विश्वयुद्धका साक्षी १०० वर्षमा

4 March, 2013

प्रदीप मेन्याङ्बो

दोस्रो विश्वयुद्धका साक्षी रहेका लालबहादुर लोहरुङले आफ्नो सयौं जन्मदिनका अवसरमा सबैलाई आशीर्वाद मात्र दिएनन्, खुसीले गदगद हुँदै नाचे पनि । बेलायतबाट आफन्तले जन्मदिनको शुभकामना दिएका बेला मोबाइलमा भन्दै थिए, ‘ल है त नानी, मलाई सम्झेर फोन गरेकामा धेरै-धेरै आशीर्वाद ।’

अग्लो र फूर्तिलो ज्यान, आँखा र सुन्ने शक्ति पनि तेज, केही दाँतले अझै साथ दिएका ठट्टेउलो शैलीका मिजासिला लालबहादुरको उमेर एक सयौं वर्ष पुगेकाले मात्र अर्थपूर्ण थिएन, सन् १९४१ देखि सन् १९४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धका वीर गोर्खा योद्धा र त्यसबेलाका जापानिज युद्धबन्दीसमेत हुन पुगेकाले जीवित साक्षी बनेर उभिएका थिए । उनी खाँदबारीको लोकेपाङ्मामा जन्मेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धको वर्णन गर्दा उनले बि्रटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको पक्षमा लडाइँ गर्दाका ठाउँ, जंगल र खोलानाला, साथी, बि्रटिस कमान्डरको नाम कण्ठस्थै सुनाए ।

सन् १९३४ मा दार्जिलिङको गुमपाहाडबाट गोर्खा भर्ती लागेपछि ११ महिना कठोर तालिम सकेर पाकिस्तान र बेलुचिस्तान पुगेको बताए । फस्र्ट टेन गोर्खा पल्टनका उनलाई त्यसबेला काबुलमा भएको गुरिल्ला युद्ध नियन्त्रण गर्न पठाइएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध चर्केका बेला भने उनी बर्माको रंगुन, पेमु, फुलबाढी भन्ने ठाउँमा आफ्नो प्लाटुनको गन वान भएर लडेका थिए ।

जन्मदिनका बेला धरानबाट उनलाई शुभकामना र बधाई दिन पुगेका केही पूर्वगोर्खा र सञ्चारकर्मीलाई युद्धबन्दी हुनुपरेको बारे रोचक इतिहास सुनाए, ‘म मेरो प्लाटुनको गन वान सिपाही थिएँ । बर्मामा जापानी सेनासँग आमने सामने भइयो । फाइरिङ गर्दागर्दै हाम्रोतर्फको गोली सकियो । अब के गर्ने भन्ने उपाय सोच्दासोच्दै जापानी सेनाहरू त नजिकै पो आइसकेका रहेछन् ।’

उनलाई जापानी सेनाले दुव्र्यवहार नगरे पनि जता जान्छन् त्यतै लगेको बताए । उनले भने, ‘जापानीले मलाई भने, ‘तँ गोर्खाली भएर किन हामीसँग युद्ध गर्न आएको, हामी र तिमेरुबीच केको दुश्मनी ? हाम्रो पक्षमा लड भने ।’ झन्डै चार महिनासम्म युद्धबन्दी भएर उनीहरूसँगै जंगलजंगल हिँडेपछि एक दिन उनले जापानी बीच कुराकानी भएको सुने, बि्रटिस पक्षले बनाएका जापानी युद्धबन्दी मारेर फाल्दैछ ।’ यस्तो थाहा पाएपछि जापानी सेनालाई झुक्याएर बर्माको घोर जंगलबाट भागेको र सातापछि आफ्नो पल्टनको सम्पर्कमा आइपुगेको उनले बताए ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026