केही वर्षपहिलेसम्म नेपालमा कृषि, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्न पूर्वाधारको अभाव भएको मानिन्थ्यो । त्यसबखत सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको पहुँच न्यून थियो । नेपाल सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म पूर्वाधारको विकासलाई नै बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ । पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष पूर्वाधारकै विकास र विस्तार हुँदै आएको थियो । देश सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा परिणतपश्चात् तिनै तहका सरकारका प्राथमिकता पूर्वाधारको विकास विस्तारमै व्यतीत भएको छ । पूर्वाधारका अभावमा जनता गाउँघरमै कृषि पेसामा रमाएर बसेका थिए । अहिले गाउँ गाउँमा पूर्वाधार पुगेका छन् तथापि गाउँघरमा जनसङ्ख्या घट्दो छ ।
कृषि, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव अब देखिँदैन । तथापि अपेक्षा अनुसार उद्योग, व्यापार र व्यवसायको विस्तार हुन सकेको छैन । प्लस टु तथा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेपछि धेरै जसो युवाको प्रमुख लक्ष्य नै विदेश पलायन हुने छ । देशको युवा तथा शिक्षित जनशक्ति रोजगारीका अवसर खोज्दै बिदेसिने क्रम तीव्र बनेको छ । अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारसमेत अपेक्षित आर्थिक उपयोगमा आउन नसकी तथ्याङ्कीय उपलब्धि जस्तो मात्र सीमित हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा शासनसत्तामा रहेका राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले गम्भीर रूपमा मनन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । युवा तथा शिक्षित जनशक्ति पलायनका धेरै कारण छन् । तीमध्ये केही कारणमा सुधार गर्न सकिएमा भविष्यमा जनशक्ति पलायन रोक्न र विदेशमा भएका दक्ष जनशक्ति आकर्षित गरी नेपाल फर्काउने सम्भावना रहन्छ ।
हाम्रो देशको परम्परागत शिक्षा पद्धतिमा ज्ञानसँगै सिप, प्रविधि, आचरण र नैतिकताका पक्षसमेत समेटिएका थिए । यी पक्ष आज पनि समाजका लागि उत्तिकै उपयोगी र प्रभावकारी छन् तर वर्तमान समय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्व एकै छातामुनि आएको सन्दर्भमा परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिक प्रविधिसँग समायोजन गर्नु आवश्यक थियो, जुन दिशामा अपेक्षित ध्यान पुग्न सकेन । साथै स्थानीय पेसा, व्यवसाय, मूल्यमान्यता, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम विकास गर्न पनि पर्याप्त पहल हुन सकेन । फलस्वरूप, शिक्षा प्राप्त गरेका युवा तथा शिक्षित वर्ग देशमै टिक्न नसकी वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन थाले ।
लोक सेवा आयोगको वर्तमान पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत रूपमा परम्परागत प्रकृतिको रहेको र आजको युगसँग पूर्ण रूपमा मेल खान नसकेको देखिन्छ । बदलिँदो समय, प्रविधि र प्रशासनिक आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउँदै पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्दै लैजानु आवश्यक छ । किनकि परीक्षाको तयारीका लागि अतिरिक्त एकदेखि दुई वर्षसम्म विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने समय र लोक सेवा आयोगको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने समयबिच आवश्यक तादात्म्यको अभाव देखिन्छ । हालको अवस्थालाई हेर्दा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थी लोक सेवा आयोगको परीक्षामा अपेक्षाकृत कम मात्र सफल हुने गरेको पाइन्छ । अर्थात् विश्वविद्यालयका टपर विद्यार्थी निजामती सेवामा कम मात्र प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति छ । तसर्थ विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई निजामती सेवातर्फ आकर्षित र समावेश गर्न सकिने रणनीति विकास गर्न लोक सेवा आयोगले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्र क्रमशः महँगो हुँदै गइरहेका छन् । सानो तथा सीमित आम्दानीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न र आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । मेहनतपूर्वक अध्ययन गरेर योग्यता हासिल गरे पनि सो अनुसारको रोजगारी प्राप्त नहुनु अर्को चुनौती देखिएको छ । प्राडा विश्वनाथ कोइरालाले एक लेखमा सरल र सुलभ शिक्षाका केही सूत्र प्रस्तुत गर्नुभएको भए पनि त्यसतर्फ राज्यको ध्यान अपेक्षित रूपमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयमा समेत सरोकारवालाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु वर्तमान प्रणालीगत कमजोरीको सङ्केत हो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि अनिवार्य रूपमा लागु हुन नसक्दा यसको दायरा सीमित छ । हाल स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसङ्ख्या करिब २१ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै महँगो र पहुँचयोग्य नभएकै कारण धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य छन् ।
उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन कानुन अझै पनि राणा तथा पञ्चायतकालीन संरचनाबाट प्रभावित छन् । यस्ता कानुन वर्तमान खुला अर्थतन्त्र र उदारीकरणको नीतिसँग पूर्ण रूपमा मेल खाने खालका छैनन् । परिणामस्वरूप एकातर्फ स्वदेशमै उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ विदेशी लगानीसमेत अपेक्षित रूपमा आकर्षित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । नीतिगत कमजोरी र अस्पष्टताकै कारण कतिपय ठुला परियोजना तथा उद्योग, जस्तै पतञ्जली र गिरीबन्धुसम्बन्धी विषय, विवादमा तानिएका देखिन्छन् । यस्ता विवादले केवल उद्योग क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वसमेत प्रश्नको घेरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि समयमै आवश्यक कानुनी सुधार र परिमार्जन गर्न सकिएन भने यस्ता समस्या झन् जटिल बन्दै जाने निश्चित देखिन्छ । त्यसैले बदलिँदो आर्थिक परिवेश अनुसार ऐन कानुनको पुनरवलोकन र अद्यावधिक गर्नु अत्यावश्यक छ । कृषकले मेहनतपूर्वक कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् तर ती उत्पादनको बिक्रीका लागि सुनिश्चित बजारको अभाव छ ।
हाल सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । यस्तो संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्दै कृषकका उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित हुने व्यवस्थित बजार प्रणाली र आपूर्ति शृङ्खला विकास गर्न सकिए कृषि क्षेत्र सुदृढ बन्न सक्छ । यसले कृषि उद्योगको विस्तारमा समेत टेवा पु¥याउने छ । यदि कृषि उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापन गर्न सकियो भने युवा तथा शिक्षित वर्ग पनि कृषि पेसातर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढ्छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।
कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता र सक्रियताबिना कुनै पनि देशले अपेक्षित विकास हासिल गर्न सक्दैन । तथापि नेपालमा जनमैत्री र सेवा उन्मुख कर्मचारीतन्त्रको अभाव खड्किएको छ । हालको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमा जनतामैत्री तथा सङ्घीय गणतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप भावना विकास हुन नसकेको गुनासो पनि समय समयमा उठ्ने गरेको छ । कर्मचारीको प्राथमिकता सेवा प्रवाहभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त आर्थिक लाभतर्फ केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । यो अवस्था तलब संरचनाको कमी हो वा कार्यप्रणालीगत र नैतिक पक्षसँग सम्बन्धित समस्या हो भन्ने विषय थप अध्ययन आवश्यक छ ।
एयरपोर्ट, यातायात, भन्सार, नापी, मालपोतलगायतका केही कार्यालयमा अनियमितता र अतिरिक्त रकम (घुस) को माग हुने गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा ‘सेटिङ’ मार्फत काम अघि बढ्ने अभ्याससमेत देखिन्छ भन्ने जनगुनासो पनि रहँदै आएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई थप जटिल र अविश्वसनीय बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा दक्ष, इमानदार र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको सुदृढीकरण तथा प्रभावकारी निगरानी प्रणाली आवश्यक देखिन्छ, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री बनाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
प्रकृतिको सुन्दर देश नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकास केही हदसम्म पूरा भएको देखिन्छ । तथापि पूर्वाधारको मात्र विकासले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने यथार्थ पनि स्पष्ट भइसकेको छ । पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सकिए मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यसका लागि समयानुकूल नीति निर्माण तथा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता अत्यन्त महìवपूर्ण छ । यस्तो नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ । सत्तामा पुगेर केवल पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुने कि युवा तथा दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने समग्र विकासको मार्ग तय गर्ने भन्ने कुरा अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वको सोच, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ ।
