संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अब प्रत्येक महिनाको पहिलो दिनमै श्रमिकको तलब दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । यो नियम १ जुन २०२६ देखि लागु हुनेछ ।
मानव संसाधन तथा इमिराती मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले अघिल्लो महिनाको तलब सुरक्षा प्रणाली (डब्लुपिएस) वा सरकारले स्वीकृत गरेको अन्य प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । तोकिएको समयपछि तलब दिए ढिलो भुक्तानी मानेर कारबाही गरिनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले श्रमिकलाई दिनुपर्ने कुल तलबको कम्तीमा ८५ प्रतिशत रकम समयमै भुक्तानी गरेमा नियम पालना गरेको मानिनेछ । कानुनी रूपमा कटौती गरिएको बाँकी रकमका कारण कर्मचारीलाई तलब नपाएको मानिने छैन।
तलब ढिला गर्ने कम्पनीमाथि चरणबद्ध कारबाही हुनेछ । तलब दिनुपर्ने मितिको दोस्रो दिनदेखि कम्पनीलाई चेतावनी दिइनेछ । ५ दिनसम्म पनि तलब नदिए नयाँ वर्क परमिट रोक्न सकिनेछ।
यदि ११ दिनसम्म पनि तलब नदिए थप जरिवाना लगाइनेछ । पटक पटक नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कम जोखिमयुक्त व्यवसायको सूचीबाट हटाइनेछ।
१६ दिनभन्दा बढी तलब रोकिएमा श्रमिकको तर्फबाट श्रम विवाद दर्ता गरिनेछ । विशेषगरी निर्माण, यातायात, गोदाम, सुरक्षा, सरसफाइ र भर्ती सेवाजस्ता क्षेत्रमा कडा निगरानी गरिने जनाइएको छ।
२१ दिनभन्दा बढी तलब नदिने कम्पनीमाथि थप कडा कारबाही हुनेछ । ५० वा सोभन्दा बढी कामदार भएका कम्पनीले बारम्बार नियम उल्लंघन गरे सरकारी अभियोजनसमेत हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आवश्यक परे कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, जिम्मेवार अधिकारीमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
यद्यपि, श्रम विवादमा रहेका कर्मचारी, बेतलबी बिदामा रहेका श्रमिक तथा यूएई बाहिरबाट तलब पाउने केही विदेशी कामदारलाई भने यो नियम लागु नहुने जनाइएको छ।
