रोजगार अभावले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा राजनीतिक उथलपुथल : आईएलओ

13 August, 2026

Hom Karki

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले विश्वभर सुस्त आर्थिक वृद्धि र कमजोर रोजगारी सिर्जनाले युवाका लागि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर झन् कठिन बन्दै गएको जनाएको छ । आईएलओले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।

आईएलओले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इम्प्लोयमेन्ट ट्रेन्ड्स फर युथ २०२६ : ब्याक टु द फ्युचर’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी युवा बेरोजगारी दर १२.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब ६ करोड ७० लाख बेरोजगार युवासँग बराबर हो ।

आईएलओले नयाँ तथा युवा श्रमशक्तिका लागि प्रवेशस्तरका रोजगारीका अवसर हराउँदै गएको जनाएको छ । उसले पछिल्लो एक वर्षमा युवाले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेखको उदाहरणसमेत दिएको छ । आईएलओले उत्तर अमेरिका, युरोप र भारतमा शिक्षाको पहुँच र शैक्षिक योग्यता बढ्दै गए पनि शैक्षिक बेरोजगारी बढिरहेको जनाएको छ ।

रोजगारीका अवसर कमजोर हुँदा सामाजिक असन्तोष बढेको विषयलाई पनि आईएलओको प्रतिवेदनमा प्राथमिकता दिइएको छ । सन् २०२४ र २०२५ मा केन्यामा भएको जेन-जी प्रदर्शन रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संस्थाहरूले युवाको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकैले भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकामा देखिएको अवस्था पनि यसभन्दा फरक नभएको आईएलओको भनाइ छ ।’त्यहाँ रोजगारीको अभाव र मर्यादित कामको अवसरमा रहेको कमीप्रतिको असन्तुष्टि राजनीतिक उथलपुथलमा समेत परिणत भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले रोजगार, शिक्षा वा तालिम (एनईईटी)मध्ये कुनैमा पनि संलग्न नभएका युवाको हिस्सा बढेर २० प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । यसबाट विश्वभर २५ करोड ७० लाखभन्दा बढी युवा प्रभावित भएका छन् । उच्च आय भएका अर्थतन्त्रहरूमा युवा बेरोजगारीको वृद्धि विशेष रूपमा तीव्र देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसले कामकाजी जीवनको सुरुवाती चरणमै लाखौं युवाको आकांक्षा प्रभावित बनाएको छ ।

सन् २०२३ देखि २०२५ बीच विश्वका ११ उपक्षेत्रमध्ये आठ उपक्षेत्रमा युवा बेरोजगारी दर बढेको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि, कमजोर रोजगारी सिर्जना, भूराजनीतिक तनाव र तीव्र प्राविधिक परिवर्तनले विश्वलाई नयाँ युवा रोजगारी संकटतर्फ धकेलिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ. हौङवोले सम्मानजनक रोजगारी पाउन नसक्ने पुस्ताले आफ्नो भविष्यप्रति आत्मविश्वासका साथ योजना बनाउन नसक्ने बताए । ‘जब युवाहरू गुणस्तरीय रोजगारीबाट वञ्चित हुन्छन्, देशहरूले प्रतिभा, उत्पादकत्व र सामाजिक एकता गुमाउँछन्,’ आईएलओद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘युवाका लागि सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु केवल सामाजिक आवश्यकता मात्र होइन । कुनै पनि देशले गर्न सक्ने सबैभन्दा बुद्धिमानी लगानीमध्ये एक हो ।’

प्रतिवेदनअनुसार उत्तरी अमेरिकामा युवा बेरोजगारी उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सन् २०२३ मा ८.३ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर सन् २०२५ मा ९.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
उत्तरी, दक्षिणी र पश्चिमी युरोपमा सन् २०२५ मा युवा बेरोजगारी दर १५ प्रतिशतकै उच्च स्तरमा कायम रहेको छ । उक्त उपक्षेत्रका २९ देशमध्ये २० देशले युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर कमजोर भएको रिपोर्ट गरेका छन् ।

मध्यम सीप आवश्यक पर्ने धेरै प्रकारका रोजगारी घट्दै जाँदा युवाहरूलाई स्थायी करिअर निर्माण गर्न कठिन भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कार्यालय तथा प्रशासनिक काम, सेवा तथा बिक्रीसम्बन्धी पेसा, उत्पादन क्षेत्रका रोजगारी तथा केही प्राविधिक पेसाहरू, जुन विगतमा युवाहरूका लागि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने मुख्य माध्यम थिए, ती क्रमशः खुम्चिँदै गएका छन् ।

विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा भने बढ्दो युवा जनसंख्यालाई समेट्न पर्याप्त सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु अझै पनि प्रमुख चुनौती बनेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यस्ता देशहरूमा बेरोजगारी दर कम देखिए पनि श्रम बजारमा असुरक्षा व्यापक छ । धेरै युवाले बेरोजगार बस्न नसक्ने भएकाले अनौपचारिक वा अस्थिर प्रकृतिको काममा संलग्न हुन बाध्य हुने गरेका छन् ।

कम आय तथा निम्न–मध्यम आय भएका देशहरूमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका करिब १० मध्ये नौ जना युवा श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसले उनीहरूलाई स्थिर आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट टाढा राखेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सहारा मरुभूमिको दक्षिणतर्फका अफ्रिकी मुलुकहरूमा जनसांख्यिकीय दबाब अत्यधिक रहेको र सम्मानजनक रोजगारीको अभावका कारण धेरै युवा रोजगार, शिक्षा वा तालिममध्ये कुनैमा पनि संलग्न नभएको अवस्थातर्फ धकेलिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सन् २०२५ मा अरब राष्ट्रहरूमा युवा बेरोजगारी दर २६.२ प्रतिशत र उत्तर अफ्रिकामा २२.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी दुवै क्षेत्रमा कम्तीमा प्रत्येक तीन युवामध्ये एक जना रोजगार, शिक्षा वा तालिममध्ये कुनैमा पनि संलग्न छैनन् ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताले बदल्दै रोजगारीको स्वरूप

प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहितका प्राविधिक परिवर्तनले युवाहरूका लागि उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाले गरिरहेका ६.१ प्रतिशत रोजगारी एआईसँग सम्बन्धित परिवर्तनबाट उच्च रूपमा प्रभावित हुनसक्ने पेसामा पर्छन् ।

यीमध्ये धेरै रोजगारी त्यस्ता मध्यम सीप आवश्यक पर्ने पेसासँग सम्बन्धित छन्, जसको संख्या सन् २०२३ यता घट्दै गएको छ । विशेषगरी कार्यालय तथा प्रशासनिक कामहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् ।

यद्यपि विज्ञान, स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङजस्ता ज्ञानमा आधारित प्राविधिक क्षेत्रमा भने माग बढिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसले बदलिँदो श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार युवाहरूलाई उपयुक्त सीप उपलब्ध गराउनुको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ ।
आईएलओको रोजगार, सीप तथा दिगो उद्यम विभागकी निर्देशक सुक्ति दासगुप्ताले भनिन्, ‘एआईबारे अहिले धेरै चर्चा भइरहेको छ । यसको रोजगारीमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव अझै स्पष्ट छैन । तर जोखिमलाई कम आँक्न मिल्दैन । युवाहरू परिवर्तनसँग अनुकूल हुन र नयाँ अवसर उपयोग गर्न सकून् भनेर सीप विकास, जीवनपर्यन्त सिकाइ तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । एआईसहितको प्राविधिक प्रगतिले युवाहरूको हितमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको विरुद्धमा होइन ।’

यस्ता छन् आईएलओका सुझाव

प्रतिवेदनले अनिश्चित बन्दै गएको श्रम बजारमा युवाहरूलाई सहयोग गर्न सरकार तथा नीतिनिर्माताहरूलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि आईएलओले एआईसम्बन्धी शासन व्यवस्थामा मानव–केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ तथा प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (एप्रेन्टिससिप)मा लगानी बढाउने, विशेषगरी युवा महिलालाई लक्षित गर्दै रोजगार सेवा तथा श्रम बजार संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको छ ।

‘विशेष गरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका युवाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सहयोगी व्यापक आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिमार्फत थप सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024