नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउने म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको छ । यो निर्णयपछि ‘विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै रोजगारदाताले मलेसियामा श्रमिक ल्याउन पाउनेछन् ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालय (केसुमा) ले विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी नयाँ प्रक्रियालाई शनिबारदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । एफडब्लूसीएमएसमा फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, नेपालका २५, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र थाइल्यान्डको १ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरिएको छ । रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएस सूचीकृत भएका बाहेक अन्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न नपाइने मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको विज्ञप्तिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘रोजगारदाताले ६ भदौदेखि एफडब्लूसीएमएसमार्फत अनलाइन आवेदन दिई विदेशी कामदार भर्ना गर्न सक्नेछन् । यो प्रक्रिया रोजगार ऐन, १९५५ को धारा ६० अन्तर्गत विदेशी कामदार भर्ना गर्न प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनबाट सुरु हुनेछ । त्यसपछि ससर्त स्वीकृति पत्र जारी गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवेदन पूर्ण भएको र तोकिएका सबै मापदण्ड तथा सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा उक्त स्वीकृतिपत्र १४ दिनभित्र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’ विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सुरक्षित हुने ढंगले सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाले सूचीकृत गरिएका म्यानपावर कम्पनीको विषयमा नेपाल सरकारसँग सहमति लिएको छैन । गत वर्ष कात्तिकमा मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित ५ वटा देशका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको भन्दै नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न २७ कात्तिकको समयसीमा तोकिएको थियो । सरकारले भने त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा मात्रै स्वीकार गरेको नोट मलेसियालाई पठाएको थियो । ‘मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र हो । यही नै अन्तिम होइन,’ त्यतिखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको नोटमा भनिएको थियो, ‘तसर्थ द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।’ त्यसपछि दुई मुलुकबीच श्रमिक भर्ना प्रक्रियाबारे कुनै पनि वार्ता भएन । तर, मलेसियाले एक्कासि शुक्रबार विदेशी श्रमिकको भर्नासम्बन्धी नयाँ मोडल लागू गरेको भन्दै सूचीकृत गरिएका म्यानपावरको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
यसैबीच युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले शनिबार मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा मन्त्री यादवले श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित विषयलाई द्विपक्षीय संवादबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । कार्यवाहक राजदूत आजामले मलेसियाले श्रमिक भर्नामा पछिल्लो पटक लिएको नीतिबारे नेपाललाई जानकारी दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘मलेसियासँग श्रम सम्झौता छ । श्रम आप्रवासनको विषयमा द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र संवाद गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक समितिको बैठकबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने विषय श्रम मन्त्रालयको हो,’ श्रम प्रवक्ता घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने । मन्त्री यादव र कार्यवाहक राजदूत आजामबीचको भेटलगत्तै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शनिबार नै मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
यसैबीच नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले मलेसियाद्वारा सूचीकृत गरिएका २५ वटा संस्थालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘संघले २५ वटा संस्थालाई हाललाई निलम्बन गरेर सोमबारसम्म स्पष्टीकरण दिन भनिएका छौं । ती संस्थालाई नियमन गर्न सम्बन्धित नियामक संस्थालाई पत्रचार गर्नेछौं,’ संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने ।
खत्रीले मलेसियाको श्रम सम्बन्धलाई कायम राख्न कुशल ढंगले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले कुशल कूटनीतिक प्रयासद्वारा यसको हल खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि यो सम्भव भएन भने केही समयका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सरकार आफैंले निलम्बन गर्नुपर्छ ।’
