख्रेनीका हिमाल तामाङ, टेकबहादुर तामाङ, प्रेमबहादुर तामाङ र वडा नं ७ सुकाजोरका रामकुमार कार्कीलगायत युवाहरू वैदेशिक रोजगारी छाडेर जुनार खेतीतर्फ लागेको जानकारी दिए ।

उनले अन्य किसानको भन्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको जुनार बगैँचा राम्रो र धेरै फल्ने गरेको पनि बताए। उनले भने, ‘उहाँहरू विदेशमा मेहनत गर्ने बानी परेर होला आफ्नो जुनार बगैँचामा पनि पर्याप्त समय दिनुहुन्छ, अनि बगैँचा राम्रो र सफा भएपछि दाना पनि चिल्ला र ठुलो हुने गरेका छन्, अरू जुनार किसानको तुलनामा उहाँहरूको जुनार बढी बिक्री हुने गरेको छ।’

जुनारखेती गरेको जमिनबाट दोहोरो आम्दानी पनि हुने गरेको छ। जुनार बगैँचाभित्र तोरी, भटमासलगायत कोसेबाली, बन्दा, काउली, मुला, साग, गाजर, लसुन, प्याजजस्ता तरकारी बालीसमेत उत्पादन गरी थप आम्दानी लिन सकिने रामेछाप नगरपालिका-७ की किसान ज्ञानुका कार्की बताउँछिन्।

जुनार खेतीबाट दोहोरो आम्दानी लिन सकिने भएकाले उनीहरूको आकर्षण यस खेतीतर्फ बढेको हो। बर्सेनि जुनारखेती विस्तार गर्दै गएमा उत्पादन वृद्धि हुने र जुनारले उत्पादन दिन थालेपछि बगैँचाबाटै प्रतिकिलो ६० देखि ८० सम्ममा बिक्री हुने गर्दछ। जुनार बगैँचाभित्रको तरकारी तथा कोसे बालीले पनि राम्रो आम्दानी दिने गरेको कार्कीले बताइन्। यसरी जुनारबाट दोहोरो फाइदा हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा यहाँका किसान जुनार खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्।

विदेशको जति स्वदेशमै मेहनत गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीभन्दा कम यस खेतीबाट पनि नहुने किसानहरूको दाबी छ। आफू भारतको गुजरातमा २५ वर्ष बसेर चालकको काम गरे पनि त्यहाँको आम्दानी खासै चित्त नबुझेर स्वदेशमै केही गर्ने अठोटका साथ गाउँ फर्किएर करिब २० रोपनी जमिनमा जुनारखेती गरेको र त्यसमा आफू सन्तुष्ट रहेको रामेछाप नगरपालिका ६ का युवा व्यवसायी हिमाल तामाङले बताए।

यसअघि आफू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया गएको र पाँच वर्ष बसेर धेरै दुःख गर्दा पनि सन्तोषजनक आम्दानी नभएकाले आफू स्वदेश फर्केर करिब १५ रोपनी जग्गामा जुनारखेती गरेको अर्का किसान रामकुमार कार्की बताउँछन्। उनले भने, ‘विदेशमा जाने पैसा लगानी गरेर स्वदेशमै केही गर्ने हो भने धेरै दुःख नगरी परिवारसँग रमेर बस्न पाइन्छ। खाडी मुलुकमा गएर पैसा कमाएर ल्याउने सपना बोकेर जाने युवाहरूले स्वदेशमै उपयुक्त व्यवसाय छानेर काम गर्ने हो भने पक्का पनि विदेशको भन्दा राम्रो आम्दानी हुने रहेछ।’

आफूले लामो समय खाडी मुलुकमा बसेर काम गरेको, आफूजस्ता लेखपढ नभएकालाई विदेशमा पनि सजिलो काम पाउन मुस्किल भएकाले त्यहाँको काम छाडेर स्वदेश फर्किएको, साथीभाइको अनुरोधमा करिब सात रोपनी जग्गामा गरेको जुनार खेतीबाट आफू सन्तुष्ट भएको रामेछाप नगरपालिका ६ ओख्रेनीका किसान टेकबहादुर तामाङ बताउँछन्। उनले भने, ‘अब म फेरि तीन सय बोट थप जुनार रोपेर यसलाई नै राम्रो स्याहार गर्छु।’

गत वर्ष रामेछाप जिल्लामा पाँच सय ४० हेक्टर क्षेत्रमा जुनार तथा सुन्तलाको खेती गरिएको भए पनि चालु आवमा लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा एक सय हेक्टर थप भएकाले हाल छ सय ४० हेक्टरमा जुनारखेती भइरहेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मन्थलीका नायब प्राविधिक सहायक भवानी बस्नेतले बताए।

परियोजनाले रामेछाप, मन्थली नगरपालिका तथा लिखु तामाकोसीको केही वडालाई जुनार जोनका रूपमा लिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। जुनार उत्पादनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग, चिस्यान केन्द्र निर्माणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

रामेछाप उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जुनार किसानलाई बजारको कुनै समस्या नहुने बताए। किसानले उत्पादन गरेको जुनारले बजार नपाउने समस्या हामी हुन दिँदैनौँ, अन्यत्र जिल्लासँग समन्वय गरेर बिक्रीका लागि सहजीकरण गर्ने बताए।

हिजोआज बगैँचाबाट प्रतिकिलो ६० देखि ७० र बजारमा ८० देखि एक सयसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ। यहाँ उत्पादन भएका जुनार छिमेकी जिल्ला सिन्धुली, दोलखा र राजधानी काठमाडौँसम्म पठाएर बिक्री गरिने गरिएको छ। रामेछापमा उत्पादनमा सहजता तथा बजारको समस्या नभएका कारण पनि यो व्यवसायप्रति किसानको आकर्षण बढेको पाइन्छ।

दैनिक रूपमा हजारौँका सङ्ख्यामा विदेशिने युवालाई यस्ता कृषि कर्ममा स्थानीय पालिकाहरूले विभिन्न अनुदान दिएर लगाउन सके रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने जुनार समन्वय समितिका अध्यक्ष गुञ्जबहादुर कार्कीले बताए। रासस

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026