मलेसिया अदक्ष श्रमिकका लागि सबैभन्दा पहिलो रोजाइ हो । जबसम्म अदक्ष श्रमिकले मलेसियाको रोजगारी पाउँछन्, तबसम्म उनीहरूले अन्य वैकल्पिक श्रम बजार खोज्दैनन् । मलेसियाले आप्रवासी श्रमिकलाई स्थानीय नागरिकसरह नै न्यूनतम तलब निर्धारण पनि गर्छ । जुन सामान्यतया हरेक दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ । अहिले यो तलब १७ सय रिंगेट (नेपाली रुपैयाँ करिब ६३ हजार) पुगेको छ । मलेसियामा जस्तो खाडीमा कतारबाहेक अरू देशले न्यूनतम तलब तोकेका छैनन् । कतारले पनि केवल एक हजार रियाल मात्रै निर्धारण गरेको छ । अहिले खाडीको बजारमा एकदमै न्यून तलब ६ सयदेखि एक हजार रियालकै वरिपरि नेपाली युवा काम गर्न बाध्य छन् ।
अर्कोतर्फ मलेसियाको कार्यस्थल सहज हुनुका साथै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ । खाडीमा जसरी अधिकांश समय ४५–५० डिग्रीको चर्को गर्मीमा घोटिनु पनि पर्दैन । युरोपमा जस्तो तापक्रम माइनसमा पनि झर्दैन । उद्योग–कारखानाभित्रै काम हुन्छ । मौसम करिब–करिब नेपालको जस्तै छ । श्रमिकको जीवनशैलीमा कुनै किसिमको रोकतोक वा बाधा छैन ।
नेपालीका लागि यति महत्त्वपूर्ण मानिएको रोजगारी फेरि बन्द हुने डिलमा आइपुगेको छ । यस पटक बन्दको प्रमुख कारण हो– म्यानपावर कम्पनीको छनोटसँग सम्बन्धित विवाद । गत ५ भदौमा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालय (केसुमा) ले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउने निश्चित संख्यामा म्यानपावर कम्पनीलाई आधिकारिकता दियो । नेपालका तर्फबाट छानिएका २५ वटा प्रमुख म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाको ‘विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस)’ मा सूचीकृत गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । अब मलेसियाले छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर नेपालको हक ‘प्रमुख’ भए । मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रअनुसार सूचीकृत प्रमुख म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै ‘एफडब्लूसीएमएस अन्तर्गतका सम्पूर्ण आधिकारिक भर्ती कार्य, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा प्रविधिमा पहुँच’ दिइएको छ ।
अर्कोतर्फ प्रमुख म्यानपावर कम्पनीको मातहतमा थप २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न पाइने मलेसियाको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी एउटा प्रमुख म्यानपावरको मातहतमा बढीमा १० वटा म्यानपावर रहन सक्नेछन् । जसलाई ‘सहायक/सहयोगी’ भनिएको छ । यस्तो सहायक म्यानपावरलाई अनुमति दिने, छनोट गर्ने तथा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय नेपालको आन्तरिक नीति, प्रचलित कानुन तथा नियामक व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको एकल विवेक, निर्णय र अधिकार क्षेत्रभित्र रहने भनिएको छ । तर, ती सहायक म्यानपावरको छनोट पनि नेपालका तर्फबाट नभई मलेसिया आफैंले छानिसकेको छ ।
मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीको छनोट विधिप्रति नै नेपालको असहमति छ । अर्थात् मलेसिया आफैंले छानेका म्यानपावर कम्पनीको सूचीलाई नेपालले मान्यता दिएको छैन । नेपालले मलेसियासामु तीन वटा विषयमा प्र्रश्न उठाएको छ । जसमा छनोट गरिएको म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लूसीएमएसको सूचीबाट हटाइनुपर्ने, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशका मुद्दा आपसी द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्ने ।
नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाको श्रम बजारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी श्रमिक भर्ना गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा नेपाल छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि मलेसियाले निश्चित संख्यामा छनोट गरेको विषय ‘एकाधिकार’ भएको भन्दै इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर, समान प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितासहितको व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाको सूचीमा राखिएका २५ प्रमुख र २ सय ५० सहायक म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन थालेको छ । साथै ६ भदौयता ती म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाउनुका साथै पूर्वस्वीकृति नदिने सरकारको निर्णय छ । दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा रहँदा फेरि अर्को पटक मलेसियाको श्रम बजार गुम्ने वा बन्द हुने संशय पैदा भएको छ । अहिले ६ भदौ अगाडि मलेसियाले जारी गरेको कोटामा मात्रै श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ प्रणालीमार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको छैन ।
दुवै पक्षले पत्रमार्फत नै आ–आफ्नो ‘पोजिसन’ राखेका छन् । यस्तो बेलामा पत्राचारको माध्यम मात्रै प्रयोग गरेर पुग्दैन । पूर्वस्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरण फाइल बन्द गरेर बसेर हुँदैन । मलेसियाको उच्च तहमा नेपालले उठाएको सवाललाई पुर्याउन, लबिइङ गर्न र विश्वस्त पार्न प्रभावकारी कूटनीतिक सक्रियताको खाँचो जरुरी भइसकेको छ ।
नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता छ । जबसम्म एक पक्षले श्रम सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्दैनन्, तबसम्म यो श्रम सम्झौता कायम रहेको मानिनेछ । र, यसको कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष उत्तिकै एकअर्काप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । श्रम मामिलासँग गाँसिएका, जेलिएका गाँठाहरू फुकाउन दुई देशबीच औपचारिक संयन्त्र छ– संयुक्त प्राविधिक कार्यसमिति । यो संयन्त्रमा दुई देशका श्रम, परराष्ट्र, गृह, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । अप्ठारो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा यस्तो संयन्त्रको महत्त्व देखिएको छ । फेरि यस पटक बैठक आयोजना गर्ने पालो नेपालकै हो । यो विषयलाई सुल्झाइहाल्नुपर्छ । किनभने पश्चिम एसियाको तनावले गत वर्ष मात्रै खाडीमा एक लाख नेपालीको रोजगारी कटौती भयो । एकातर्फ खाडीमा रोजगारीको संकुचन भएको अवस्थामा मलेसियाको रोजगारी जोगाउनु छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीको मागअनुसारको समान अवसर, समान प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितासहितको व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको काँधमा आइपरेको छ । यस्तो चुनौतीको सामना बलियो र प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट यथाशीघ्र टुंग्याउनु नै सबैको हितमा हुनेछ । नेपाललाई यति महत्त्वपूर्ण श्रम बजार गुमाउने कुनै छुट छैन । तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ ।
