नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउन राजदूत नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागेको सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामै अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको छ । सरकार गठन भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत विदेशमा रिक्त कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन ।
सरकारले १३ देशका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत छनोट गर्न आवेदन मागे पनि त्यसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । थप सात देशमा पनि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अलमलमै छ । विभिन्न देशमा रहेका ३१ नेपाली राजदूतावासमध्ये २१ राजदूतविहीन छन् । लामो समयदेखि राजदूत रिक्त रहेका कतिपय नियोग कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका नियोगका कारण नेपालको विदेश नीति र कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदै गएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिमा संरचनागत असर पर्न सक्ने जानकारहरूले बताएका छन् । महत्वपूर्ण मुलुकमा लामो समयसम्म राजदूत नहुँदा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर हुनुका साथै द्विपक्षीय सम्बन्ध, उच्चस्तरीय संवाद र राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
छमेकीसहित विभिन्न देशमा नेपालका ३१ राजदूतावास (संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगसमेत) र आठ महावाणिज्य दूतावास छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म ३४ राजदूतावास र १० महावाणिज्य दूतावास रहेकोमा तीन राजदूतावास र दुई महावाणिज्यदूत बन्द हुने प्रक्रियामा छन् । बन्द हुने प्रक्रियामा रहेका दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलमा रहेका नेपाली राजदूतावास तथा चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोका महावाणिज्य दूतावासलाई अलग गर्दा रहेका नियोगमध्ये २१ राजदूतावासमा राजदूत पद रिक्त छन् । ११ राजदूतावास गत वर्ष असोज अन्तिमदेखि, ६ राजदूतावास गत वर्ष १३ चैतदेखि रिक्त छन् । कार्यकाल सकेर फर्किनुपर्ने ६ जना करिअर राजदूत (परराष्ट्रका सहसचिव) सरकारको सूचना पर्खेर बसेका छन् ।
छिमेकी भारत र चीन, अमेरिका, बेलायत, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, क्यानडा, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल, जापान, कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, युएई, बेलायत, स्पेनमा नेपाली राजदूतावास छन् । अमेरिकाको न्युयोर्क, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा र अस्ट्रेयाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग छन् । भारतको कोलकाता, चीनको ल्हासा, हङकङ र ग्वाङझाओ, अमेरिकाको न्युयोर्क र डालस, युएईको दुबई र साउदी अरेबियाको जेद्दामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छन् ।
राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगसहित १० राजदूतावासमा परराष्ट्रका सहसचिवहरू राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनावी सरकारले गत वर्ष ३० असोजमा ११ देशमा कार्यरत राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वमा १३ चैतमा सरकार गठन भएपछि थप ६ ठाउँबाट राजदूत फिर्ता भएका छन् । यी सबै कांग्रेस, एमाले, नेकपाको भागबन्डाबाट राजदूत पठाइएको थियो । यीमध्ये बन्द हुने प्रक्रियामा दुई राजदूतावास छन् । बाँकी १५ देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन । यीबाहेक करिअर डिप्लोम्याट (परराष्ट्रका सहसचिव) निर्मलराज काफ्ले राजदूत रहेको ब्राजिलको दूतावास बन्द हुने प्रक्रियामा छ ।
गत वर्ष असोजमा सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारले बेलायतका लागि राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि राजदूत कृष्णप्रसाद ओली तथा कतारका लागि राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल, नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), सनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), जंगबहादुर चौहान (रुस) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान)लाई फिर्ता गरेको थयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा सिफारिस गरेका १० र त्यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका एकजना गरी ११ जना राजदूत फिर्ता भएका थिए । एमाले र कांग्रेसको भागबन्डामा नियुक्त भएका भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका लागि डा. पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठलाई वर्तमान सरकारले २२ चैतमा फिर्ता बोलाएको थियो ।
साउनमै कार्यकाल सकिएको भए पनि अर्को निर्णय नभएसम्म पाँचजना राजदूत रोकिएका छन् । घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश), तीर्थराज वाग्ले (बहराइन), हरिश्चन्द्र घिमिरे (म्यानमार), भरत रेग्मी अस्ट्रिया (संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग) र सुशील लम्साल (इजिप्ट) कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्किने तयारीमा छन् । ब्राजिलमा रहेका राजदूत निर्मलराज काफ्लेलाई राजदूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ र उनी पनि सरकारी निर्णयका कारण रोकिएका छन् । सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्म स्वदेश नफर्किन उनीहरूलाई निर्देशन पठाइएको छ । ओमानका लागि राजदूत डोरनाथ अर्याल कार्यकाल सकेर फर्किसकेका छन् । अहिले रोकिएका परराष्ट्रका राजदूत कार्यरत बंगलादेश, बहराइन, अस्ट्रिया र ओमानका लागि सरकारले परराष्ट्रबाहिरबाट खुला आवेदन मागेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले राजदूत नियुक्ति सिफारिस छिटो हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरमा कुनै पनि मुलुकसँग इन्गेज्ड नगर्ने, राजदूतहरू पनि नपठाउने अवस्था कूटनीतिक रिक्तता हो । राजदूतहरू निकाल्न हतार, तर पठाउन ढिलाइले राम्रो भएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको एक्लो दौड भइरहेको छ । नेपालका लागि महत्वपूर्ण छिमेकी र अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको छैन । आन्तरिक सुधार गर्ने भनिएको छ, जुन कुरा बाहिरी दुनियाँसँग इन्गेज्ड नभई सम्भव छैन । पैसा कहाँबाट ल्याउने ? लगानी कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले यो सरकारको प्राथमिकतामा विदेश सम्बन्ध नपरेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘विदेश मामिलामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हाबी भएजस्तो देखियो, यसो हुनुहुँदैन ।’
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भने एकलौटी सरकार भएका वेला पनि राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइले आफू चकित भएको र यस्तो ढिलाइले संरचनागत क्षति हुने बताउँछन् । ‘छिमेकी भारत र चीन तथा अमेरिकाजस्ता महत्वपूर्ण देशमा राजदूत पदको रिक्तता रहनु एकदमै बेठिक छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा धेरै विषय यस्ता हुन्छन् जसको समाधान राजदूतभन्दा तल्लो तहबाट हुँदैन । जेसुकै कारणले होस् राजदूतावास नेतृत्वविहीन लामो समयसम्म हुनुले देशलाई फाइदा भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यवाहक राजदूतहरू काम चलाउ रहने भएकाले राजदूत भएजस्तो हुँदैन । यो अवस्था भनेको संरचनागत क्षति (स्ट्रक्चरल ड्यामेज)जस्तो हो । यो सरकार एकल पार्टीको भएका हुनाले किन ढिलो भइरहेको छ म चकित छु । यो अवस्था अन्त्य गरेर तत्काल राजदूत सिफारिस हुनुपर्छ ।’
पूर्वराजदुत तथा प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले लामो समयदेखि कूटनीतिक रिक्तता भएको भन्दै यसको नकारात्मक अर्थ लाग्ने बताए । ‘जहाँ कूटनीतिक नियोग छन्, खाली राख्नुहुँदैन । कूटनीतिमा यसको नकारात्मक अर्थ लाग्छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म राजदूत नपठाउने वा नेतृत्वविहीन अवस्था कायम राख्दा पहिलो, त्यो देशसँग सम्बन्धलाई महत्व नदिएको भन्ने हुन्छ । दोस्रो, उक्त देशसँग सम्बन्ध बिग्रेको अर्थ लाग्छ । तेस्रो, त्यहाँको शक्तिकेन्द्रमा कार्यवाहकको पहुँच हुँदैन । राजदूत नहुँदा मुलुकले नै पहुँच गुमाएको हुन्छ । अहिले हाम्रो यो अवस्था छ । रिक्तताले राम्रो सन्देश गएको छैन ।’
परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने राजदूत नियुक्ति सिफारिस अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘राजदूत नियुक्ति सिफारिसको अन्तिम चरणमा छ । प्रक्रियामै छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि वेला नियुक्तिको सिफारिस भएमा आश्चर्य मान्नु नपर्ने अवस्थामा काम भइरहेको छ ।’
स्रोतका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजदूत छनोट प्रक्रियामा चासो राखेका छैनन्, उनले यसमा सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘यो मूलतः प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले टुंग्याउनुपर्ने विषय हो । यसमा पार्टी सभापतिको कुनै हस्तक्षेप वा त्यो प्रकारको चासो भएको छैन, चाँडो होस् भन्ने सदाशयता मात्रै छ,’ सभापति लामिछाने भने । सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री शाहसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका रास्वपाका एक नेताले भने ।
२७ सय खुला आवेदनमा के हुँदै छ ?
नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो प्रयोग गर्दै सरकारले १४ जेठमा १३ देशका लागि राजदूत पदमा खुला आवेदन मागेअनुसार दुई हजार सात सयजनाले आवेदन दिएका छन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत पदमा आवेदन मागेको थियो । यीमध्येबाट परराष्ट्रले सम्भावित राजदूतहरूको सूची बनाइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिरका विज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्ति तथा अवकाशप्राप्त उपसचिवदेखि सहसचिव, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले पनि आवेदन दिएका छन् । तर, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आवेदकहरूको सूची सार्वजनिक नगरिने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, खनालले आवदेन दिएका नामबाहेक अन्य योग्य व्यक्ति पनि राजदूत नियुक्ति हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘हामीले खल्तीबाट नाम निकालेर विगतमा जस्तो भागबन्डा गर्दैनौँ । उपयुक्त व्यक्ति जो हाम्रो दृश्यमा नहुन पनि सक्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि समेत बाटो खुला गरेका छौँ,’ केही समयअघि पत्रकारहरूसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक पनि गर्दैनौँ र उहाँहरूसँग परम्परागत ढाँचामा अन्तर्वार्ता गर्ने इत्यादि काम पनि गर्दैनौँ । सरकारको विश्वास रहेको अत्यन्तै योग्य व्यक्ति राजदूतका रूपमा पठाउँछौँ ।’
सरकारले सूचनामा राजदूतका लागि दरखास्त दिने व्यक्ति कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति वा अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्ने तथा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिको क्षेत्रमा अनुभव भएको र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनुपर्ने जनाएको थियो । यस्तै, विगतमा कुनै विदेशी राज्यद्वारा पारिश्रमिक पाउने पदमा नियुक्त भएको भए, सो भूमिका छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको थियो ।
