नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सबै म्यानपावर कम्पनीको सहभागिता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित हुने गरी समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र कूटनीतिक संयन्त्रको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
मलेसियाले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउने म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि संघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले ‘विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक ल्याउन पाउने निर्णय गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
एफडब्लूसीएमएसमा फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, नेपालका २५, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र थाइल्यान्डको १ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत भएका छन् । रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएस सूचीकृतबाहेक अन्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न नपाइने मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई मलेसियाले शनिबारदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समान अवसर हुनुपर्ने, सबै इजाजतपत्रवाला संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, कुनै पनि नाम वा माध्यमबाट सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने, नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने र व्यवसायीलाई विभेद गरी सीमित संस्थालाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था मान्य नहुने धारणा राखेको हो ।
‘यदि कुनै प्रक्रिया वा निर्णयबाट सीमित समूहको एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रयास भएको प्रमाणित भए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै आवश्यक परे कानुनी, संस्थागत तथा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने स्पष्ट गर्दछ,’ संघका अध्यक्ष खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ती तथा रोजगार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, समझदारी तथा स्थापित कूटनीतिक अभ्यासको पूर्ण पालना हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
‘११ सय व्यवसायी तथा संस्थालाई समान अवसर, समान प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सीमित २५ वटा संस्थालाई मात्र एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था स्थापित भएमा यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विभेद तथा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने संघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सुरक्षित हुने ढंगले सञ्चालन गर्न नयाँ भर्ना मोडल लागु गरेको जनाएको छ । मलेसियाले नयाँ भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित तोकिएका सबै मापदण्ड तथा सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा मात्रै श्रमिक भर्ना गर्न पाइने जनाएको छ ।
‘यो प्रक्रिया रोजगार ऐन, १९५५ को धारा ६० अन्तर्गत विदेशी कामदार भर्ना गर्न प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनबाट सुरु हुनेछ । त्यसपछि ससर्त स्वीकृति पत्र जारी गरिनेछ,’ मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवेदन पूर्ण भएको र तोकिएका सबै मापदण्ड तथा सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा उक्त स्वीकृतिपत्र १४ दिनभित्र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि शनिबार नै मलेसियालाई पत्र पठाउँदै संयुक्त प्रविधिक समितिको बैठकबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले सोमबार मलेसियाले सूचीकृत गरेका नेपालको २५ जना म्यानपावर कम्पनीका संचालकलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।
