श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १४ वर्षपछि ल्याएको ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ कार्यान्वयन, कानुनी संरचना र व्यावहारिक चुनौतीबारे सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएमएस) ले नीतिको उद्देश्य, यसले पार्ने प्रभाव तथा कार्यान्वयन क्रममा आउने चुनौतीबारे बहस सुरु गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ मा परामर्श’ कार्यक्रममा नागरिक समाज, विज्ञ तथा सरोकारवालाले नीतिका सकारात्मक पक्षसँगै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र औँल्याए ।
कार्यक्रममा एनएनएमएसका निवर्तमान अध्यक्ष चीरञ्जीवी बरालले २०६८ को वैदेशिक रोजगार नीतिपछि नेपालको राजनीतिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश धेरै परिवर्तन भएकाले नयाँ नीति अपरिहार्य भएको बताए ।
२०७२ को संविधान, संघीय शासन प्रणाली, दिगो विकास लक्ष्य र ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि नयाँ नीतिको आवश्यकता बढाएको बताए ।
भारततर्फको आप्रवासन व्यवस्थापन, कोभिड–१९ का बेला अभिलेख बाहिर रहेका श्रमिकका समस्या, श्रम बजारको खाडीबाट युरोपतर्फ विस्तार तथा पुन: एकीकरण बहसले पनि नयाँ नीति ल्याउन सरकारलाई बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।
नीतिको दूरदृष्टि ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन तथा पुन: एकीकरण मार्फत समृद्धिमा योगदान’ रहेको छ ।
नीतिका मुख्य प्रावधान
नीतिमा ४ उद्देश्य, ७ नीति, २३ रणनीति र ९३ कार्यनीति समावेश छन् । जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रणाली तथा ‘इम्प्लोयर पे मोडेल’ (श्रमिक खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने), स्वास्थ्य, तालिम, ओरिएन्टेसन लगायत सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार रहेका छन् ।
त्यस्तै भारत जाने श्रमिकलाई पनि तथ्यांक, कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने, २४ घण्टे बीमा व्यवस्था, गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका श्रमिकको पोस्टमार्टम अनिवार्य, वैदेशिक रोजगार बोर्ड पुनर्संरचना, घरेलु श्रमिकमाथिको विभेद अन्त्य, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समावेश, फर्केका श्रमिकको पुन: एकीकरण र विप्रेषणलाई विकासमा परिचालन छन् ।
विदेशी श्रमिक नेपाल आए उनीहरूको तथ्यांक राख्ने र सिप हस्तान्तरण गराउने व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले नीति अघिल्लोभन्दा सुधारिएको बताए । तर, वैदेशिक रोजगार ‘प्रवर्द्धन गर्ने कि न्यूनीकरण गर्ने’ भन्नेमा दोधार देखिएको उनको भनाइ छ । ‘राज्यले पहिले प्रवर्द्धन नगर्ने भन्यो, अहिलेको नीतिले फेरि प्रवर्द्धन जस्तो पनि र न्यूनीकरण जस्तो पनि संकेत दिएको छ,’ उनले भने ।
बरालले भने नीतिले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी घटाउने लक्ष्य राखेकाले अन्तत: न्यूनीकरणतर्फ नै संकेत गरेको स्पष्ट पारे ।
एनएनएमएस अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले नीति ‘प्रगतिशील मार्गनिर्देशक दस्तावेज’ भएको भन्दै आगामी ऐन, नियमावली र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू यही आधारमा बन्नुपर्ने बताए ।
वक्ताहरूले महिला श्रमिकबाट जन्मेका शिशुको पञ्जीकरण व्यवस्था, जिल्ला स्तरमा सुरक्षित आवास (सेल्टर), सामाजिक सुरक्षा सुविधा स्थानान्तरण, युरोपतर्फ आप्रवासन सहजीकरण, निर्णय गर्दा नागरिक समाजसँग परामर्श अनिवार्य लगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
सहभागीले व्यावहारिक समस्यातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ भनिए पनि श्रमिकले ठूलो रकम तिर्नुपरेको अवस्था, पासपोर्टका लागि अझै केन्द्र धाउनुपर्ने, श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक लागत, जेल, मृत्यु तथा कुल आप्रवासीको तथ्यांक अभाव, मानव तस्करी तथा उद्धार संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने लगायत विषयमा समेत सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
नीतिको मस्यौदा कमिटी सदस्य तथा पौरखी नेपालकी पूर्वअध्यक्ष मञ्जु गुरुङले नीतिमा राज्यलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने, मर्यादित श्रम कसरी हुन्छ भन्ने लगायत विषय समेटिएको बताइन् ।
यो नीति प्रत्येक ५/५ वर्षमा परिर्वतन, परिमार्जन तथा परिष्कृत गर्न सकिने खालको रहेको बताइन् ।
नेपालमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको गठबन्धनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरूङले नीतिमा मानव तस्करीको विषय नसमेटिएको भन्दै अब बन्ने ऐन, कानुनमा ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताइन् ।
