अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका क्रममा श्रीमान्/श्रीमती तथा बालबालिकालाई आफूसँगै लैजान पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने भएको छ।
अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासनको संख्या घटाउने योजनाअन्तर्गत अधिकांश विद्यार्थी भिसामा आश्रित परिवारका सदस्यलाई ल्याउन रोक लगाउने नीति अघि सारेको हो। गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले अस्थायी भिसासम्बन्धी नियममा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्।
सरकारले सन् २०२७/२८ सम्म शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनको संख्या वार्षिक २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। हालः यो संख्या करिब ३ लाखको हाराहारीमा रहेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थी भिसामा श्रीमान्/श्रीमती तथा आश्रित बालबालिकालाई ‘सेकेन्डरी एप्लिकेन्ट’का रूपमा अष्ट्रेलिया ल्याउन पाउने छैनन्। केही प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका विद्यार्थीका लागि भने अपवाद रहने बताइएको छ।
सरकारले विद्यार्थीहरूले एउटा पाठ्यक्रमबाट अर्को कम तहको पाठ्यक्रममा पटक-पटक भिसा परिवर्तन गरेर अष्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने भएको छ। योग्यताको तह बढाउँदै जाने विद्यार्थीलाई भने निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था रहनेछ।
त्यस्तै भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अष्ट्रेलियामा बसिरहनेलाई लक्षित गर्दै निगरानी तथा कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउने सरकारको योजना छ। यसका लागि थप १०० जना अनुपालन अधिकारी नियुक्त गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा ठूलो आर्थिक क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। सन् २०२५ को जुनसम्मको एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ५३.६ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर योगदान गरेको तथ्यांक छ। नयाँ नियमले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आकर्षण तथा शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीमा असर पर्न सक्ने भन्दै विश्वविद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अष्ट्रेलिया सरकारले भने नयाँ व्यवस्था आप्रवासन व्यवस्थापन, आवास तथा सार्वजनिक सेवामा परेको दबाबलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको बताएको छ।
