वैदेशिक रोजगारी ‘सीमित आवश्यकता’ त हो तर ‘भविष्यको स्थायी समाधान’ होइन भन्ने प्रश्न अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीका लागि एक गम्भीर आत्म–प्रश्न बनेको छ। नेपालबाट दैनिक एक हजार बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका छन्। पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव, स्वदेशमा लगानीका अवसरहरूको कमी र लगानीको प्रतिफल न्यून भएका कारण नेपाली युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारी केवल तत्कालीन आवश्यकतामात्र हो भन्ने आमचासोलाई सम्बोधन गर्न अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति, नियम र कानुनहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेका युवाहरूमा प्लस–टु वा न्यूनतम शिक्षा हासिल गर्नासाथ बिदेसिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हाबी भएको छ। स्वदेशमा उपयुक्त रोजगारीको अभाव र उपलब्ध रोजगारीमा पनि न्यून तलब हुने अवस्थाले उनीहरूलाई आकर्षित गरेको पाइन्छ। यसका साथै गुणस्तरीय शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गर्ने उद्देश्यले पनि विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रम बढ्दो छ। कतिपय अवस्थामा त आफ्नो क्षमता र कार्यक्षेत्रको सही विश्लेषण नगरी अपरिपक्व उमेरमै पढाइको बहानामा ‘श्रम बेच्न’ युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। स्वदेशमा अवसरको खोजी, आर्थिक दबाब, पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक प्रभाव, सरकारप्रतिको अविश्वास र करियर मार्गदर्शनको अभाव यसका मुख्य कारणहरू हुन्।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि विदेश आज पनि प्रमुख विकल्प बनेको छ। तर, उनीहरूको आशा, अपेक्षा र भोगाइबीच ठूलो खाडल छ। सरकारको भूमिका अझै पनि प्रश्नको घेरामा सीमित छ। वैदेशिक रोजगारी आशाको किरण बने पनि यसले राष्ट्रको समस्याको पूर्ण समाधान दिन सक्दैन। अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नु हो। ‘विदेश जाने बाध्यता’ लाई ‘स्वदेशमै अवसर’ मा रूपान्तरण गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीले रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै आएका छन्। यसले लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकास्न र खुसी कायम राख्न मद्दत गरेको छ। तर, सरकारले कागजमा ठूला घोषणा गरे पनि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु एउटा तीतो यथार्थ हो। नेपाली श्रमिकहरू केवल पैसा कमाउन मात्र होइन, सुरक्षित जीवन, सम्मानजनक काम र उज्यालो भविष्यको खोजीमा बिदेसिएका हुन्। तर, उनीहरूले भोग्नुपर्ने यथार्थ भने निकै पीडादायी छ– न्यून तलब, असुरक्षित कार्यस्थल, स्वास्थ्यसेवाको अभाव र कतिपय अवस्थामा मानवअधिकारको उल्लंघन भई जेल जीवनसमेत बिताउनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै गहिरो छ। कागजमा सुरक्षित देखिने व्यवस्था व्यवहारमा कमजोर हुँदा श्रमिकहरू अझै जोखिममा छन्। दलालमार्फत हुने ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र शोषणजस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु दूरदर्शी नीति होइन, यो केवल तत्कालीन राहत मात्र हो।
अन्ततः, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अपेक्षा भनेको स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार हो। सरकारले एकातिर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन द्विपक्षीय कूटनीतिक पहल मजबुत गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक शिक्षा, बन्द उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन र लगानी प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यदि, नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर दिन सकिएन भने वैदेशिक रोजगारी सधैं एउटा ‘बाध्यता’ मात्रै बनिरहनेछ।
