एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गए पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनकै लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्लो तीन शैक्षिक सत्र (२०८०–२०८२) को तथ्यांकले नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको देखाए पनि नेपाली विद्यार्थीको विदेशिने प्रवृत्ति अझै उच्च रहेको देखाउँछ ।
आयोगका अनुसार तीन वर्षमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा १ हजार ८ सय ५९ विदेशी विद्यार्थी नेपालमा भर्ना भएका छन्। त्यसमध्ये एमबीबीएसमा मात्रै १ हजार ७ सय ६६ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । यही अवधिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ४ हजार ७ सय ४१ नेपाली विद्यार्थीले विदेश जान अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिएका सबै विद्यार्थी विदेश गएको यकिन भने गर्न नसकिने आयोगका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव अर्जुन ढकाल बताउँछन् ।
स्नातक (यूजी) देखि स्नातकोत्तर (पीजी) र चिकित्सा शिक्षामा विद्यावारिधिका लागि विदेश जाने नेपालीमध्ये १ हजार ६ सय ७७ जना भारत गएका छन्, जुन कुल संख्याको झन्डै आधा हो । तीमध्ये एमबीबीएस र नर्सिङ अध्ययन गर्न जाने मात्रै साढे १३ सय हाराहारी छन् । भारतको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी प्रवेश परीक्षा ‘नीट’लाई नेपालमा मान्यता दिइनु र दुई देशबीच आउजाउ सहज हुनु पनि विद्यार्थीको संख्या बढी हुनुका कारण रहेको ढकाल बताउँछन् ।
भारतपछि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा बंगलादेश देखिन्छ। तीन वर्षमा साढे ४ सय विद्यार्थी बंगलादेश गएका छन् । त्यसपछि अस्ट्रेलिया, चीन, फिलिपिन्स, अमेरिका र बेलायत जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । यी मुलुकमा पनि तीन वर्षमा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी गएको आयोगको तथ्यांक छ। अधिकांश विद्यार्थी स्नातक तह अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् भने कतिपय छात्रवृत्तिमा समेत गएको ढकालले बताए ।
उता, नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको संख्या भने क्रमशः बढिरहेको छ। २०८० मा ५ सय ४२ विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०८२ मा यो संख्या बढेर ७ सय ७२ पुगेको छ। तर विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण एमबीबीएसमा बढी केन्द्रित छ। बीडीएस, बीएनएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीएएमएस, बीपीएच र बीफर्मालगायत विषयमा विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट छुट्याइए पनि २०८२ मा यी विषयमा एक जना पनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएनन्। यीमध्ये कतिपय विषयमा नेपाली विद्यार्थीको सिटसमेत पूरा हुन सकेको छैन।
आयोगको तथ्यांकअनुसार ३ वर्षयता मेडिकल कलेजहरूमा स्नातक (यूजी) र स्नातकोत्तर (पीजी) दुवै तहमा सिट संख्या र विद्यार्थी भर्नामा निरन्तर वृद्धि भएको देखिन्छ । स्नातक तहको विवरणअनुसार २०८० यता स्नातक तहमा भर्नादर ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या थपिएसँगै भर्ना हुने कुल विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएको देखिए पनि तोकिएको सिट भने भरिन सकेको छैन । ती वर्षको अवधिमा स्नातक तहमा ७ सयदेखि १२ सय र स्नातकोत्तर तहमा साढे २ सयदेखि सवा ३ सय सिटमा विद्यार्थी भर्ना नभएको आयोगले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले कुल सिटको ३३ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट सुरक्षित गरेको छ ।
२०८२ मा स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रममा २ हजार ४ सय २८ सिट विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याइएको थियो । जसमा ७ सय ४६ जना मात्रै भर्ना भए । यसको अर्थ विदेशी विद्यार्थीको कोटाहरूमा १ हजार ६ सय ८२ सिट खाली रहे । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएर रिक्त कोटामा स्वदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ ।
तर, एमबीबीएसमा भने विदेशी विद्यार्थीको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । २०८२ मा एमबीबीएसमा विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याइएको ७४९ सिटमध्ये ७४२ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उक्त वर्ष ४ जना मात्र विदेशी विद्यार्थी अन्य विषयमा भर्ना भए । त्यस्तै २०८१ मा ५९४ सिटमध्ये ४८२ र २०८० मा ५६२ सिटमा ५४२ जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएको आयोगको तथ्यांक छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा हालका सदस्य श्रीकृष्ण गिरी पनि नेपालमा विदेशी विद्यार्थी ल्याउने सम्भावना प्रबल रहेको र बिस्तारै संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् । तर विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्ने नाममा गुणस्तरमा भने सम्झौता गर्न नसकिने उनले बताए ।
पूर्वउपाध्यक्ष गिरी नेपालको चिकित्सा शिक्षाले विश्व चिकित्सा शिक्षा संघ (डब्लूएफएमई) को मान्यता पाए विदेशी विद्यार्थीको संख्या स्वतः बढ्दै जाने बताउँछन् । ‘नेपालले मान्यता प्राप्त गर्न प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । संघको टोलीले अनुगमनसमेत गरेर फर्केको छ । केही सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । त्यो पूरा गरे मान्यता पाउँछ,’ डा. गिरीले थपे, ‘मान्यता पाए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै नेपालको मेडिकल शिक्षाको विश्वसनीयता बढ्छ । विदेशी विद्यार्थी पनि आउन चाहन्छन् ।’
विदेशी विद्यार्थी ल्याउने भनेर मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गर्दा भने गुणस्तरमा संकुचन आउने उनले जनाए । ‘चिकित्सा शिक्षा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो । न्यूनतम गुणस्तर पनि हेर्नुपर्छ । मेडिकल शिक्षा पढाइ अरू विधाभन्दा फरक छ । लाइसेन्स मात्र दिने गरेर पढाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘गुणस्तरमा सम्झौता गर्न मिल्दैन । चिकित्सा शिक्षालाई पैसासँग मात्र जोडेर हेर्न हुँदैन ।’
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने पूर्वाधार मापदण्डअनुसार सिट वृद्धि गर्दै जानुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसैबीच निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतालाई १४ साउनमा मागपत्र बुझाउँदै विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउन मागसमेत गरेको थियो ।
नियम, कानुन, प्रक्रिया मिलाएर राज्यले विदेशी विद्यार्थी ल्याउन नीति लिनुपर्ने निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले जनाए । सरकारले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याए जति पनि विदेशी विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना गराउन सकिने उनको दाबी छ । ‘विदेशी विद्यार्थी पढाउँदा १० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पनि पाउँछन्,’ उनले भने ।
सरकारले पहल गरेर भारत सरकारसँगै सम्झौता गरे उल्लेखनीय मात्रामा त्यहाँका विद्यार्थी ल्याउन सकिने कार्कीले जनाए । त्यसबाहेक श्रीलंका र माल्दिभ्सबाट समेत एमबीबीएस र एमडीका लागि विद्यार्थी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले विदेशी विद्यार्थी ल्याउन पहल नै गरेन । यहाँको प्रवेश परीक्षा, भर्ना प्रक्रियामा पनि झन्झटिलो भयो । सहज भए जति पनि विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीसँगै विदेशी पैसा पनि नेपाल आउँछ । अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ ।’
सरोकारवाला विज्ञहरू भने सिट मात्रै वृद्धि गर्नेभन्दा पनि गुणस्तरलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकलका प्राध्यापक डा. राजेन्द्र कोजु गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र सिट वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गुणस्तर बढाउँदै लग्यो भने संख्या आफैं थपिँदै जान्छ,’ कोजु भन्छन् । गुणस्तरमा ख्याल नगरी संख्या मात्रै बढाउँदा विश्वसनीयता घट्ने यद्यपि बिरामी संख्या, मेडिकल कलेजका भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधार हेरेर सिट वृद्धि गर्न सकिने उनले जनाए । ‘सिट बढाउने कि घटाउने भन्ने कुरा गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ । निर्णय लिँदा जहिले पनि त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ प्राध्यापक कोजुले भने ।
स्कुल अफ मेडिकलका डिन डा. मनोज हुमागाईं पनि गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र सिट वृद्धि गर्न सकिने तर्क गर्छन् । एमबीबीएसको पढाइ छिमेकी मुलुकको भन्दा सस्तो भएका कारण विद्यार्थीको चाप बढी रहेको उनले बताए । ‘पूर्वाधार र मापदण्ड पुर्याएर सिट वृद्धि गर्न सकिन्छ । विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण छ । उनीहरूको सिट थप गरेर नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कोटा पनि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
