वैदेशिक रोजगारीका अधिकांश उजुरी फस्र्योट

24 August, 2026

वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी फस्र्योटलाई गति दिएको छ । विभागले पछिल्लो एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा पीडितबाट आएका उजुरीमध्ये अधिकांश फस्र्योट गरेको हो । विभागका अनुसार कुल उजुरीमध्ये ८६ प्रतिशत फस्र्योट भएको छ । विभागले साउन १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत दर्ता भएका ३८१ वटा उजुरीमध्ये २८८ प्रभावित श्रमिकलाई सात करोड ८१ लाख ५६ हजार ५४० रुपियाँ फिर्ता गराएको छ ।

विभागका अनुसार राहत तथा उद्धार अन्तर्गत २६ जना नेपाली श्रमिकको उद्धार गरिएको छ भने ५४ जना प्रभावित श्रमिकले एक करोड पाँच लाख ७६ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति लिएका छन् । विभागका अनुसार साउनमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यक्तिगततर्फका ६०८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको र ती सबै अनुसन्धानको प्रव्रिmयामा छन् ।

यस अवधिमा आएका त्यस्ता उजुरीमध्ये ७१ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने १७८ वटा मुद्दा आपसी मिलापत्रमार्फत टुङ्ग्याइएको छ । आपसी मिलापत्र हुँदा श्रमिकलाई कुल छ करोड ६४ लाख १७ हजार ४० रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था (म्यानपावर) ले रकम लिएको तर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको गुनासोका आधारमा म्यानपावरले विभिन्न व्यक्तिबाट लिएको ११ लाख ६३ हजार रुपियाँ फिर्ता गराएको जनाएको छ । साउनमा विभागले २६ वटा नियमित र तीन वटा आकस्मिक गरी कुल २९ वटा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको छ । विभागले अनुगमनका व्रmममा दोषी भएकाबाट ३९ लाख रुपियाँ दण्ड जरिबाना गरेको जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पीडितलाई न्याय दिलाउन धेरै किसिमका जटिलता रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पीडितसँग पैसा तिरेको प्रमाणको अभाव, कमजोर मेलमिलाप जस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विभागले पछिल्लो पटक अनधिकृत एजेन्टमार्फत उठाइएको रकमलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको र म्यानपावर कम्पनीसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

मिलापत्रमा मात्र भर नपरी प्रमाणका आधारमा श्रमिकले बेहोर्दै आएको वास्तविक लागतबमोजिमको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गराउने कार्यमा विभागले काम गरेको पनि महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो । विभागले डिजिटल उजुरी प्रणाली अनलाइन पोर्टलमार्फत प्राप्त उजुरीलाई पनि व्यवस्थित गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024