वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाद्वारा सूचीकृत २५० म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस)मा छनोट गर्दा के कस्तो मापदण्ड अपनाएको थियो भन्दै ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
विभागले ती कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र ६ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्न भन्दै सोमबार पत्र पठाएको हो । विभागले मलेसियाको एफडब्लुसीएमएसको वेबसाइटमा नेपालबाट २५ वटा इजाजत प्राप्त संस्थालाई प्रमुख र त्यसअर्न्तगत २५० वटालाई सहायक/सहयोगी एजेन्सीको रुपमा सूचीकृत गरेको बारेमा प्रश्नसहितको स्पष्टीकरण मागेको हो ।
ती कम्पनीहरूलाई ‘के, कति कारण र उद्देश्यले मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा सुचीकृत भएको हो ? सूचीकरण हुने प्रक्रिया के थियो ? छनोटको मापदण्ड के रहेको थियो ? सूचीकरण हुने मुल्यांकनको आधार र विधि के कस्ता थिए ? उक्त प्रणालीमा संस्थाको नाम सूचीकरण हुन कुन् कुन् निकायबाट सिफारिस र स्वीकृति लिनुपर्ने थियो ? सुचीकृत हुने कार्यले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छ वा गर्दैन ? र सूचीकृत हुने कार्यमा गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप भए/नभएको तथा यस कार्यबाट वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन्छ वा हुँदैन ?’ भन्दै विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मलेसिया सरकारको सूची परेको एक कम्पनीका प्रतिनिधिले विभागको स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको र कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर जवाफ दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
यसअघि पनि विभागले यस्तै प्रकृतिको स्पष्टीकरण २५ ‘मुख्य’ म्यानपावर कम्पनीलाई सोधेको थियो ।
मलेसियाले गत ५ भदौमा त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयले (केसुमा)ले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउने निश्चित संख्याका म्यानपावर कम्पनीलाई आधिकारिकता दिएको सूचना सार्वजनिक गर्दै स्वीकृति विदेशी श्रमिकको कोटा नयाँ आवेदन प्रणालीमार्फत नै पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
युवा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने मलेसियाले एकतर्फी रुपमा नेपालको म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेको विषयलाई स्वीकार गरेको छैन । मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचीकृत २५ सहित २५० म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
विभागले पनि ६ भदौयता मलेसियाको लागि ल्याएका ती म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएका मागपत्र प्रमाणीकरणको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ । ६ भदौ अगाडि मलेसियाले जारी गरेको कोटामा मात्रै श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रिया नेपालले अगाडि बढाएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियालाई पहिलेकै प्रावधानबमोजिम श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । ‘नेपाल र मलेसियाबीच श्रम मामिलामा देखिएको विषयलाई आपसी छलफलबाट नै टुंग्याउन पत्र पठाएका छौं,’ परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘यसमा हामीले सकारात्मक जवाफको अपेक्षा राखेका छौं ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाले एकतर्फी रुपमा म्यानपावर कम्पनीलाई छनोट गरेको भन्दै सोमवार नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘मलेसियाको कदमले एकाधिकार कायम गरेको छ । सबै म्यानपावर कम्पनीको सहभागिता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित हुने पर्ने हाम्रो माग कायम छ,’ संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘११ सय व्यवसायी तथा संस्थालाई समान अवसर, समान प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर आइएलओको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’
यस विषयमा आइएलओका नेपाल प्रमुख नुमान ओज्कन र नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग छलफल भएको थियो । ‘उक्त छलफलले नेपालबाट मलेसियातर्फ हुने श्रम आप्रवासनलगायत दुवै पक्षको साझा चासोका विषयमा रचनात्मक विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्यो,’ आइएलओले भनेको छ, ‘छलफलमा निष्पक्ष भर्ती, मर्यादित काम, सुरक्षित र नियमित आप्रवासन तथा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र कल्याणको संरक्षणको महत्वलाई विशेष रूपमा उजागर गरिएको थियो ।’
