अमेरिका-इजराल र इरानबिचको तनावले खाडी मुलुकहरू प्रभावित बनेका छन् । खाडीका विभिन्न मुलुकमा १७ लाख भन्दा बढी नेपाली छन् । इरानले खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य बेसक्याम्पलाई लक्षित गर्दै जवाफी आक्रमण गरिरहेको छ ।
हालसम्म ७५ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकले स्वदेश फर्किनका लागि आफ्नो विवरण टिपाएका छन् । यस्तो अवस्थाले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र प्रभावित हुँदा मुलुकमा परेको असर, सरकारले उद्धारका लागि गरेको प्रयास र आगामी चुनौतीका विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मध्यपूर्वमा देखिएको पछिल्लो तनावले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ला ?
मलेसिया बाहेक हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको ठुलो हिस्सा खाडी मुलुकमै छ । यो तनावले पहिलो कुरा त नयाँ जानेहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिन्छन् । दोस्रो, त्यहाँ कार्यरत साथीहरूको काममा पनि अनिश्चितता पैदा हुन्छ । कतिपयको भिसा सकिएर फर्किने बेला भएको हुन्छ ।
तर तनावका कारण समयमै फर्किन नसक्दा खर्च बढ्ने र रोजगारदाताले पछि टिकटको व्यवस्था गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योल हुन्छ । अहिलेको तुलनामा पछि टिकट महँगो हुनसक्छ । जसले थप आर्थिक भार पार्छ ।
मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धको प्रभावले प्रभावित देशमा रहेका नेपाली श्रमिकका परिवार र नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्छ ?
अधिकांश आप्रवासी श्रमिकका परिवारको जीविकोपार्जन, छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य यही कमाइमा निर्भर छ । एकातिर कमाइ रोकिने वा घट्ने डर छ भने अर्कोतिर इन्धन र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले महँगी बढिरहेको छ । यसले गर्दा श्रमिकका परिवारलाई घर चलाउनै गाह्रो हुने देखिन्छ । अर्को पक्ष यदि त्यहाँ ठुलो भौतिक विनाश भयो भने पुनर्निर्माणका लागि केही रोजगारी त सिर्जना होला । तर अहिलेको मुख्य चिन्ता भनेको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा नै हो ।
नेपालको आन्तरिक बेरोजगारीको अवस्था र यो संकटले थप्ने चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो देशमा बेरोजगारीको राष्ट्रिय औसत १०.७ प्रतिशत छ तर युवाहरूको हकमा यो २२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो तनावले गर्दा नयाँ युवाहरू जान नपाउने र उताबाट फर्किएकाहरू पनि यहीँ रोकिँदा बेरोजगारीको दर अझ बढ्छ । बेरोजगार युवाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा राज्यप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्छ । जसले सामाजिक आन्दोलन वा विद्रोहको रूप लिन सक्छ । यो सुशासन र स्थिरताका लागि ठुलो चुनौती हो ।
युद्धको कारण नेपालीहरू रहेका प्रभावित देशबाट नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सरकारको तयारी र क्षमता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
खाडी मुलुकमा मात्रै १७–१८ लाख नेपाली छन् । यति ठुलो सङ्ख्यालाई एकै पटक उद्धार गर्न त हामीसँग न पर्याप्त जहाज छन्, न त पर्याप्त बजेट नै । यो निकै कठिन कार्य हो । यद्यपि, सरकारले टास्क फोर्स बनाएर । दूतावास र डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) सँग समन्वय गर्ने प्रयास त गरिरहेको छ ।
अहिलेको लागि कसलाई समस्या छ, को फर्किन चाहन्छन् भनेर फारम भराउने काम भइरहेको छ । तर समस्या गहिरिँदै गयो भने तल्लो तहसम्मै पुगेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा हाम्रो तयारी अझै बलियो हुनुपर्छ ।
अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको इजरायल, अमेरिका र इरानबिचको युद्धका कारण मात्रै नभएर नेपाल वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो निर्भरता र त्यहाँका देशहरूले लिने नीतिले पनि हामीलाई असर गरिरहेको छ होइन ?
एकदमै, हामी वैदेशिक रोजगारीमा धेरै निर्भर भयौँ । अहिले साउदी, कुवेत जस्ता देशहरूले आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकता दिने नीति (जस्तैः साउदीकरण) लिएका छन् । उनीहरूले उच्च सीप भएका काममा आफ्नै नागरिक राख्ने र विदेशीलाई तल्लो तहको काममा मात्रै लगाउने गरिरहेका छन् । मलेसियाले पनि बेलाबेला विदेशी कामदार नलिने निर्णय गर्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी सधैँ सुरक्षित र स्थायी समाधान होइन ।
निर्वाचन मार्फत मुलुकमा नयाँ जनादेश सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ सिट ल्याएर नयाँ सरकार बनाउन लागेको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले रोजगारीको क्षेत्रमा कस्ता काम गर्नुपर्छ र यसका चुनौती के-के हुन् ?
रोजगारी सिर्जना गर्ने काम श्रम मन्त्रालयको मात्रै होइन । यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र उद्योग जस्ता सबै क्षेत्रको समन्वय चाहिन्छ । हाम्रोमा तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) छ । तर स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट नै छैन । दोस्रो कुरा, हाम्रो रोजगारीको ८४ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, जहाँ सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम सुविधा छैन ।
कृषिमा त झन् ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक छ । त्यसैले रोजगारीलाई औपचारिक बनाउनु र मर्यादित श्रमको ग्यारेन्टी गर्नु ठुलो चुनौती हो । स्वरोजगारका लागि पुँजीमा पहुँच मात्रै भएर पुग्दैन । उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन, बिमा, सिँचाइ र प्रविधिको सपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ । अर्को मुख्य कुरा सीप हो ।
बजारलाई कस्तो सीप चाहिएको छ र हामीले कस्तो सीप दिइरहेका छौँ भन्नेमा तालमेल हुनुपर्छ । नेपालीहरूले विदेशबाट पठाएको पैसाको ७०–८० प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ ।
यदि सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वा सस्तोमा उपलब्ध गराउने हो भने मान्छेलाई धेरै पैसा कमाउन विदेशै जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । त्यसैले रोजगारीलाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा मात्र होइन, संरचनागत सुधारकै रूपमा हेर्नुपर्छ ।
