मृतकको परिवारलाई २१ लाख ‘ब्लडमनी’

11 December, 2011

होम कार्की

साउदी अरबमा घरमालिक्नीद्वारा दुई वर्षअघि हत्यागरिएकी एक नेपाली युवतीको पीडित परिवारले करिब २१ लाख रुपैयाँ -९८ हजार ४ सय रियाल) ब्लडमनी पाएका छन् । 

दुई वर्षअघि मारिएकी सुनसरी इटहरी-५ की २३ वर्षीय पवित्र विकको परिवारलाई पीडक पक्षले यो रकम दिएका हुन् । यसमा पीडित पक्ष सहमत भएपछि घरमालिक्नीले पाएको मृत्युदण्डलाई साउदीको स्थानीय अदालतले माफी दिएको छ । 

‘पवित्राका बुबा शेरबहादुर विक र पीडक पक्षबीचको सहमतिअनुसार ९८ हजार चार सय रियाल ब्लडमनी तय भएको हो,’ साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख हरिश्चन्द्र घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने, ‘यही आधारमा अदालतले पनि सहमति जनाए ।’ 

विक १९ मार्च २०१० मा घरमै मारिएकी थिइन् । रियादबाट ५ सय किमि टाढा अलखोबारस्थित क्वासिम भन्नेमा घरेलु कामदारका रूपमा दुई वर्षदेखि कार्यरत पवित्रालाई घरमालिक्नीले बीभत्स तरिकाले हत्या गरेकी थिइन् । दुई वर्षदेखि जेल जीवन भोगिरहेकी ती घरमालिक्नीलाई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । ‘अब पीडित पक्षले ब्लडमनी स्वीकार गरेकाले घरमालिक्नी मृत्युदण्डबाट मुक्त भएकी छन,’ घिमिरेले भने, ‘अब कानुनबमोजिम उनले केही समयपछि जेल छुटकारा पाउनेछिन् ।’ 

साउदीमा अदालतले हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरे पनि पीडित पक्षले ब्लडमनी स्वीकार गरेमा दोषीलाई आममाफी दिने चलन छ । ‘अदालतले आममाफी दिने बेला पीडित पक्ष ज्यादै दयालु भएको भन्दै नेपाली पक्ष राम्रा भएको बताएको थिए,’ पीडकलाई भनेको न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘ज्यान बाचेकोमा नेपाली पक्षलाई धन्यवाद दिँदै एकपटक अल्लाहसँग प्रार्थना गरे ।’   

घिमिरेका अनुसार पीडक परिवारले दुई महिनाभित्र ब्लडमनी दूतावासलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस रकम दूतावासले प्रक्रियाअनुसार पीडित पक्षलाई दिने उनले बताए । 

यसैबीच पाकिस्तानी नागरिकको हत्या गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड पाएका धनुषाका उमेश यादवलाई बचाउन दूतावासले पीडित परिवारलाई ब्लडमनी लिनका लागि पहल सुरु गरेको छ । ‘हामीले यहाँ रहेको पाकिस्तानी दूतावासमार्फत यो पहल गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामी एउटै क्षेत्रमा रहेकाले एकलाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार ब्लडमनी तोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । श्रममन्त्री सरिता गिरीले यादवको जीवन रक्षाका लागि सरकारले आवश्यक पर्ने जुनसुकै काम गर्न तयार रहेको बताइन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026