मलेसियामा बन्दक भएका कामदारको उद्धार गर्न पत्राचार

24 December, 2013

 

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा स्ट्याम्पिङ सेवा शुल्क बढाइएको निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ललितपुरको पुल्चोकमा गरेको प्रदर्शन।

काठमाडौं : मलेसियाको अध्यागमन विभागले विगत पाँच महिनादेखि बन्दक बनाइ राखेका आठ जना नेपाली कामदारको उद्धारका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन वैदेशिक रोजगार विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

 

ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालिमार्फत श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न मलेसियाको असास सेक्युरिटिज सर्भिस एसबी कम्पनीमा गएका कामदारलाई त्यस कम्पनीका सञ्चालकले मलेसियाको अध्यागनमा पुर्‍याई फरार भएपछि नेपाली कामदार बिचल्लीमा परेका हुन्। कम्पनीका अधिकारी फरार भएपछि पाँच महिनादेखि आठजना कामदार त्यहाँको अध्यागमनको क्याम्पमा बसिरहेका वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ।

 

उनीहरू मलेसियामा अलपत्र परेको उजुरी तिनका आफन्तले दिएपछि विभागले पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। विदेशी भूमिमा आफ्ना नागरिक समस्यामा परेमा त्यसको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यहाँ रहेको दूतावासले काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले सीधै उद्धार कार्य अघि बढाउन सक्दैन।

 

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक दिवस आचार्यले समस्यामा परेका कामदारको उद्वारका लागि पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। विभागका अनुसार मलेसियाको अध्यागमन क्याम्पमा बन्दक बनाइएकामा प्रकाश बस्नेत, धर्मराज खड्का, अभिचन्द्र लिम्बू, तिलकराम गिरीलगायत छन्।

कामदार पठाउने ट्रस्ट नेपाल ओभरसिजलाई समेत उद्धारका लागि पहल गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। पछिल्ला वर्षमा विदेशी भूमिमा रहेका रोजगारदाताले समेत नेपाली कामदारलाई अलपत्र पार्ने क्रम बढेको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्।

 

व्यवसायीको प्रदर्शन

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा स्टाम्पिङ सेवाको शुल्क बढाउन गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार ललितपुरको पुल्चोकमा प्रदर्शन गरेका छन्। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र भीसा शुल्क केही समयअघि ह्वात्तै बढाइएको थियो। यो निर्णय फिर्ता माग गर्दै व्यवसायीले जुलुस निकालेका हुन्।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026