विश्वव्यापीकरणको बहावसँगै सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी नेपालमा २०५० को दशकपछि तीव्र गतिमा फैलियो । सुस्त आर्थिक वृद्धि, दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरता र सीमित आन्तरिक रोजगारीबीच वैदेशिक श्रम बजार नेपालीका लागि बाध्यता मात्र होइन, आशाको ढोका बन्यो । त्यही ढोकाबाट भित्रिएको विप्रेषणले लाखौं घरपरिवारको चुलो बाल्यो, अर्थतन्त्रलाई टेको दियो र गरिबी घटाउने यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब पुगेको देखाएको छ । साथै समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या करिब ४ लाख ७० हजार छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणले देशको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न र लाखौं परिवारको जीवनस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण– २०७९/८० अनुसार, करिब ७७ प्रतिशत घरधुरीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषणबाट लाभ लिएका छन् ।
तर, ‘आकाशमा घाम लागेका बेला पनि बादलको छाया देखिन्छ’ भनेझैं, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश– विशेषतः मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र अस्थिरताले– यो मेरुदण्ड कति संवेदनशील छ भन्ने उजागर गरिरहेको छ । कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेतजस्ता गन्तव्यमा कार्यरत लाखौं नेपालीको भविष्य अनिश्चितताले घेरिन थालेको छ । रोजगारी गुम्ने, आम्दानी घट्ने र आकस्मिक रूपमा स्वदेश फर्किनुपर्ने सम्भावना अब केवल अनुमान होइन– यथार्थको नजिकिँदो छाया हो । यदि यस्तो अवस्था व्यापक भयो भने यसको असर विप्रेषण घट्नुमा मात्रै सीमित रहने छैन । जसरी ‘एकै चोटि धेरै खोलाहरू थुनिँदा नदी सुक्छ’, त्यसरी नै श्रम बजारमा एकै पटक चाप बढ्दा रोजगारीका अवसर साँघुरिन्छन्, बेरोजगारी बढ्छ र सामाजिक–आर्थिक सन्तुलन खलबलिन्छ । यसरी हेर्दा, वैदेशिक रोजगारी अब केवल अवसरको कथा होइन, जोखिम बोकेको संरचनाको यथार्थ पनि हो ।
विप्रेषणः सहारा कि सीमितता ?
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नयाँ आकार दिनुका साथै नेपाली समाजको आधारभूत संरचनामा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण नेपालका लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हो । विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने नेपालीबाट आउने विप्रेषण गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुँदा त्यो पुँजी निर्माणमा उपयोगी हुन सकेको छैन । तथापि यो घरायसी आय, उपभोग र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि प्रमुख स्रोत बनेको छ ।
यद्यपि विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिँदा पुँजी निर्माणमा यसको खासै उपयोगिता बढाउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूले पठाएको रकमको उपयोगिता सम्बन्धमा २०८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रले गरेको नमुना सर्वेक्षणमा करिब ९७ प्रतिशतले परिवारको खाना, लत्ता–कपडामा खर्च भएको जनाएका छन् भने करिब ३ प्रतिशतले मात्रै नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्न लगानी गरिएको भनेका छन् ।
उपलब्ध तथ्यांकले विप्रेषणलाई दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको, जसकारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक जीवन निर्वाहका लागि बाध्यात्मक रूपमा पुनः विदेश जाने चक्रमा परिरहेको पुष्टि गर्छ । ‘डच डिजिजको’ रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण तत्कालका लागि उपलब्धिमूलकजस्तो देखिए पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिले प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना छ ।
मध्यपूर्व संकट : नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘अर्ली वार्निङ’
मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत लगायतका देशमा लाखौं नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यी देशको अर्थतन्त्र मुख्यतः तेलमा आधारित भएकाले भू–राजनीतिक तनाव, युद्ध वा आर्थिक उतारचढावले प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
हाल देखिएको अस्थिरताले दुई प्रमुख जोखिमतिर संकेत गर्छ । पहिलो, नयाँ रोजगारीका अवसर घट्न सक्छन्, जसले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीका अवसर न्यून हुनेछ । दोस्रो, त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको रोजगारी असुरक्षित भई ठूलो संख्यामा नेपाली युवा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यदि ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किए भने नेपाल तयार छ कि छैन ? यो प्रश्न केवल नीतिगत होइन, अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो । वर्तमान अवस्थामा पुनः एकीकरणका लागि आवश्यक संरचना, सेवा र अवसर पर्याप्त छैनन् । ‘घर फर्किएको पाहुनालाई बस्ने ठाउँ नहुँदा ऊ फेरि बाटो लाग्छ’— ठीक त्यस्तै, व्यवस्थित पुनः एकीकरण नहुँदा श्रमिक पुनः बिदेसिन बाध्य हुने जोखिम रहन्छ ।
फर्किने श्रमशक्ति : सम्भावनाको बीउ
मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिँदै गएको तनाव र द्वन्द्वको सम्भावित विस्तारले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर नेपाली श्रमिकका लागि थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । यस सन्दर्भमा फर्किएको आप्रवासनलाई केवल मानवीय संकटका रूपमा होइन, आर्थिक र सामाजिक अवसर तथा चुनौतीको जटिल मिश्रणका रूपमा लिन आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिक केवल ‘रोजगार खोज्ने’ समूह नभई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सीप, सुसंस्कृत कार्यसंस्कृति र पुँजीसहित भित्रिने आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक पनि हुन् । उचित नीति, संरचना र उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराइएमा उनीहरू आन्तरिक आर्थिक रूपान्तरणका बीउ बन्न सक्छन् ।
विशेषतः अहिलेको जस्तो अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभव सदुपयोग गर्दै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिए नयाँ सरकारले परिकल्पना गरेको पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य हासिलमा उल्लेखनीय टेवा पुग्न सक्छ । यस अर्थमा, संकटसँगै अवसर पनि सँगै उभिएको छ ।
तर, यथार्थ भने अझै अपेक्षाअनुसार छैन । वित्तीय साक्षरताको कमी, उद्यम परामर्श तथा व्यवसाय विकास सेवाको अभाव, सहुलियतपूर्ण कर्जामा सीमित पहुँच, बजार र मूल्य शृंखलामा प्रवेशको कठिनाइ तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन । परिणामतः सम्भावनाले भरिएको यो समूह अझै पनि संरचनागत अवरोधबीच अल्झिएको छ ।
संघीय सरकारले नीति, कानुन र वित्तीय संरचना निर्माणमा नेतृत्व गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय आर्थिक सम्भावनासँग पुनः एकीकरणलाई जोड्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले फर्किएका श्रमिकसँग प्रत्यक्ष काम गर्दै रोजगारी र उद्यम प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
