सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) ले आगामी आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका मुद्दा प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेको छ।
गैरसरकारी संस्था एनएनएसएमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक तथा उनीहरूको परिवार सामाजिक, आर्थिक र कानुनी रूपमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधान राजनीतिक प्रतिबद्धतामै देखिनुपर्ने बताएको छ।
‘देशका ऊर्जाशील र इच्छाशक्ति सम्पन्न युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा जीवनको महत्त्वपूर्ण समय वैदेशिक श्रममा बिताइरहेका छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सले नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको भए पनि राजनीतिक अधिकार र नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको आवाज अझै कमजोर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक उद्धृत गर्दै एनएनएसएमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट करिब १३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको जनाएको छ।
यसका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीलाई समग्र राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा लिने स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन अभाव रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एनएनएसएमले श्रमिकको हकहित अनुकूल हुने गरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै श्रम आप्रवासन नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई स्वच्छ, न्यायोचित र नैतिक बनाउँदै श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क नलिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा र पुनःएकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तथा फर्किएका श्रमिकको सिप, ज्ञान र पुँजीलाई देशमै उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ।
मानवअधिकार संरक्षणका लागि कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सुदृढ बनाउन, मृत्युदर, बिरामी, अपाङ्गता र दुर्घटनामा परेका श्रमिकका लागि छिटो उद्धार तथा राहत संयन्त्र विकास गर्न र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरेको हो।
यस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा मात्र नभई स्पष्ट नीति, प्रतिबद्धता व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेको हो।
