वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाले छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई उपस्थिति गराई बयान लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मलेसियाले नेपालसहित १० वटा श्रोत देशबाट श्रमिक भर्ना गर्न म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेको थियो । नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी र २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’ को रूपमा छनोट गरेको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘कसरी २५ वटा म्यानपावरलाई मात्रै छनोट भए’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो । विभागले पहिलो चरणमा प्रिन्सिपल एजेन्सीका सञ्चालकसँग बयान लिन तयारी गरेको हो । ‘उहाँहरू अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ । थप अनुसन्धान गर्न बयानको लागि विभागमा उपस्थिति गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यसको लागि आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग लिइनेछ ।’
विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ‘अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धानका लागि गर्नुपर्ने सबै विधिहरू पूरा हुनेछ ।’
यसअघि ती म्यानपावर कम्पनीहरूले विभागसमक्ष ६ बुँदे स्पष्टीकरण दिएका थिए । विभागले ती कम्पनीहरूलाई ‘के, कति कारण र उद्देश्यले मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत भएको हो ? सूचीकरण हुने प्रक्रिया के थियो ? छनोटको मापदण्ड के रहेको थियो ? सूचीकरण हुने मूल्यांकनको आधार र विधि के कस्ता थिए ? उक्त प्रणालीमा संस्थाको नाम सूचीकरण हुन कुन कुन निकायबाट सिफारिस र स्वीकृति लिनुपर्ने थियो ? सूचीकृत हुने कार्यले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छ वा गर्दैन ? र सूचीकृत हुने कार्यमा गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप भए/नभएको तथा यस कार्यबाट वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन्छ वा हुँदैन ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
विभागले कारबाही प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ती म्यानपावर कम्पनीको नाममा जारी भएको पूर्व श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाइसकेको छ ।
युवा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको टोलीसँग म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिने कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका थिए । ‘म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने सर्न्दभमा श्रम मन्त्रीसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयलाई विभिन्न कोणबाट हेरिरहेका छौं । यो विषयमा श्रम मन्त्रालय र उसका मातहातले नेतृत्व गर्ने हो । हामीले आवश्यक सहयोग मात्रै गर्ने हो ।’
छनोट भएका म्यानपावर सञ्चालकहरू भने आफूहरू अनुसन्धानमा सबै प्रकारका सहयोग गर्न तयार भएको जनाएको छ । ‘श्रम मन्त्रालयले एक पटक मात्रै हामीसँग छलफल गरेको छ । छलफल गरे अनुसार हामीले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्टरलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसीएमएस)बाट कूटनीतिक माध्यमबाट हटाइदिनु भन्दै लिखित रूपमा निवेदन पनि दिएका थियौँ,’ एक सञ्चालकले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभागले मागेका हाम्रो कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित सबै कागजात बुझाइसकेका छौं । छानबिनमा सहयोग गर्न तयार छौं ।’
गत भदौ ६ गते मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालय (केसुमा) ले विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी नयाँ प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जस अनुसार एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै रोजगारदाताले मलेसियामा श्रमिक ल्याउन पाउने उल्लेख थियो । एफडब्लूसीएमएसमा नेपालका २५, फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र थाइल्यान्डको १ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरिएको उल्लेख छ ।
नेपालले यो छनोट प्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । यसबारे नेपाल र मलेसियाबीच प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्रीको तहमा छलफल गरे पनि समाधान भएको छैन । श्रम मन्त्रीस्तरीय भएको टेलिफोन वार्तामा श्रममन्त्री यादवले समकक्षी समक्ष नेपालका इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लूसीएमएसमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुको साथै म्यानपावर छनोटको मापदण्डमाथि पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, मलेसियाले २५ वटा म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक लिने भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएको छ । ‘मलेसियाको विषय गम्भीर बनेको छ,’ श्रम प्रवक्ता मिरा आचार्यले भनिन्, ‘यसको समाधान गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । हामी निचोडमा पुगिसकेको छैनौं ।’
