मलेसियन सरकारले नेपाली राजदूतावासमार्फत पठाएको १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्रप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघले उक्त मापदण्डले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्ने र सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न अनुमति दिने भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियन सरकारको यो निर्णयले सिन्डिकेट ल्याउने र सीमित व्यक्तिको मात्र पक्षपोषण गर्ने भन्दै यस किसिमको कदमले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन गर्ने तथा नेपालको संविधान र कानुनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने जोखिम बढेको बताएका छन्।
संघले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रियामा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै केही व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याएर एकाधिकार बजार बनाउने षड्यन्त्रले नेपाली श्रमिकहरूलाई समेत आर्थिक भार हुने बताएको छ। संघले यस्तो सिन्डिकेट प्रवृत्तिविरुद्ध सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।
