सामान्य अर्थमा मानिसलाई कुनै वस्तु सरह किनबेच गर्नु मानव बेचबिखन हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिमका बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमन गर्ने कार्य मानव बेचबिखन हो । विश्वव्यापी साङ्गठनिक अपराधका रूपमा फैलिरहेको यो निकृष्ट अपराध नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा पेचिलो बन्दै गइरेहको छ । नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले यस अपराधको निरोध/रोकथाम, प्रभावितको संरक्षण, कानुनी कारबाही, समन्वय, सहयोग र सहकार्य, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । यद्यपि मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत कमी आउन सकेको पाइँदैन । यही समस्यालाई दृष्टिगत गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हुनुका वास्तविक कारण, स्वरूप र माध्यमको अध्ययन तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति/वर्गको पहिचान गर्ने साथै हालको अवस्थाको विश्लेषण तथा समीक्षा गर्ने र यस अपराध नियन्त्रणका लागि ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमको पहिचान तथा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो । यहाँ अध्ययनको सार विवेचना गरिएको छ ।
देशका सात वटै प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ११ वटा जिल्ला (झापा, मोरङ, पर्सा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, कास्की, बाँके र कञ्चनपुर) का ४२ वटा स्थानीय तहमा केन्द्रित रही यो अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा ७२५ जना पीडित, प्रभावित तथा जोखिमयुक्त वर्ग र १६१ जना प्रमुख सूचनादातासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता र समूहगत छलफल गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
अध्ययनले नेपालमा मानव बेचबिखनको परम्परागत शैली र गन्तव्यमा ठुलो परिवर्तन आएको औँल्याएको छ । बेचबिखनमा पर्ने मुख्य १४ राष्ट्रमा भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, कुवेत, मलेसियालगायतका मुलुक रहेका छन् । विगतमा भारत मुख्य गन्तव्य देशका रूपमा रहेकोमा वर्तमान अवस्थामा भारतलगायत अन्य देश पनि गन्तव्यका रूपमा विस्तार भइरहेको देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार भारत ५० प्रतिशत, कुवेत १५ प्रतिशत, मलेसिया र युएई १०/१० प्रतिशत, साउदी अरब छ प्रतिशत र कतारलगायत अन्य देशमा करिब नौ प्रतिशत नेपाली मानव बेचबिखनमा परेको देखिन्छ । आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाइ भिजिट भिसा वा अवैध बाटोमार्फत युरोपेली र अफ्रिकी मुलुकमा पु¥याएर शोषण गर्ने क्रमसमेत तीव्र बनेको छ । त्यस्तै रसिया, म्यान्मार, थाइल्यान्ड, कम्बोडियालगायतका देशमा अनलाइन स्क्याम (ठगी) र आइटी कम्पनीमा काम लगाइदिने बहानामा नेपाली युवालाई बन्धक बनाई श्रम शोषण गर्ने घटना थपिएका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका गिरोहले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुको साटो टिकटक, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी युवकयुवती तथा बालबालिकालाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । भर्चुअल माध्यमबाटै आर्थिक प्रलोभन, नक्कली प्रेम र विवाहको नाटक गरी फसाउने गरिएको छ । पीडितसँग सुरुमा सम्पर्कमा आउने व्यक्तिमा करिब ३५ प्रतिशत आफ्नै चिनेजानेका, २५ प्रतिशत अपरिचित र केही मात्रामा आफ्नो साथीभाइ र नजिकका नातेदार रहेका छन् । पेसागत क्षेत्रका आधारमा शोषणको अवस्था अध्ययन गर्दा हाउस किपिङमा संलग्न व्यक्तिमध्ये १० प्रतिशत यौन शोषणमा, १० प्रतिशत यौन तथा श्रम शोषणमा र ८० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् । आन्तरिक बेचबिखनका लागि काठमाडौँ उपत्यकालगायत सीमावर्ती एवं ठुला सहरका मनोरञ्जन क्षेत्र जस्तै डान्सबार, दोहोरीसाँझ, मसाज पार्लर र क्याबिन रेस्टुरेन्टमा काम लगाउने बहानामा बालिका तथा महिलालाई श्रम तथा यौन शोषण गर्ने गरिएको छ । रेस्टुराँ वा खाजाघरमा कार्यरत ३७ प्रतिशत व्यक्ति यौन शोषणमा र ७३ प्रतिशत व्यक्ति यौन तथा श्रम शोषणमा परेको पाइएको छ । त्यस्तै मसाज पार्लरमा काम गर्ने ४५ प्रतिशत व्यक्ति यौन शोषणमा र ५५ प्रतिशत व्यक्ति यौन तथा श्रम दुवै शोषणमा परेको पाइएको छ ।
प्रदेशगत विश्लेषणले मानव बेचबिखन कुन क्षेत्र वा समुदायमा बढी केन्द्रित छ भन्ने बुझ्न पनि यो अध्ययनले सहयोग पुर्याएको छ । विशेष गरी सुगम र सहरी क्षेत्र तथा जनजातिको बाहुल्य भएका समुदायमा सामाजिक–आर्थिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अवसरको खोजी र मानव बेचबिखनका गिरोहको सव्रिmयता बढी देखिन्छ । अध्ययनका लागि छनोटमा परेका जिल्लाका आधारमा प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा बागमती प्रदेशमा ५१ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा छ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा पाँच प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा चार प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनका लागि छनोटमा परेका ११ जिल्ला र पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सङ्कलित तथ्याङ्कको आधारमा गरिएको अध्ययनले जिल्लागत हिसाबले हेर्दा मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बढी प्रभावित देखिन्छन् भने नुवाकोट, कञ्चनपुर, झापा र कास्कीलगायत अन्य जिल्ला कम प्रभावित जिल्लाका रूपमा देखिएका छन् ।
यसको मुख्य कारणमा आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी, गरिबी र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको अत्यधिक मोह रहेको छ । साथै पारिवारिक बेमेल, एकल महिला, घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेद, उच्च प्रविधिको अज्ञानता, प्रयोगमा असावधानी र डिजिटल साक्षरताको कमी पनि हो । खुला सिमाना र कमजोर नियमनलाई पनि यसको कारक औँल्याइएको छ ।
पीडितको सङ्ख्याका आधारमा महिला बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । अध्ययनमा कुल पीडितमध्ये महिला ५६ प्रतिशत रहेका छन्, जसमध्ये आन्तरिकतर्फ २१ प्रतिशत र बाह्यतर्फ ३५ प्रतिशत रहेको छ । २८ प्रतिशत बालिकामध्ये आन्तरिकतर्फ १९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ नौ प्रतिशत र १५ प्रतिशत पुरुष रहेकामा सबै बाह्यतर्फ पीडित भएको पाइएको छ । यस तथ्याङ्क अनुसार १७ देखि २७ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी यौन तथा श्रम शोषणका लागि सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ । पारिवारिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा मादक पदार्थको सेवन, पारिवारिक झैझगडा र घरपरिवारमा मेलमिलापको वातावरण राम्रो नभएका परिवारमा पीडित तथा प्रभावितको सङ्ख्या बढी रहेको पाइएको छ ।
न्यायमा पहुँचको स्थिति
पीडितको उद्धार, सुरक्षितगृहमा बसोबास, पुनस्र्थापना र कानुनी न्यायको स्थितिबारे पनि अध्ययनले विश्लेषण गरेको छ । मानव बेचबिखनमा परेर उद्धार भएका २७० मध्ये २५ प्रतिशत नेपाल प्रहरीको सहयोगबाट, २३ प्रतिशत आफैँ उम्किन सफल भएका र २१ प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाको सहयोगबाट उद्धार भएको देखिन्छ । पुनस्र्थापना केन्द्रले आपत्कालीन आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा प्रदान गरे पनि दिगो पुनस्र्थापनामा चुनौती देखिन्छन् । पीडित/प्रभावितलाई सिपमूलक तालिम दिइए पनि उद्यमशीलताका लागि आवश्यक बिउ पुँजी वा बजार पहुँचको व्यवस्था कमजोर देखिन्छ । अध्ययनमा संलग्नमध्ये १५ प्रतिशतले बिउ पुँजी प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष, बजेट र जनशक्तिको अभाव रहेको छ । अध्ययनका क्रममा भेटिएका पीडितमध्ये केवल २७ प्रतिशतले मात्र औपचारिक रूपमा प्रहरी वा अदालतमा उजुरी दर्ता गराएको पाइएको छ । उजुरी दिएकामध्ये ७१ प्रतिशतले मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
विद्यमान कानुनी, नीतिगत र संस्थागत चुनौतीमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बिच अस्पष्ट क्षेत्राधिकार हुनु, नेपालले अनुमोदन गरेको पालेर्मो प्रोटोकलको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय कानुन परिमार्जन गर्नु रहेका छन् । साथै भारतसँगका प्रमुख नाकामा यात्रुको रेकर्ड राख्ने आधुनिक प्रविधि (सिटिजन्स/बायोमेट्रिक ट्याकिङ) को व्यवस्था गर्नु, वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशमा बन्धक बनाइएका पीडितको उद्धार गर्नु, नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई पर्याप्त वित्तीय र कानुनी स्रोतसाधनको सम्पन्न बनाउनु, विदेशमा रहेका गिरोहको पहिचान गर्नुका साथै ती अपराधीलाई नेपाल ल्याउनुलाई पनि औँल्याइएको छ ।
नीतिगत तथा कार्यगत सिफारिस
अध्ययन प्रतिवेदनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा लागु गर्नुपर्ने देहायबमोजिमका सिफारिस अघि सारेको छ :
– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई पालेर्मो प्रोटोकल अनुकूल हुने गरी तत्काल संशोधन गर्ने,
– वैदेशिक रोजगार ऐन र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनबिचको अस्पष्टता हटाउने,
– पीडित–साक्षी संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउने र उजुरी प्रव्रिmयालाई डिजिटल/गोप्य बनाउने,
– पीडकविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
– मानव बेचबिखनका दृष्टिले साइबर कानुनमा परिमार्जन गरी प्रहरी अनुसन्धानको दायरालाई बढाउने,
– पीडित पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने,
– विमानस्थल तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा विशेष प्रहरी टोली परिचालन गरी निगरानी बढाउने,
– सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने शङ्कास्पद गतिविधि निगरानी गर्न साइबर ब्युरोलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने,
– पीडितलाई रोजगार/स्वरोजगारका लागि बिउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजारसँग जोड्ने व्यवस्था गर्ने,
– प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र सुपुर्दगी सन्धि गर्ने ।
मानव बेचबिखन एक सङ्गठित अपराधका रूपमा रहेको र यसको नियन्त्रणका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिच समन्वय र सहकार्य गरी सङ्गठित रूपमै प्रभावकारी नीति निर्माण, कानुनी सुधार, सचेतना अभिवृद्धि तथा सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्न सकियो भने मानव बेचबिखनको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने छ । अध्ययनले मानव बेचबिखनको नियमित जोखिमका अतिरिक्त प्राकृतिक विपत्का समयमा पनि यसको जोखिम हुने गरेको देखाएको छ ।
