कोटेश्वरको रैथाने वनस्पति होइन– खजुरको बोट । तर, त्यहाँ उही वंश (जिनस) का बेग्लै प्रजातिका बोट देखिन्छन् । अरनिको राजमार्ग छेउछेउ ती लहरै उभिएका छन्– अधुरो र अनिश्चित वाचाजस्तै, हिचकिचाउँदै । ‘चर्को घामले छालामा नमज्जाले छुँदा पनि यो खजुरमुनि उभिनुमा एक किसिमको विस्मय छ,’ जाममा अल्झिएको ट्याक्सी घस्रिँदै अघि बढ्दा कुनै समय खाडीमा कमाउन गएका चालक विगततिर फर्किन्छन् ।
खजुरको छहारी पातलो छ तर अर्थपूर्ण छ । वातानुकूलित व्यापारिक मलले दिने कृत्रिम सुविधा यहाँ छैन तर जसले यसभन्दा कठोर हावापानी र जीवन भोगेका छन्, तिनका लागि यो केही गहिरो कुराको झल्को हो, एक शीतल छहारी । खाडीको मरुभूमिमा खजुरका बुट्यान जीवनको आड हो– तातो र बालुवाबाट कोरिएको जीविका, धैर्य र समृद्धिको प्रतीक ।
तर, नेपालमा आइपुग्दा यही प्रतीक सहरी शृृंगारमा मात्रै सीमित छ । सडकछेउ रोपिएका ‘फिनिक्स रोबेलेनी’ (साना खजुर) ले अनुभवी आँखालाई पनि ‘फिनिक्स ड्याक्टिलिफेरा’ (साँचो खजुर) हो कि भन्ने भ्रममा पार्छन्, ‘यी खजुरकै बोट हुन् नि, होइन र ? खाडीमा भएजस्तै ?’
नेपालको भन्दा चर्को घाममुनि उनले खाडीमा दुई दशक बिताए, जहाँ फलले लटरम्म थिए खजुरका बोटहरू, जहाँको अर्थतन्त्रले श्रम निचोर्थ्यो भने कहिलेकाहीँ धैर्यको इनाम पनि दिन्थ्यो । धेरैजस्तै उनी पनि केही बचत, केही सपना र घर फर्किंदा (सेवानिवृत्त भएर) सम्मानसाथ स्वागत पाइनेछ भन्ने मौन आशा बोकेर फर्किए । तर, भयो के भने खाडीमा सिकेकै सीपले उनी अहिले ट्याक्सी चलाइरहेका छन् । यत्तिकै सेवानिवृत्त हुन सक्ने अवस्था उनको छैन ।
आफूले महिनामा राम्रै (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी) कमाउने उनी बताउँछन् (यो आँकडा सबै ट्याक्सी चालकको कमाइमा लागू हुँदैन) । तर, यो अंकले उनीभित्रको गहिरो थकानलाई छोपेको छ । नेपालको विप्रेषण–अर्थतन्त्र र खाडीको श्रम बजार दुवैलाई दुई दशक टेवा दिएर पनि उनी यत्तिकै काम छाड्न सक्दैनन् । न उनले कुनै निवृत्तिभरण पाउनेवाला छन्, न विदेशमा जोडेको सीप वा उनले विगतमा पाएको मानसिक भार सम्बोधन गर्ने कुनै व्यवस्थित पुनःएकीकरणको बाटो नै छ ।
उनको कथा अपवाद होइन, प्रणालीगत हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनःएकीकरण (रेमी) परियोजनाअन्तर्गत सन् २०२४ मा भएको एक अध्ययनले देखायो– सर्वेक्षणमा समेटिएका करिब आधा कामदारले नेपालमै जीविका चलाउने योजना बनाएका थिए । तर पुँजी, सञ्जाल र संस्थागत सहयोगको अभावमा अधिकांशले त्यसो गर्न सकेनन् । उनीहरूमध्ये धेरैले विदेश बसाइमा निर्माण, आतिथ्य र सेवा क्षेत्रको सीप जोडेका थिए । तैपनि अधिकांश फर्केकाहरू अन्ततः निर्वाहमुखी खेती वा दैनिक ज्यालादारीमै सीमित भए । नत्र बेरोजगार नै रहने भए ।
श्रमका रूपमा भइरहेको यो मानवीय बसाइँसराइको परिमाण अकल्पनीय छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो आठ महिनामा मात्रै नेपाल भित्रिएको विप्रेषण १०.१५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको संयुक्त रकमभन्दा बढी हो । आफ्ना नागरिकले अन्यत्र कमाएकै भरमा देश आर्थिक रूपमा सञ्चालन हुने भइसकेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (मोलेस) ले पुस २०८२ (डिसेम्बर २०२५) मा सार्वजनिक गरेको ‘श्रम आप्रवासन स्थिति प्रतिवेदन– २०२४’ अनुसार, आर्थिक वर्ष २००८/०९ देखि २०२३/२४ सम्म ५७ लाख श्रम स्वीकृति जारी भएका थिए, जसमध्ये १५ लाख १० हजार त पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमै जारी भएका हुन् । विप्रेषणको भित्रिने प्रवाह र त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानले अन्ततः घर फर्किनेहरूको भुलिँदै गएको कथालाई प्रायः ओझेल पार्छ । र, नीतिगत असल नियत बाबजुद तथ्यांकले भने अर्कै निराशाजनक कथा सुनाउँछ ।
सन् २०२६ को जेठ महिनामा मात्रै ३० हजार ४ सय ८० जना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किए, जबकि २० हजार ३ सय २७ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ३३ हजार कामदारले फेरि विदेशिन श्रम स्वीकृति नवीकरण गरे । धेरैजसोका लागि घर फर्किनु त्यो दैलोसम्म पुग्नु मात्रै हो, जहाँबाट पाइलाहरू झन् टाढा मोडिन्छन् ।
बाक्लिँदै नीतिको जाल
नेपालको नीतिगत संरचनाले यो अन्तर स्विकार्छ, कम्तीमा कागजमा । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ (ग) ले फर्केका प्रवासीका लागि कल्याणकारी काम मात्रै नभई आयआर्जनका गतिविधिको पनि कोष खडा गर्ने कानुनी आधार दियो । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले फर्केकाहरूको पुनःएकीकरण आवश्यक रहेको विषय प्रस्टै स्विकार्यो । अझ हालसालै, ‘मोलेस’ ले तयार गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गरिएको ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको पुनःएकीकरण (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९’ ले सामाजिक, रोजगारीमूलक र उद्यमशील– यी तीन क्षेत्रमा सहयोगका संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ । यो निर्देशिकाले पुनःएकीकरणका कार्यक्रममा विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानीको बाटो खोल्नुका साथै तीनै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्छ ।
असार २०८२ (जुन २०२५) मा, ‘आईएलओ’ को प्राविधिक सहयोगमा ‘मोलेस’ ले ‘नयाँ श्रम आप्रवासन नीति, २०२५’ सार्वजनिक गर्यो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड झल्काउन र आप्रवासन चक्रभरिका नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न बनाइएको हो । कूटनीतिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भने माघ २०८२ (जनवरी २०२६) मा हात लाग्यो, जब करिब एक दशकको वार्तापछि नेपालले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य साउदी अरेबियासँग लामो समयदेखि पर्खिएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । यसले औपचारिक श्रम सम्झौता भएका मुलुकको संख्या १३ पुर्यायो । सम्झौताले अदक्ष कामदारका लागि मासिक न्यूनतम एक हजार रियाल पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा, गुनासो सुनुवाइ र साउदीमा आईएलओ–अनुकूल करार मान्यताको प्रत्याभूति दिन्छ ।
तर, सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै औपचारिक सम्झौताहरू पनि कति कमजोर रहेछन् भन्ने छर्लंगै भयो । साउन २०८३ (जुलाई २०२६) मा साउदी अरेबियाले द्विपक्षीय सहमतिबिनै, एकतर्फी रूपमा नेपाली कामदारमाथि सीप प्रमाणीकरण परीक्षा अनिवार्य गर्यो, जुन माघको सम्झौताले खडा गरेको संयुक्त प्राविधिक समितिको मर्मविपरीत थियो । नेपालले कूटनीतिक विरोध जनायो, रोष चर्किएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले परीक्षाका लागि तोकिएको तालिम केन्द्रमै तोडफोड गरे । यसैबीच श्रममन्त्रीले साउदी अरेबियाका राजदूतसँगको सल्लाहमा यसलाई परिमार्जन गर्ने भनिए पनि अन्ततः मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले यो विषय बन्द गरेको छ । माघको सम्झौतालाई कोसेढुंगा भन्दै सराहना गरिएको थियो । साउनको यो हंगामाले भने सम्झायो– कार्यान्वयनको बलियो संयन्त्रबिनाको सम्झौता कागजको खोस्टामै सीमित हुन्छ ।
सहयोगको हिसाबकिताब अझै फितलो
तैपनि व्यापक पुनःएकीकरण ढाँचाभित्रको कार्यान्वयन छिटपुट, अपर्याप्त बजेट भएको र छरपस्टै छ । कोटेश्वरमा रहेका खजुरका बोटहरूले यही विरोधाभास झल्काउँछन् । तिनमा हजारौं कोपिला छन् तर फल छैनन् । वातावरणीय बेमेल छर्लंगै छ । खजुर साँच्चै फल्ने खाडीको मरुभूमिको हावापानी नेपालमा छैन । तर, तुलना यत्तिमै रोकिँदैन । नीतिगत प्रावधान प्रशस्त छन् तर नतिजा टाढै छ । वाचा गरिन्छ तर विरलै पूरा हुन्छन् ।
यस सन्दर्भमा हुने नीति निर्माणलाई अनुसन्धानकर्ताहरू आधारभूत रूपमै त्रुटिपूर्ण ठान्छन् । र, प्रभावकारी पुनःएकीकरण कार्यक्रम भनेर त्यसलाई भन्न मिल्ने हो वा होइन ? प्रश्न उठाउँछन् । जहाँ तलबाट माथितिरको प्रक्रिया अपनाइनुपर्थ्यो, त्यहाँ निर्देशिकाले माथिबाट तलतिर थोपर्ने ढाँचा बनाएको छ । स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मात्रै नभई आफैं बनाउने र बजेट छुट्याउने अख्तियारी पनि दिइनुपर्थ्यो ।
यद्यपि, यसलाई सच्याउने केही उत्साहजनक सुरुआती संकेत देखिन थालेका छन् । असार २०८३ (जुन २०२६) मा नेपाल नगरपालिका संघले एउटा मस्यौदा निर्देशिका जारी गर्यो, जसमा नगरपालिकाहरूले वडा तहमै फर्केका प्रवासी कामदारको डिजिटल विवरण (विदेशमा हासिल सीप, कमाएको आय र लगानीको सम्भावनासहित) तयार पारेर राष्ट्रिय सीप म्यापिङ प्रणालीमा जोड्ने प्रस्ताव छ ।
अहिलेसम्म नेपालसँग विदेशमा आर्जित सीप प्रमाणित गर्ने कुनै औपचारिक संयन्त्र छैन । कार्यान्वयनमा आए यो पहलले त्यो रिक्तता पुर्न थाल्नेछ । मस्यौदाले फर्केका कामदारलाई सहुलियत ऋण दिलाउन बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीसँगको साझेदारी तथा उनीहरूका उद्यमबाट उत्पादित वस्तु अनि सेवाको बजार पहुँच सहज पार्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । फर्केकाहरू आफैं भने राज्य कुरेर बसेका छैनन्, एक्लै वा समूहमा होमस्टे र व्यावसायिक खेतीजस्ता उद्यम चलाएर जीविका जुटाइरहेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र जसरी प्रवासीले पठाएको विप्रेषणले चलायमन बनाउँछ, त्यसरी नै यस देशले तयारी र प्रशोधित खजुर आयात गर्छ । परिणाम उपभोग गरे पनि त्यसको सिंगो उत्पादन प्रक्रिया/परिवेशमा लगानी गर्दैन । यिनै ट्याक्सी चालकझैं विदेशबाट फर्किएकाहरू त्यही अर्थतन्त्रमा समेटिन बाध्य छन्, जसले उनीहरूको सीपको कदर गर्न सकेको छैन, न उनीहरूलाई रोजगार दिने क्षमता नै राखेको छ ।
विदेशबाट फर्केकाको व्यवस्थित पुनःएकीकरणको सन्दर्भमा, निजी क्षेत्र अझै धेरै हदसम्म अलग्गिएर बसेको छ । विदेशबाट अनुभव हासिल गरेर फर्केकालाई काममा राख्ने प्रोत्साहन थोरै छ, बरु उनीहरूको सीपको समकक्षता जाँच्ने संयन्त्र नै छैन । नीतिगत दबाबका बाबजुद विदेशबाट फर्केर देशमै केही गर्छु भनी लागिपरेका उद्यमी/उद्यमलाई कर्जा दिन वित्तीय संस्थाहरू डराउँछन् । अर्कोतिर, संविधानले अधिकार दिएका स्थानीय सरकारसँग पुनःएकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा चलाउने न प्राविधिक क्षमता छ, न बजेटको स्पष्टता ।
आर्थिकभन्दा परसम्म पुग्ने क्षति
प्रस्थान अघिदेखि विदेशमा रोजगारी हुँदै स्वदेश फिर्तीसम्मको आप्रवासन चक्रभरि धेरै नेपाली प्रवासी कामदार अझै ठूला जोखिम भोगिरहेका छन् । यसमा मानसिक तथा सामाजिक पीडा र कमजोर पुनःएकीकरण सहयोग/कार्यक्रम पर्छन् । अध्ययनहरूले खाडीका मुलुकबाट फर्केकामध्ये करिब एक चौथाइले विदेश बसाइमै मानसिक स्वास्थ्यका समस्या भोगेको देखाएका छन् । सीमा नाघेर घर आउनासाथ मेटिने समस्या होइन यो । ‘श्रम आप्रवासन स्थिति प्रतिवेदन, २०२४’ ले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमध्ये प्रत्येकमा १२ सयभन्दा बढी प्रवासी कामदारको मृत्यु भएको अभिलेख राखेको छ ।
नीति निर्माणमा संलग्न सिंहदरबारका हरेक कोठालाई घचघच्याउनुपर्ने आँकडा हो यो । फर्केकाहरूसँग काम गर्ने सरोकारवाला मानसिक तथा सामाजिक परामर्शको बढ्दो खाँचोलाई निरन्तर औंल्याउँछन् र आत्महत्याका घटनासहित मानसिक स्वास्थ्य समस्या उच्च रहेको बताउँछन् । फर्केकाहरूलाई आर्थिक रूपले असफल, नैतिक रूपले बरालिएको र मानसिक रूपले अस्थिरका रूपमा चित्रण गरिने सन्दर्भले समस्यालाई अझ जटिल बनाइदिन्छन् । त्यसमाथि वर्षौंको कठोर श्रमले शरीरमा पारेको असर पनि थपिँदा संघर्ष गरिरहेकाहरूलाई सहयोग माग्नै झन् गाह्रो हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि यो सन्देश विरोधाभासपूर्ण बन्न पुग्छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा प्रोत्साहन गरिन्छ, अर्कातिर स्वदेश फिर्तीको विषय भने अनिश्चितताले घेरिएको हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, पुनर्मिलन वा पुनःस्थापना राज्यको संस्थागत सहयोगभन्दा पनि व्यक्ति स्वयंको संघर्ष र सहनशीलतामै सीमित हुन्छ ।
पछाडिबाट बजेको गाडीको हर्नले चालकलाई वर्तमानमा फर्काउँछ । उनी ऐना मिलाउँछन्, अलिकति गति बढाउँछन् र सवारीसाधनको भेलमा मिसिन्छन् । यथार्थ आफैं बोल्न थाल्छ– उनी घरमै छन्, परिवारसँगै छन् । तर, साँघुरिएका अवसर र सम्झौताबीच गुजारा गरिरहेका छन् ।
‘यहाँका खजुर उस्तै होइनन्,’ यो त भर्खरै विदेशबाट फर्केर गुजारा गरिरहेकाको सामान्य टिप्पणी मात्रै हो । पोख्त वनस्पतिशास्त्रीले त एउटै वंशका भए पनि प्रजाति सजिलै छुट्याउँथे, तर उनको भनाइमा दम छ । किनकि कुरा फल मात्रैको होइन । आर्थिक, संस्थागत र सामाजिक परिवेशको हो, जसले सम्भावनाको कुरा वास्तविक नतिजामा फल्छ कि फल्दैन भन्ने निर्धारण गर्छ ।
नेपालले चाल्नुपर्ने कदम
नेपालले सांकेतिक/देखावटी प्रयासबाट मात्रै माथि उठ्ने हो भने तीन वटा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ । पहिलो, पुनःएकीकरणलाई केवल कल्याणकारी अर्थमा मात्रै नभई आर्थिक रणनीतिका रूपमा हेरिनुपर्छ । फर्केकाहरू पुँजी, सीप र अनुभवका स्रोत हुन् । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै छुट्टै ‘फर्केका प्रवासी कार्यक्रम’ र ‘विप्रेषण लगानी सहकोष’ घोषणा गरेको छ । यसबाट राजनीतिक नियतले अन्ततः आर्थिक बल पाउन थालेको संकेत दिन्छ । सरकारले सँगसँगै घोषणा गरेको एक दशक लामो ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ (आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्म) को लक्ष्य– वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट रोजाइमा बदल्नु हो– ले अहिलेसम्म एकल बजेटका वाचामै सीमित रहेका विषयलाई संरचनागत महत्त्वाकांक्षा दिएको छ ।
पुनःएकीकरण निर्देशिका, २०७९ लाई छुट्टै स्रोत, मापन गर्न सकिने सूचकांक र संस्थागत अपनत्व चाहिन्छ, जसलाई तीनै तहका सरकारको सार्थक समन्वयबाट बलियो पारिएको होस् । वैदेशिक रोजगारीको अनुभवलाई डिजिटल रूपमा दर्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सीप प्रमाणपत्रसँग जोड्ने ‘स्किल पासपोर्ट’ को योजना भाषणमा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्नुपर्छ । यसका साथै, ती सीपलाई नेपालको श्रम बजारमा प्रयोग गर्न सकिने गरी ‘पूर्वसिकाइको मान्यता’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि सँगै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगले सहभागी गराइनुपर्छ । कर छुट, सहलगानीका योजना र सार्वजनिक–निजी साझेदारीले फर्केकाहरूलाई औपचारिक रोजगारी वा उद्यमशीलतातर्फ लैजाने बाटो खोल्न सक्छन् । रेमी परियोजना, जुन साउन २०८३ (जुलाई २०२६) पछि आफ्नो पहिलो चारवर्षे प्रयोगात्मक चरणबाट पूर्ण रूपको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै छ । र, यसमा डिजिटलीकरणमा बलियो जोड तथा कोशी र मधेश प्रदेशभन्दा बाहिर विस्तारको योजना छ । यसले एउटा परीक्षित कार्यान्वयन ढाँचा दिन्छ, जसमाथि राष्ट्रले नयाँ आविष्कार गरिरहनुभन्दा यसैलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढे हुन्छ ।
विदेशको अनुभवलाई स्वदेशमै मान्यता पाउने सीप प्रमाणपत्रमा ढाल्न सकियो भने मात्रै स्वदेश फर्किएकाहरूले निजी क्षेत्रमा काम पाउन वा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन् । आज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा पुनः विदेश जाने क्रम सामान्य भइसकेकाले, पुराना तरिका छाडेर उनीहरूलाई थप सीपयुक्त बनाउन सरकारी निकायले लगानी बढाउनुपर्छ । साथै, प्रस्ताव गरिएको रेमिट्यान्स लगानी कोष सफल बनाउन दह्रो संस्थागत संरचना र निरन्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
तेस्रो, मानसिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरणलाई स्वाभाविक ठानिनुपर्छ । फिर्तीसँगै आउने भावनात्मक र आत्मपरिचयका उथलपुथललाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ । यी विषयमाथि सम्बोधन नगर्दा पुनःएकीकरणको विषय अधुरै रहन्छ । परामर्श सेवालाई पुनःस्थापना कार्यक्रमको थपघट गरिने विषय नठानी मुख्य अंग बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा फर्किएका श्रमिकहरूको तनाव संकटमा परिणत हुनुअघि नै उनीहरूसम्म सहयोग पुग्न सकोस् ।
भर्खरै बनेको सरकार (जो भरपर्दो आप्रवासन–सुशासन देखाउन आतुर छ) का लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक स्पष्टता मिल्दा तत्कालीन अनि दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तुरुन्तै हासिल गर्न सकिने उपलब्धिमा नगरपालिका संघले प्रस्ताव गरेको वडा तहको डिजिटल विवरण द्रुत रूपमा तयार पार्ने, स्थानीय तहमा एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने र अनुदान, सहुलियत ऋण वा सीप प्रमाणीकरणजस्ता ठोस सहयोग वर्षौंमा होइन, महिनाभित्रै पुर्याउने छुट्टै अनि प्रस्ट देखिने पुनःएकीकरण कोष सुरक्षित गर्ने विषय पर्छन्।
दीर्घकालीन सुधारका लागि भने गम्भीर पुनःसंरचना चाहिन्छ– पुनःएकीकरणलाई राष्ट्रिय विकास योजनामै मिलाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रवासमा आर्जित सीपसँग मिलाउने र बचत हस्तान्तरण, निवृत्तिभरण तथा फर्केकाहरूको सहयोगबारे बाध्यकारी व्यवस्था भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने । नाम मात्रैको सम्झौता कति छिटो अव्यावहारिक हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त साउदीको सीप–परीक्षा प्रकरणले भर्खरै सम्झाइदिएको छ । सरकारले यो दोहोरो बाटो अपनाए नतिजा होइन, हाम्रा नीति/घोषणा समाचारका हेडलाइनमा सीमित हुने खतरा छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले यस विषय स्वीकार गरेका त छन् तर परिणाम त्यसको कार्यान्वयनमै निर्भर रहन्छ । नेपालले स्वदेश फर्किएकालाई उनीहरू समस्यामा पर्दा भरथेग गरेर मात्रै पुग्दैन, बरु स्वदेशमै बस्नुलाई व्यावहारिक विकल्प बनाउने गरी सक्रिय रूपमा वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । फर्की आउनेहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘एकीकृत प्याकेज’ ले सही मनसाय देखाएको छ तर यसको नतिजा कस्तो आउला भनेर अहिल्यै अनुमान गर्नु हतारो हुनेछ ।
कोटेश्वरका खजुरका रुखहरू यसरी नै उभिरहनेछन् संघर्षशील तर यहाँको भूगोलभन्दा बिलकुलै फरक र अधुरो । छहारी त यसले देला तर फल दिने छैन । यसले सम्भावनाको प्रतीक बनेर आशा त जगाउला, समृद्धि ल्याउने छैन । तर, नेपालले रुख मात्रै होइन, त्यसमा फल फलाउने वातावरण नै तयार गर्ने अठोट गर्यो भने अवश्य परिवर्तन आउनेछ ।
